फेरि एकपटक उखु किसानको आन्दोलनले काठमाडौँकेन्द्रित राजनीतिलाई तताइदिएको छ । वर्षौंदेखि मिल उद्योग र राज्यबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको रकम पाउनुपर्ने र अनुदान थप्नुपर्ने माग किसानले राखेका छन्, जुन जायज माग हो । 

सतही रूपमा हेर्दा यो समस्या केवल भुक्तानीमा ढिलाइ, प्रशासनिक कमजोरी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावजस्तो देखिन्छ तर यी मात्रै समस्याका कारण होइनन् । नेपालको कृषि संरचनाभित्र लुकेको दीर्घकालीन समस्या र सङ्कट हो यो, जसलाई राज्यको बजेटको अक्षमता वा राजनीतिक टकराबले मात्र होइन, ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ (एसएपी) र नवउदारवादी नीतिले तय गरेको ढाँचाले उत्पन्न गरेको हो ।

एसएपी र नवउदारवादी मोडलको प्रभाव

सन् १९८० पछि नेपाल लगायत अन्य विकसित राष्ट्रहरूको कृषिमा संरचनागत सुधार गरी कृषि विकास गर्ने अवधारणा खोजियो । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुझाव र सर्तसहित सुरु कृषि सहयोग कार्यक्रम लागु गर्न निर्माण गरिएको ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ (एसएपी) ले कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई बिस्तारै पूर्ण रूपमा बजारकेन्द्रित बनाउने खुला बाटो खोल्यो । जसले परम्परा, स्थानीय हैसियत र क्षमतामा निरन्तर भएको कृषि सीपलाई काम नलाग्ने बनाउन थाल्यो । खेती कसरी गर्ने, कस्तो गर्ने, कृषि गर्न आवश्यक कुरा कहाँ पाइन्छ भन्ने निर्णय बजारले गर्न थाल्यो । यस अन्तर्गत राज्यको भूमिका उत्पादन र बजार नियमनमा कम गरियो, मूल्य समर्थन र अनुदान हटाइयो, सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणतर्फ धकेलिए र आयात–निर्यातमा उदारीकरण बढाइयो ।

आयात–निर्यातमा आएको खुलापनले प्रतिस्पर्धी मूल्य सिर्जना गर्‍यो । बजार पूर्ण रूपमा स्वार्थ समूहको अधिकारभित्र पर्न गयो । प्रस्तिपर्धी बनाइएको कृषि बजारलाई अनुकूलन बनाउन साना किसान लक्षित सहयोग र नीतिमा फेरबदल भयो । नतिजास्वरूप उखु र दुधजस्ता उत्पादनमा किसानलाई दिइने अनुदान वा मूल्य समर्थन ‘अप्रभावकारी खर्च’ भनेर कटौती गर्दै लगियो ।

आज उखु मात्र होइन, दुग्ध उत्पादक किसान लगायतले भोगेको समस्या पुरानै हो । यसलाई केवल सरकारको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्न सकिन्न । यो वास्तवमा एसएपीको नवउदारवादी आर्थिक विशेषता र उद्देश्यको परिणाम थियो र हो, जसले राज्यलाई सहजकर्ता मात्र बनाउँदै साना किसानलाई संरक्षण गर्ने परम्परागत भूमिका कम गराउँदै लग्यो । यसरी ‘एसएपी’ले संरचनात्मक रूपमा किसानलाई बजारको अनिश्चितता र निजी पुँजीको सर्तमा निर्भर बनाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।

‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ (एसएपी) ले कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई बिस्तारै पूर्ण रूपमा बजारकेन्द्रित बनाउने खुला बाटो खोल्यो । जसले परम्परा, स्थानीय हैसियत र क्षमतामा निरन्तर भएको कृषि सीपलाई काम नलाग्ने बनाउन थाल्यो ।

