काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना नपुग्दै दुई सचिव र दुई सहसचिवले राजीनामा दिएका छन् ।

सचिवद्वय डा. टेकराज घिमिरे र भरतमणि सुवेदी तथा सहसचिवहरू रमेश शर्मा पौडेल र रामगोविन्द अर्यालले अवकाशभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिएका हुन् ।

डा. घिमिरे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ताको रूपमा कार्यरत थिए । नायब महान्यायाधिवक्ता सचिव स्तर हो । सुवेदी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । 

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार गत साउन ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका डा. घिमिरेले साउन २ गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामा साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

त्यतिमात्रै होइन डा. घिमिरेलाई त सरकारले  प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजीनामा स्वीकृत भएको एक महिना नपुग्दै डा. घिमिरेलाई भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए । 

त्यस्तै सचिव सुवेदीले भदौ ८ गते दिएको राजीनामा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । आगामी पुस २९ गते पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर अनिवार्य अवकाशमा जाने सुवेदी ४ महिना अगाडि नै निजामती सेवाबाट बाहिरिएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत दुई सहसचिव रमेश शर्मा पौडेल र राम गोविन्द अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउन लामै समय रहेकै बेलामा राजीनामा दिएका छन् ।

पौडेल सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए भने अर्यालले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखमा पठाउन खोज्दा मानेका थिएनन् । भदौ लागेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका अर्यालले जिम्मेवारी नलिएरै राजीनामा दिएका हुन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख  सहसचिव कोषहरि निरौलाले पौडेल र अर्यालले सहसचिव पदबाट भदौ १६ गते नै राजीनामा दिएको बताए ।

‘उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको छ । स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ निरौलाले रातोपाटीसँग भने । 

मन्त्रालयले पौडेल र अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवको राजीनामा, सरुवा र नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले  पौडेलको सेवा अवधि अझै तीन वर्ष र अर्यालको १४ वर्ष बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । 

निकटस्थ स्रोतका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ साइड इफेक्टका कारण उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । सचिव सुवेदी बाहेक सबैको नजर राजनीतिक नियुक्ति देखिएकाले राजीनामा दिएको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

राजीनामा दिएका डा. घिमिरेले राजनीतिक नियुक्ति लिइसकेका छन् । अरूको योजना पनि राजनीतिक नियुक्ति नै रहेको स्रोत बताउँछ । 

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था छ । त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा निजामती कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिएको दुई वर्षसम्म अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।