काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको मिति जति नजिकिँदैछ, उति नै पार्टीमा अन्तरकलह बढ्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेकी विद्यादेवी भण्डारीबिच अन्तरकलह चर्किन थालेपछि नेता, कार्यकर्ता विभाजितसँगै अन्योलमा पर्न थालेका छन् । 

खासगरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन खोजेकी विद्या भण्डारीलाई जसरी पनि रोक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रयत्न र अन्तरसंघर्ष गरेरै छाड्ने भण्डारी पक्षको तयारीले पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

गत साउन पहिलो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन बन्देज लगाइसकेको छ । यद्यपि, भण्डारी उक्त बन्देज तोड्न चाहन्छिन् । सोही अनुसार उनले संस्थापन पक्षको निर्णयलाई चुनौती दिँदै समानान्तर गतिविधि पनि गर्दै आएकी छन् । चाहे त्यो मदन फण्डारी फाउन्डेसनमार्फत होस् वा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशहरुको भ्रमणकै बहानामा किन नहोस् भण्डारीका गतिविधि रोकिएका छैनन् । 

यसै सिलसिलामा भण्डारी तीनदिने मधेस प्रदेश भ्रमण गर्दैछिन् । वीरगञ्जमा भदौ १४ गते हुने उद्यमी व्यवसायीको अधिवेशन उद्घाटन गर्न भण्डारी सोही दिन त्यसतर्फ जाने र १६ गते मात्रै काठमाडौँ फर्किनेछिन् । भदौ १४ गते वीरगञ्जमै बस्ने भण्डारी १५ गते बारा पुग्ने कार्यक्रम छ । बारामा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यतालिका रहेको भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले बताए । 

राईका अनुसार १५ गते भण्डारी बारामै बस्ने र १६ गते मात्र काठमाडौँ फर्किनेछिन् । तीन दिन ती जिल्लामा रहँदा उनले मधेस प्रदेशका एमाले नेता कार्यकर्तासँग भेटवार्ता र छलफल गर्नेछिन् । ‘गएपछि स्वभाविक रुपमा राजनीतिक भेटवार्ता हुन्छ,’ राईले भने, ‘उहाँ एमालेकै राजनीति गर्दै आएकाले कतै भ्रमणमा जाँदा एमाले नेता कार्यकर्ता आफैँ भेट्न समय माग्छन्, समय मागेपछि नदिने कुरा भएन ।’

यसअघि कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमण गरेर एमाले नेता कार्यकर्ताहरुको मन बुझ्ने प्रयास गरेकी भण्डारीले विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा मधेस भ्रमण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यता भण्डारीले आफ्ना गतिविधि नरोकेपछि सशंकित बनेको संस्थापन पक्षले विधान महाधिवेशन अघि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत लैजाने बुझेर नै उक्त बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको बताइएको छ ।

‘भदौ १३ गते तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत दर्ज हुनसक्ने बुझेर नै स्थगित गरियो । यो सरासर जबजको सिद्धान्त विपरीत हो,’ बिहीबार साँझ भंगाल पुगेका एमाले नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा भण्डारीले भनेकी छन् । त्यस्तै उनले आफू एमालेभित्र बढ्दै गएको तानाशाही र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न पछि नहट्ने अडान समेत दोहोर्‍याएकी छिन् । 

‘म पछि हट्ने सम्भावना छैन र हट्दिन पनि । एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्छु । मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संविधान र कानुनका सीमाबारे मलाई राम्ररी थाहा छ,’ बिहीबार बेलुका भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य दामोदर अर्यालले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । 

‘केन्द्रीय कमिटी बैठक छल्न खोजेपनि विधान महाधिवेशन हुँदै ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएपनि फरक मत दर्ज गराउने उहाँको तयारी बुझिन्छ,’ भण्डारीले भने । 

त्यसो त एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम तयारी र समय अभावले १३ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरिएको भन्दै अन्य कुनै कारण नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘१३ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित हुनुमा विधान संशोधनमाथि आएका सुझाव एकीकृत गर्न नभ्याउनु नै प्रमुख कारण हो,’ गौतमले भने, ‘१३ गते नै संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समेत परेकाले स्थगित गरिएको हो ।’

गौतमले १९ गते वा २० गते बिहान स्थगित बैठक बस्नसक्ने बताए । ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री फर्केपछि १९ वा २० गते बैठक बस्न सक्छ, केन्द्रीय कमिटी बैठक नै बसेन भने पनि अन्य कमिटीका बैठक अवश्य बस्छन्,’ गौतमले भने । 

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली चार दिने चीन भ्रमणमा गएर १८ गते राति मात्र स्वदेश फर्किदैछन् ।

विधान महाधिवेशनअघि किन केन्द्रीय कमिटी ?

एमालेले यसअघिको केन्द्रीय कमिटीमार्फत विधान संशोधनका लागि तल्ला कमिटीहरुको लिखित सुझाव मागेको थियो । ७० वर्षे उमेरहद हटाउने, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नमिल्ने, दुई कार्यकालको सीमा हटाउने लगायत विषयमा समेत सुझाव मागेको एमालेले ती सुझावहरु एकीकृत गरेर केन्द्रीय कमिटीले उचित निर्णय गरेपछि विधान महाधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर विधान संशोधन मस्यौदामा प्रस्तावित यी विषयप्रति विद्या भण्डारी पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ । सोही असहमति गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए भने उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले फरक मत दर्ज गराउन निवेदन दिएका थिए । थापा, ज्ञवाली र पाण्डेहरुले पुन: विधान महाधिवेशनअघिको केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत दर्ज गरेमा त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै दस्तावेज आयो भने छलफल गरेर पारित गर्न सकिन्छ तर फरक दस्तावेज आयो भने त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा फरक मत अघि बढ्नै नदिने गरी एकैपटक विधान महाधिवेशनमा संस्थापनको दस्तावेज पेस गरेर फास्ट ट्रयाकमा पारित गराउने उदेश्य देखिन्छ ।’

विद्या भण्डारीका पक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मत राख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि पोखरेलले भण्डारीसँग सल्लाह गरेर फरक दस्तावेज तयार गरिरहेको बुझिएको छ । ‘भण्डारीका पक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तयारी गर्नुभएको छ । अवस्था हेरेर केन्द्रीय कमिटीमा नभए पनि विधान महाधिवेशनमा फरक मत पुग्छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।