नेपालमा संगठित कामदारहरूको इतिहास २००३ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिवेला विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्जमा सलाई उद्योग लगायत केही सीमित उद्योग थिए । विराटनगर जुट मिलमा पहिलो पटक मजदुर आन्दोलन सुरु भएकोे हो । राजनीतिक कारणले मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला कामदार भएर पहिलो हड्ताल गरेका थिए । मजदुर अधिकारका कुरा त्यसपछि सुरु भएको हो ।

हाम्रो उद्योग संस्कृति भनेको घरायसी (गद्दी) इकोनोमी हो । गद्दी इकोनोमी भनेको घरको मूल मान्छेले बहीखाता हिसाब राख्यो, नेतृत्व उसैले ग¥यो । त्यसपछि क्रमशः छोरा, नातिमा हस्तान्तरण भएर आएको इतिहास हो हाम्रो । २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि २०४९ सालमा श्रम ऐन आयो । त्यसपछि मजदुरहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू संगठित रूपमा, बलियोसँग आयो । श्रम ऐनमा मजदुरहरूलाई प्रशस्त सम्मान र अधिकार दिइयो । उद्योगपतिहरूको संरक्षणमा जो गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । मजदुरहरूको अधिकारको मात्रै कुरा गरियो तर कर्तव्यको कुरा भएन ।

श्रम ऐन अनुसार कामदार नियुक्त हुने तर हटाउन नपाउने व्यवस्था गरियो । कानुनले टे«ड युनियनहरूलाई असाध्यै बलियो बनायो । यसले गर्दा उद्योगमा समस्या आयो । टे«ड युनियनहरूको दादागिरी बढी चल्यो । उद्योग कमजोर भयो, मजदुरलाई काममा लगाउन सकिएन । श्रमिकलाई हटाउन नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध उद्योगीहरूले पनि विरोध गर्न थाले । औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्न सकेन । पछि टे«ड युनियनहरूले पनि केही समस्या छ भनेर बुझे ।

२०६२÷०६३ को बृहत् जनआन्दोलनले अर्को राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । २०७२ सालमा संविधान आएपछि श्रम ऐन संशोधन भयो । श्रम ऐन २०७४ ले कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायो । २०७४ को ऐनमा उद्योगीले कामदारलाई हटाउन सक्ने, तर कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । पछि कामदार हटाउन पाउने व्यवस्थामा अनेक बाधा ल्याइयो । उद्योगीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोष दिन्छु भनेर इमानदार भएनन् । अहिले पनि औद्योगिक मजदुरको क्षेत्रमा यो समस्या छ । टे«ड यूनियनहरू मजदुरका हकहितमा लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीजस्ता भए ।

उद्योगीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगए हुन्छ भनेर अदालतबाट मुद्दा जितेर बसेका छन् । सुरुमा जति उत्साहका साथ उद्योगीहरू कोषमा जानुपर्थ्यो, त्यति उत्साह भएन । श्रमिकलाई पनि कोषमा जानका लागि खासै फाइदा भएन । किनकि श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा बापत रकम पाउने, यता ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्थाले गर्दा ९ वर्षको लागि २० वर्षको कमाइ किन राख्ने भन्ने बहस पनि चल्यो ।

कोषमा गएको रकम कामदार अथवा उद्योग, प्रतिष्ठान, जसले तिरे पनि श्रमिककै हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्दैन भनेर चलाखी ग¥यो । सरकारले आफ्नो लगानी नगरीकन श्रमिक र उद्योगीलाई दबाउने काम ग¥यो । सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३ पक्षीय लगानी हुन्छ भनेर सुरुमा सहमति भएको हो, तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । सरकारले योगदान नगरेपछि उद्योगीलाई आर्थिक भार बढी भयो ।

श्रमिकलाई आज कमाएर आजै खानुपर्ने हुन्छ । उसले कोषबाट सुविधा पाउने ६० वर्ष उमेरमा परिवारको व्यवस्थापन गरिसकेको हुन्छ । ३१ प्रतिशत रकम जाम गरेर राख्दा फाइदा छैन भन्ने श्रमिकहरूको पनि बुझाइ छ । उद्योगीले पहिला स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै उपदान दिनुपर्थ्यो, अब सबैलाई दिनुपर्दा लागत बढ्ने भयो । त्यसैले जति उत्साहका साथ कोषमा जानुपर्ने थियो, त्यति भएन । सरकारले सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्ने काम गरेको छ । यो त्यति सान्दर्भिक भएन । सरकारको नीति प्रस्ट भएन । उद्योगीहरू पनि इमानदार भएनन् । श्रमिकहरू पनि जति उत्सुक हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

कार्यस्थलमा मजदुरको सुरक्षाका लागि उद्योगभित्र पालना गनुपर्ने न्यूनतम् सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरू नेपालमा धेरै कार्यान्वयनमा छैन । उद्योगहरूले सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न सक्छ । उहाँहरूको पासपोर्ट रोक्न सक्छ । कानुनमा कडा प्रावधान छ । स्थायी कर्मचारीलाई त पहिले पनि उपदान, बीमा, औषधि उपचार, सुत्केरी सुविधा दिएको हो । स्थायी कर्मचारीहरूका लागि हाम्रो दायित्व बढेको छैन, तर ज्यालादारी र अस्थायीका सवालमा अलिकति आर्थिक भार थपिएको हो । कानुनले समात्यो भने २ करोड, ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्छ ।