नवउदारवादी कृषि र साना किसानको सङ्कट

‘एसएपी’ र नवउदारवादी सुधारले कृषि क्षेत्रमा नयाँ मोड ल्यायो । राज्यको तर्फबाट हुने प्रत्यक्ष सहारा हटाउँदै निजी क्षेत्र, मध्यस्थकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत आर्थिक रणनीति विस्तार हुँदै गयो । यसले गर्दा साना किसानको जीवन निर्वाहको आधार कृषि क्रमशः गम्भीर सङ्कटमा पर्न थाल्यो । अनुदान हटाइएपछि सित्तै र पुख्र्यौली सीप तथा अनुभवमा चलेका किसानहरूले कृषिका लागि लागत मूल्य (बिउ, मल, औषधि) तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । उत्पादन बेच्दा भने उचित मूल्य पाउन सकेनन् । यसरी आत्मनिर्भर कृषि असुरक्षित हुँदै गयो र किसानहरू वैकल्पिक रोजगारी खोज्न बाध्य भए । यस प्रक्रियालाई मार्क्सवादी साहित्यमा ‘प्रोलेटराइजेसन’ (सर्वहाराकरण) पनि भनिन्छ । जहाँ किसानहरू श्रम बेच्न बाध्य बन्ने कामदारमा परिणत हुन्छन् । नेपालमा यही प्रक्रिया रोजगारीका लागि बिदेसिने वा ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षित ज्यालादारी गर्ने रूपमा रूपमा देखिन्छ ।

मार्क्सवादी विश्लेषणबाट हेर्दा नेपालमा कृषि सङ्कटमा पुगेको छ । यस ‘प्रोलेटराइजेसन’ प्रक्रियाले  किसानलाई मार्क्सले भनेजस्तै उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गराएर श्रमिकमा परिणत गरेको छ । देवराज रेका अनुसार यसरी कृषिको संरचनागत रूपमा आएको परिवर्तनले बजार विस्तार प्रक्रियासँगै सामाजिक सम्बन्धमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । किसानलाई आफ्नो अवस्थाबाट पर धकेल्छ । उखु किसानको पीडा हेर्दा पनि किसानलाई सर्वहारा श्रमिकमा परिणत गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन नेपालमा भूमिसुधार असफलता र ऋण–साहुको जालोमा फसेका किसानसँग पनि मेल खान्छ । 

उत्सा पट्नायक पनि नवउदारवादी नीतिबाट मूल्य समर्थन र अनुदान हट्दा उपभोग क्षमता घट्ने तर्क गर्छिन्, जसको उदाहरण नेपालका कृषि नीति हुन् । प्रभात पट्नायकले बाह्य पुँजी र बजार विस्तारले आन्तरिक माग कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । यसलाई नेपालमा आयातित बिउ–मल र तरकारीले घरेलु उत्पादन विस्थापित गरिरहेको सन्दर्भलाई जोड्न सकिन्छ । एजी फ्रान्कको निर्भरता सिद्धान्तले देखाएझैँ नेपाल विश्व बजारको कच्चा आपूर्तिकर्ता मात्र बनेर नाफा बाहिरिने र किसान घाटामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समीर अमिनको भनाइ अनुसार, आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर भई अविकास संस्थागत भइरहेको नेपालमा बिउदेखि खाद्यसम्ममा परनिर्भरता बढेको छ । श्रम आप्रवासन र खाद्य सङ्कट चुलिएको छ । 

कृषि नीति र कृषि विकास रणनीति 

नेपालको कृषि नीति २०५८ अनुसार ‘एसएपी’को निरन्तरता कृषि विकासमा रणनीतिक सुरुआत थियो । यसले कृषिलाई आधुनिक, नाफामूलक, उत्पादनशील बनाउन खोजेको थियो, यद्यपि यसले नेपालको साना किसानको स्वामित्वमा रहेको आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनको आधारलाई बिस्तारै हटाएर व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाउन सुरु गर्‍यो कि भन्ने देखिन्छ । परिणामतः साना किसानका लागि सुरक्षाको कमी, बजारमा निर्भरता र लगानीको असमान पहुँच देखा पर्‍यो ।

