श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम सम्बन्धी कानुनहरू हेर्ने गर्छ । यसमा श्रम ऐन तथा नियमावली, बोनस ऐन तथा नियमावली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन तथा नियमावली र अन्य श्रम सम्बन्धी कानुन पर्दछन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जले बारा, पर्सा र रौतहट गरी ३ जिल्लामा भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू (संस्थागत विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, सहकारी संस्था तथा होटल व्यवसाय) मा श्रम ऐन लागु भए÷नभएकोबारे अनुगमन गरेर कमी–कमोजोरी भए सम्बन्धित निकायलाई सुधार गर्न निर्देशन दिन्छ । प्रतिष्ठानस्तरको टे«ड युनियनको दर्ता नवीकरण, आधिकारिक टे«ड युनियनको चुनाव गर्ने, श्रमिक आपूर्ति कम्पनीहरूको दर्ता नवीकरण र अनुगमन गर्ने काम पनि श्रम कार्यालयले गर्छ ।

हाम्रो अभिलेखमा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ५७५ वटा मझौला तथा ठुला उत्पादनमूलक उद्योग छन् । औद्योगिक करिडोरमा कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र श्रम कार्यालयले संयुक्त रूपमा बारा, पर्सा र रौतहटका उद्योग र मजदुरहरूको प्रोफाइल बनाउन आवश्यक छ । करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदुरको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ ।

अहिलेको श्रम ऐनले श्रमिकहरूलाई स्थायी, अस्थायी, करार भनेर छुट्ट्याएको अवस्था छैन । श्रम ऐनले पहिचान गर्ने भनेको ५ प्रकारको रोजगारी हो, जसमा नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक भनेर विभाजन गरेको छ । हामीले अनुगमन गर्दा नियमित र समयगत श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुरुत गरेका छौँ । यीबाहेक आपूर्ति (ठेकदार) कम्पनीबाट पनि श्रमिक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सो बमोजिमका श्रमिकको तथ्याङ्क पनि हामीले मागेका छौँ ।

पटक–पटक तथ्याङ्क माग्दा पनि धेरैजसो उद्योगले कुनै विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । उद्योगहरूले सहजकारी सेवा, व्यवसाय सहयोग सेवामा मात्रै आपूर्ति कम्पनीमार्फत कामदार राख्न पाइन्छ । व्यवसाय सहयोगमा चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, सामानको ओसारपसार तथा भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्ने श्रमिक, प्लम्बर, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका श्रमिक पर्छन् । सहजकारी सेवा भन्नाले सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन गर्न, बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने माली र कार्यालय सहयोगीहरूलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउन पाइने व्यवस्था छ ।

तर हामीकहाँ धेरैजसो उद्योगले मुख्य काममा समेत आपूर्ति कम्पनीमार्फत कामदार राखेको भन्ने गुनासो आएको छ । धेरैजसो उद्योगले श्रमिकलाई नियुक्तिपत्रविना नै काममा लगाउने गरेका छन् । करिडोरका उद्योगहरूमा विगतमा धेरै हड्ताल हुन्थ्यो । श्रमिक र व्यवस्थापकबिच दुरी थियो । अहिले यस्ता मुद्दाको संख्या धेरै घटेर आएको छ ।

पहिला श्रमिकका गुनासा धेरै हुन्थ्थे । अहिले सेवा, सुविधा नपाएको, समयमै पारिश्रमिक नपाएको र विनासूचना गेट रोक्का गरेको (मौखिक रूपमा उद्योग प्रशासनले श्रमिकलाई काममा नआउन निर्देशन दिएको) भन्ने विषयमा उजुरी बढी केन्द्रित छन् । उद्योगले लिखित रूपमा श्रमिकलाई काममा नआउभन्दा त्यस्तो श्रमिक अदालत जान सक्ने भएकाले मौखिक रूपमा ‘भोलिदेखि काममा नआउनू’ भनेर गेटमा रोक्ने प्रवृत्ति उद्योगहरूमा धेरै छ ।

गेट रोक्का भएको घटनामा श्रमिकहरूले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा आएर गैरकानुनी रूपमा कामबाट निकालेको भनेर प्रमाणसहित निवेदन दिनुहुन्छ । यस्ता घटनामा हामीले उद्योगी र श्रमिक दुवै पक्षलाई बोलाएर पुनः काममा लगाउनू भनेर आदेश पनि दिएका छौँ ।

सेवा सुविधाका सम्वन्धमा उद्योगले श्रमिकहरूको बीमा नगर्दा दुर्घटना भएपछि सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगरेका कारण पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको घटना धेरै छ । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ निवेदन आएमा रोजगारदाता कम्पनीबाटै दिलाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ । हामीकहाँ अहिलेसम्म कार्यक्षेत्रमा मृत्यु भएको एउटै तथ्याङ्क आएको छैन । यस्तो घटना भएमा हामीलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहवरमा मुद्दा मिलाउने काम गर्नुहुन्छ ।

