बारा । वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ स्थित नारायणी स्टील उद्योगमा कार्यरत बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१४, बेहरीका २५ वर्षीय उपेन्द्र चौधरीको कार्यस्थलमा मृत्यु भयो । उद्योगभित्र वेल्डिङको काम गरिरहेका चौधरीको करेन्ट लागेर भदौ ४ गते राति २ बजे मृत्यु भएको हो ।

कार्यस्थलमा दुर्घटनामा पर्दासमेत उद्योगको लापर्बाहीले समयमै उपचार नपाएर उपेन्द्रको ज्यान गएको उनका दाजु सुरेन्द्र चौधरीको आरोप छ । उपेन्द्र करिब १ वर्षदेखि नारायणी स्टीलमा कार्यरत थिए ।

काममा गएको जवान छोराको मृत्यु उद्योगभित्रै हुनुले मजदुरको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको परिवारजनको गुनासो छ । उपेन्द्रकी आमा फेकनी चौधरी दीर्घरोगी छिन् । छोराको मृत्यु भएको खबरले उनलाई थप गलाएको छ ।

उपेन्द्रका दाज सुरेन्द्र चौधरी भाइको मृत्युपछि उद्योग प्रशासनले सामान्य किरिया खर्चबाहेक कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको बताउँछन् । ‘लिखित सहमति त केही भएको छैन, तर काजकिरिया सकेपछि दिन्छु भनेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगभित्र काम गर्ने वातावरण राम्रो छैन । घटना भएपछि तत्कालै उपचार पाएको भए भाइको ज्यान बच्न सक्थ्यो ।’

उपेन्द्रलाई घटना भएको ३ घण्टापछि अस्पताल पु¥याएको परिवारको दाबी छ । सत्यनारायण क्याल सञ्चालक रहेको नारायणी स्टीलमा कार्यरत उपेन्द्रको दुर्घटना बीमा नभएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत सूचीकृत नरहेको सुरेन्द्रको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको भए बुढा भएका बुवाआमालाई केही राहत सहयोग हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

२०८० जेठ ५ गते वीरगञ्ज महानगर– ३२ का २१ वर्षीय राजकुमार ठाकुरको सिमरास्थित हुलास स्टील कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भयो । राति १ बजे करिब ८ टनको क्वाइलले थिचेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । घटना भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि राजकुमारको परिवार सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन ।

छोराको मृत्युको खबर सुनेदेखि आमा सुशीला देवीको मानसिक स्वास्थ्य खलबलिएको छ । उनी अहिले पनि घरमा को आए/गए भन्नेमा बेखबरजस्तै हुन्छिन् । अध्यारो, साँघुरो कोठाभित्रै उनको दिनचर्या बित्छ ।

सबै उद्योगले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्नैपर्छ

ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक पार्टीजस्ता भए

राजकुमारका बुवा गणेश ठाकुर उद्योगको लापर्बाहीको कारण जवान छोरा गुमाउनु परेको दुखेसो गर्छन् । पत्नीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘पहिला घरभित्र/बाहिर सबै काम गर्थिन् । छोराको मृत्यु भएदेखि होसमा छैन । एकोहोरो टोलाउने, घरभित्रै सुतिरहने गर्छे ।’

मध्यरातमा कार्यक्षेत्रमा ज्यान गुमाएका राजकुमारको परिवारले ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च र ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबाहेक केही पाएनन् । उद्योग प्रशासनले राजकुमारको दुर्घटना बीमा गराएको थिएन भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धसमेत नगराएको पीडित परिवारको भनाइ छ । यसले गर्दा कानुन अनुसार पाउने सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनु परेको परिवारजनको गुनासो छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने उपेन्द्र चौधरी र राजकुमार ठाकुर प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । डेढ वर्षअघि सिमरास्थित जगदम्बा स्टीलभित्र फर्मेस आयलमा परेर २ जना मजदुरको हाडछाला समेत नभेटिनेगरी ज्यान गएको थियो ।

उद्योग प्रशासनले कार्यक्षेत्रमा सामान्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन नसक्दा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा बर्सेनि मजदुरहरूको ज्यान जाने गरेको छ भने घाइते भएर जीवनभर अपाङ्गता भएर बाँच्नुपर्नेको संख्या पनि ठुलो छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले कुनै पनि श्रमिक कारखानामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै रोजगार सम्झौता नगरीकन काममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कामको प्रकृति र पारिश्रमिक प्रस्टसँग सम्झौता पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने, कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५५० दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ६८ देखि ८४ सम्म उद्योगभित्र काम गर्ने मजदुरहरूका लागि सुरक्षित वातावरण हुनुपर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्घटना बीमा हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भएको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ । तर केही छिटपुटबाहेक अधिकांश उद्योगले यी कुनै पनि मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।