यसलाई अझ संस्थागत स्वरूपमा अगाडि बढाउने बाटो २०७३ को कृषि विकास रणनीति (एडीएस) ले दियो । ‘एडीएस’ले पीपीपी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप), मूल्य शृंखलाको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक र लक्षित अनुदानजस्ता अवधारणा अघि सार्‍यो । जुन साना तथा मझौला किसानको पहुँचमा भएनन् । यी सबैले किसानको उत्पादनभन्दा बढी कर्पोरेट कृषि र एग्रिबिजनेसलाई लाभ गरी सहयोग गर्‍यो भन्ने छ । उत्सा र प्रभात पट्नायकको दृष्टिमा, यस्तो नीति बाह्य बजारसँग जोडिएको हुन्छ तर आन्तरिक माग र किसानको सुरक्षाको सवाल कमजोर हुन्छ । नेपालमा पनि यही देखिन्छ— उपज वृद्धिभन्दा बढी आयात, श्रम आप्रवासन र खाद्यान्न अभावको चक्र ।

पुँजीवादी र गैरपुँजीवादी सहअस्तित्व

नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण र विकास भनिरहे पनि वर्तमान अवस्था हेर्दा कृषि अझै पूर्ण पुँजीवादी भएको छैन । अर्थात् अझै पनि सामन्तवादी चरित्र कायमै देखिन्छ । साना किसान, आत्मनिर्भर उत्पादन, सहकारी र अनौपचारिक श्रम सम्बन्ध अझै पनि जीवित छन् तर नवउदारवादी नीतिले यी स्वरूपलाई कमजोर बनाउँदै पुँजीवादी बजारसँग गाँस्ने काम गरिरहेको छ । यसलाई ‘अघोषित सहअस्तित्व’ भन्न सकिन्छ । जहाँ पुँजीवादी वर्गले किसानलाई पूर्ण विस्थापित नगरी उनीहरूको श्रम र उत्पादनलाई सस्तोमा उपयोग गर्छ । उदाहरणका लागि, किसानले उखु उत्पादन गर्छन् तर नाफा मिल उद्योगले लिन्छ; किसानले दुध बेच्नुपर्छ तर मूल्य निर्धारण सहकारी वा उद्योगले गर्छ । यसरी पुँजीवादी र गैरपुँजीवादी स्वरूपबिचको सहअस्तित्व पुँजी सञ्चयको दीर्घकालीन रणनीति हो ।

निष्कर्ष

यसरी नेपालको कृषि सङ्कटलाई सतही रूपमा ‘भुक्तानीमा ढिलाइ’ वा ‘राजनीतिक अक्षमता’ मात्रै मान्दा यसको गहिरो जरासँग जोडिएको मुख्य कारक छुट्छ कि भन्ने हो । वास्तविकता यो हो कि ‘एसएपी’बाट सुरु भएको उदारीकरण, कृषि नीति २०५८ र एडीएस २०७३ बाट संस्थागत अधिकार पाएको नवउदारवादी कृषि सुधार र विश्व पुँजीवादी संरचनासँगको निर्भरता— यी सबै मिलेर नेपालमा साना किसानलाई असुरक्षित, निर्भर र शोषित बनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । उखु वा दुध किसानको आन्दोलन केवल तत्कालीन भुक्तानी वा मूल्यको सवाल होइन, किनभने यो ऐतिहासिक पक्षसँग जोडिएको संरचनात्मक सङ्कटको सतही रूप हो । यसलाई समाधान गर्न किसानलाई सुरक्षित गर्ने, आत्मनिर्भर उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र निर्भरता तोड्ने वैकल्पिक नीतिको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि देशको राजनीति, प्रशासनिक संयन्त्र पनि समाजवादी बन्नुपर्ने देखिन्छ । जुन काम गर्न हाम्रो विद्यमान संविधानले पनि सहयोग गरेको छ ।
(लेखक दिगो कृषि विकास र पर्यावरणीय संरक्षण अध्ययनसँग सम्बन्धित छन् ।)