दुर्घटनामा घाइते भएको घटना गत आर्थिक वर्षमा ४ वटामात्रै  आएको थियो । काम गर्दागर्दै मेसिनमा हात च्यापिएको, कार्यक्षेत्रमा औँला नै काटिएको, श्रमिकले पहिले नै एउटा हात गुमाइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुनः काममा लगाउँदा अर्को दुर्घटनामा परेर दोस्रो हात पनि गुमाएको घटना छ । दुवै हातले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगले दुर्घटना बीमा पनि नगरेका कारणले हामीले अधिकतम् ७ लाख जरिबाना गरेर क्षतिपूर्ति दिलायौँ ।

यस्ता घटनामा सुरुमा मेलमिलाप हुन सक्छ भने मेलमिलापमा जान्छौँ । श्रमिकले मागेको क्षतिपूर्तिमा रोजगारदाता कम्पनीले पनि दिन्छु भनेर सहमति जनाएपछि आपसी सम्झौता गरेर पठाइदिन्छौँ । कानुन अनुसार श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा नगराएको अवस्थामा कार्यस्थलमा दुर्घटना भएर मृत्यु भएका उद्योगले नै ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको रकम तिनुपर्छ ।

कार्यस्थलमा मृत्यु भएका श्रमिकलाई उद्योग प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगरिदिएको कारणले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएमा पीडित परिवारले कोषको कार्यालयमा गएर निवेदन दिएमा रोजगारदाता कम्पनीले सम्पूर्ण सुविधा दिनुपर्ने नजिर हामीकहाँ छ ।

उद्योगभित्र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि सरकारले व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची तयार गरेको छ । २०८२ साउन २६ गतेको राजपत्रको भाग २५ मा व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची नै प्रकाशित गरिएको छ । भट्टीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई व्यवसायजन्य रोग लागेमा कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति र सेवा–सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था यसै वर्षदेखि सरकारले कानुनमा ल्याएको छ ।

मुख्यतः हामीले गरेको अनुगमनमा फलामजन्य उद्योगहरूमा काम गर्ने धेरैजसो श्रमिक भारतीय छन् र त्यस्ता उद्योगका श्रमिक बढी जोखिममा देखिएका छन् ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गराउन उद्योग वाणिज्य संघ पर्सा, बारा र रौतहटलाई हामीले सूचना नै जारी गरेका छौँ । प्रतिष्ठानहरू आफैँले श्रम ऐन कार्यान्वयन गरे÷नगरेको विषयमा पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कन गरेर हरेक वर्ष श्रम लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता व्यवस्था ऐन मै भए पनि लागु नगरेको अवस्था छ । केही दिनअघि श्रम विभागले पत्र पठाएर श्रम अडिट नगर्ने, झुटो विवरण पेस गर्ने उद्योगहरूलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरूले मजदुरहरूका लागि सुरक्षा सामग्री अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीले तालिममार्फत पनि श्रमिकहरूलाई सुरक्षा सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँछौँ । कतिपय उद्योगमा रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षा सामग्री दिए पनि अत्यधिक गर्मीका कारण श्रमिकहरूले जुत्ता नलगाउने, चप्पल नै लगाएर काम गर्ने, हेल्मेट नलगाउने समस्या छ । कतिपय उद्योगमा असम्बन्धित व्यक्तिहरू गएर काम गर्दा पनि कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । उद्योगले श्रमिकलाई कुनै मेसिनमा काम लगाउनु अघि त्यसको बारेमा जानकारी गराएर, तालिम दिएर मात्रै काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रा उद्योगहरूमा काम गर्दै सिक्दै जाने, विनातालिम काममा लगाउने प्रवृत्ति छ ।

उद्योगहरूले पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने श्रम अडिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए÷नभएको फारम पनि भर्नुपर्छ । नवीकरणका लागि पनि कोषमा सूचीकृत भएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ । ऐनले सबैखाले श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको परिपालनामा कठिनाइ छ । नियमित काम नगर्ने श्रमिकहरूले सम्पुर्ण पारिश्रमिक रकम नगद लिन रुचाउने गरेको भनेर उद्योगीहरू भन्नुहुन्छ । श्रमिकहरूले दुर्घटनामा नपर्दासम्म, आवश्यकता नहुदाँसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगिता बोध गर्नु भएको छैन ।

हाम्रो कार्यक्षेत्र ३ जिल्ला भएपनि हामीकहाँ आउने धेरैजसो गुनासा र उजुरी बारा–पर्सा करिडोरकै छन् । जनशक्ति र स्रोत साधनको कमीले अनुगमनमा समस्या छ । अहिलेको मुख्य समस्या नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएर आएको छ । कतिपय उद्योगहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सल्लाह पनि लिनुभएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिकको विषयमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन । सरकारले तोकेपछि दिनैपर्छ भनेर सम्पूर्ण उद्योगलाई पत्राचार भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हामी अनुगमन गर्छौं । कार्यान्वयन भएको रहेनछ भने कार्यान्वयन गर्न÷गराउन निर्देशन दिन्छौँ ।

(श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख कुशवाहासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)