म अनुरोध गर्दछु– ठुला, साना सबै उद्योग कोषमा जानैपर्छ । नजाँदा उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ । कानुन मान्दिनँ भनेर पाइँदैन । कार्यस्थलमा मजदुरको ज्यान गएको विषय शून्यमा झार्न सकिँदैन । उद्योगभित्र सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भए १० जनाको ठाउँमा ५ जना मर्थे होलान्, तर जिरो हुँदैन ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पूर्ण रूपमा नेपालको कानुन पालना भएका सूर्य नेपालजस्ता उद्योग पनि छन्, तर कतिपय ठुला उद्योगले पनि कानुन पालना गरेका छैनन् । म उद्योगपति भएकाले अलिकति तथ्याङ्क लुकाउन खोज्छु । तैपनि ४० प्रतिशत उद्योग कोषमा गएका छैनन्, ३० प्रतिशत उद्योगले न्यूनतम् पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

अपवादलाई छोडेर अहिले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको अवस्था राम्रो छैन । जहाँ उद्योगको अवस्था राम्रो छैन, त्यहाँ मजदुरको राम्रो हुने कुरा भएन । यसको मुख्य कारण औद्योगिक वातावरण नै बनेन, उद्योग नै फस्टाएनन् । उद्योगपतिहरू पनि जति लचिलो हुुनुपर्ने हो, त्यति भएनन् । रोजगार पनि आवश्यकताभन्दा धेरै आपूर्ति भयो । सस्तोमा रोजगार पाउँदा प्रतिस्पर्धा भएन ।

अहिलेको हाम्रो समस्या भनेकै कामदारले कामै गर्दैनन् । श्रमिकहरूले जिम्मेवार भएर काम ग¥यो भने न्यूनतम् पारिश्रमिक र उत्पादनको अनुपात मिल्छ । समस्या पहिला जागिर नपाउने र अनि पाएपछि काम नगर्ने हो । अहिले करिडोरमा ८० प्रतिशत नेपाली कामदार छन् । फलाम उद्योगहरूमा धेरै जटिल काम भएकाले नेपालीहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्दैनन् । कठिन प्राविधिक काममा भारतीय श्रमिक छन् ।

अहिले टे«ड युनियनभित्रै पनि दलालीहरू छन् । मजदुरलाई अधिकार दिन्छु भनेर उचाल्ने तर उद्योग मालिकसँग मिलेर सम्झौता गरेर पैसा खाने पनि छन् । ट्रेड युनियनभित्रै ठुलो गिरोह छ । तिनका नाम सार्वजनिक ग¥यो भने हामी उद्योग चलाउनै सक्दैनौँ । उनीहरूले उद्योगसँग पैसा खाएर ‘मजदुरलाई जति सक्छस्, शोषण गर । तेरो उद्योगमा हामी केही हुन दिदैनौँ’ भनेर ठेक्का लिएर बसेका छन् ।

सरकारको पनि दीर्घकालीन आर्थिक नीति छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे आर्थिक नीति फेरबदल हुन्छ । २ वर्षभित्र डण्डी उद्योगमा आवश्यक पर्ने आइरन आयातमा भन्सारदर ३ पटक बढ्ने–घट्ने भयो । पहिले सहुलियत दिन्छ, पछि कति पैसा आउँछ भनेर बार्गेनिङ गरेर खोस्छ । यो अस्थिर राजनीति, श्रम ऐनको अपव्याख्या हो । यी सबैको मार उद्योगी र मजदुरलाई परेको छ ।

मजदुर पनि इमानदार छैनन्, उद्योगी पनि छैनन् । त्यसको असरले कतै उद्योगी समस्यामा छन्, कतै मजदुरहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगीलाई कानुन पालना गर भन्ने हो, तर सरकारले जस्तो खाता रोक्का गरेर जाने अधिकार हामीलाई छैन । हामीले सबै उद्योगीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ, न्यूनतम् पारिश्रमिक लागु गर, मजदुरहरूको दुर्घटना बीमा गर भनेर अनुरोध गरेका छौँ, तर त्यो लागु गरे÷गरेनन् भनेर हेर्ने काम सरकारको हो, हाम्रो होइन ।

अब यसलाई सुधार गरेर २ वटा काम गर्नुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाइदिनुप¥यो । त्यसका लागि पहिले बिजुली दिनुप¥यो । उद्योगहरूमा सुशासन दिनुप¥यो । दिनभरि खैनी खाएर बस्नेलाई तलब नदिउँ । हामीकहाँ २ जना मजदुरले गर्ने काम बराबर भारतमा १ जना मजदुरले गर्छन् । उसले बढी गरेको होइन, हाम्रा मजदुरले कम काम गरेको हो ।

उत्पादकत्व बढ्नेतिर टे«ड युनियन, उद्योगी र सरकारले पनि केही गरेनन् । अब हामी नयाँ सोचमा जाऔँ । श्रमलाई उत्पादकत्वसँग जोडौँ । उद्योगीहरूले श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक दिनैपर्छ । मैले नियुक्तिपत्र दिएको छैन भनेर उद्योगीहरू त्यसबाट बच्न पाउँदैनन् । कानुन बलियो छ । कानुनका प्रावधान पालना नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार राज्यसँग छ ।

(वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित ।)