काठमाडौँ । नेकपा एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डेले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानसम्बन्धी दस्ताबेजमाथि छलफल गर्दै ठोस सुझाव राखेकी छन्। उनले प्रतिवेदनमा “मार्गनिर्देशक सिद्धान्त – मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जबज जिन्दाबाद” छुटेको भन्दै अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । 

साथै २०४३ सालको आम निर्वाचनबारे छुट्टै अध्याय राखिनुपर्ने र २०५२ पछि राप्रपासँग गरिएको गठबन्धनलाई गलत ठहर गर्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलनको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखिन्। एमाले–माकेबिचको अपरिपक्व एकता टिक्न नसकेको उदाहरणलाई प्रतिवेदनमा शिक्षाका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र अङ्ग्रेजी शब्दसँगै नेपाली अर्थ राख्दा दस्ताबेज अझ सर्वग्राह्य हुने सुझाव पनि दिइन्।

विधानसम्बन्धी विषयमा उनले दुई खाले पार्टी सदस्यता दिने बाटो अवलम्बन नगर्नुपर्ने र उमेर हद तथा कार्यकालको प्रावधानलाई अभ्यास गर्ने मौका नै नदिई हटाउनु कच्चापन देखिने भएकाले यसलाई कायम राख्न वा आत्मालोचनासहित मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ राखिन्। महिलाको सङ्ख्या पार्टी सदस्यतामा एकतिहाइ नजिक पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, केवल पार्टी कमिटीमा मात्र नभई पदाधिकारी, विभाग, निकायलगायत सबै संरचनामा पनि कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुने प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्। 

पार्टी सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी प्रावधानमा फौजदारी अभियोग पुष्टि भएमा मात्र खारेज गर्ने वा व्यक्तिले स्वेच्छाले त्यागे मात्र अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र महिला तथा समावेशी समूहको क्षमतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न तहगत रूपमा नै महिला/समावेशी विभाग कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्यता दिने/नदिने विषयमा पार्टी पङ्क्तिभित्र मात्र होइन, समर्थक र आम नागरिकबिच समेत विभाजित मनस्थिति देखिएको उनले औँल्याउँदै, यसलाई अहङ्कारको विषय नबनाई पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनु सबै पक्षका लागि हितकर हुने बताइन्।