२ साताअघि कार्यक्षेत्रमा मजदुरले ज्यान गुमाएको नारायणी स्टीलले हालसम्म आफ्ना श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरेको छैन । श्रम कार्यालयमा प्रमाणपत्र पेस गर्नकै लागि २०७६ सालमा नारायणी स्टील उद्योग कोषमा सूचीकृत भए पनि श्रमिकहरू सूचीकृत छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख अशेष लामिछानेले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा उद्योगीहरूले थोरै श्रमिक देखाउने गरेर धेरै मजदुरलाई कोषमा सूचीकृत गर्न नल्याएको बताए । ‘श्रम कार्यालय र अन्य निकायमा प्रमाणपत्र देखाउन २०७६ सालमै नारायणी स्टील प्रा.लि. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको छ, तर यो उद्योगले एक जना पनि श्रमिकलाई सूचीकृत गरेको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘हामीकहाँ उद्योगले आपूर्ति कम्पनीलाई देखाउने र ठेकदारले पनि १०/२० जनालाई मात्रै सूचीकृत गरेर आँखा छल्ने काम गरिरहेका छन् ।’

उद्योगीहरूले हरेक वर्ष श्रम विभाग तथा कार्यालयहरू (उद्योगको प्रकृति हेरी) मा नवीकरण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ ।

क्याल गुप्रको बारा–पर्सामा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । क्लासिक प्लाजा होटल, नारायणी स्टील, नारायणी फुड, नारायणी सेन्टर हस्पिटल, नारायणी रोलिङ मिल्स प्रा.लि.लगायतका उद्योगमा हजारौँ श्रमिक कार्यरत रहे पनि कोषमा भने सूचीकृत नगरेको कोषको सिमरास्थित कार्यालयले जनाएको छ ।

‘कानुन पालना नगर्ने उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न सक्नेसम्मको हामीसँग अधिकार छ, तर कर्मचारी आफैँले आएर निवेदन नदिएसम्म हामीलाई पनि थाहा हुँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘करिडोरमा धेरै उद्योग छन् । प्रत्येक उद्योगको ढोका ढकढक्याउन जान हामीसँग पनि जनशक्ति छैन ।’

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाबाट हालसम्म १ हजार १६७ वटा रोजगारदाता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । ती उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायमा काम गर्ने ३० हजार ७०१ जना श्रमिकमात्रै कोषमा सूचीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च र मातृत्वसम्बन्धी उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च, न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर शिशु स्याहार खर्च, महिला योगदानकर्तालाई ९८ दिन सुत्केरी बिदा र नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत दुर्घटनाको औषधि उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च, दुर्घटनाका कारण काममा नफर्केसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम र स्थायी रूपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन अक्षमता पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता दिइने, आश्रितलाई (विवाहित भए निजको पति वा पत्नी र अविवाहित भए एकाघरको निजको बुबाआमा) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत प्रतिमहिना पेन्सन, २१ वर्ष ननाघेका बालबच्चालाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति र २५ हजार रुपैयाँसम्म अन्तिम संस्कार खर्च दिने व्यवस्था छ ।

६० वर्ष उमेर पुगेपछि योगदानको आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउने लगायतका व्यवस्था छन् । यी सुविधाका लागि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम थपेर तलबको ३१ प्रतिशत रकम बैंकबाट कोषमा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बेनी तिमिल्सिनाले करिडोरका उद्योगहरूमा मजदुरमैत्री वातावरण नभएको बताए । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्थासमेत लागु नभएको उनको भनाइ छ । एकातिर ज्यान नै जोखिममा हालेर काम गर्नुपर्ने, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आवद्ध नहुँदा मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी नभएको उनले बताए ।

तिमिल्सिनाले फलामजन्य र सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने मजदुर बढी असुरक्षित भएको बताए । पछिल्लो समय अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ ।

हालसम्म सय वटा प्रतिष्ठानमा पुगेर मजदुरको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा २० प्रतिशत उद्योगमा मात्रै श्रमिकहरूले आधारभूत सुविधा प्राप्त गरेको र बाँकी ८० प्रतिशत उद्योग तथा कारखानामा रोजगार सम्झौता नै नगरी मजदुरलाई काममा लगाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगरेको, दुर्घटना बीमा नगरेको, न्यूनतम् पारिश्रमिक समेत नदिएको भेटिएको तिमिल्सनाले जानकारी दिए ।

‘कम्पनीहरूले कानुन विपरीत अहिले मुख्य काममा समेत आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लगाएर काम गर्ने गरेका छन्, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘यसमा क्याल गुप्रको मात्रै एक दर्जन उद्योगमा न टे«ड युनियन लागु छ, न त न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएको छ ।’

तिमिल्सनाले केही ठुला उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च प्रशासकहरूको साँठगाँठ र संरक्षणमा मजदुरलाई दबाएर राख्ने कामसमेत भएको आरोप लगाए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा फलाम, सिमेन्ट, खाद्य, औषधि, दाना, तेलहन लगायतका साना, मझौला तथा ठुला गरेर करिब ८ सय उद्योग रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । यी उद्योगमा करिब ८० हजार मजदुर प्रत्यक्ष रोजगारीमा आवद्ध छन् ।

‘हाम्रो करिडोरका १० हजार श्रमिकमात्रै रोजगार सम्झौता गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छन् । बाँकी श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि पाएका छैनन्,’ अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बेनी तिमिल्सिनाले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा ज्यान गुमाएका मजदुरहरूको हकमा तथ्याङ्कबारे श्रम कार्यालय पनि बेखबर छ ।’