काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जानका लागि २ लाख १ हजार १४८ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । यो तथ्यांक पुनः श्रमस्वीकृति बाहेकको हो ।

पुनः श्रमस्वीकृतिसमेत हेर्ने हो भने यो संख्या २ लाख ७४ हजार ५९० जना हुन आउने वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांक अनुसार विभागले श्रमस्वीकृति जारी गरेका १५१ गन्तव्य मुलुकमध्ये यूएईमा जाने नेपालीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यूएई जानका लागि १७ हजार ७७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै ६ हजार ५९ जनाले पुनः श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यस आधारमा कुल गरेर साउन महिनामा मात्रै यूएईका लागि २३ हजार ८३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

साउन महिनाकै तथ्यांक केलाउँदा दैनिक सरदर ७९४ जनाले यूएई जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकले दैनिक ७५२ जना हाराहारीले यूएई जान श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । यसबाहेक भिजिट भिसाकै सहारामा समेत दैनिक २०० जना हाराहारीका नेपाली नागरिक यूएई जाने गरेको विभिन्न अनौपचारिक स्रोतको दाबी छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा यूएईले अचानक भिजिट र वर्किङ भिसा (कामदार भिसा) जारी गर्न छाडेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । सोमबारदेखि भिजिट भिसाको आवेदन रोकेको यूएई सरकारले मंगलबारदेखि वर्किङ भिसासमेत जारी नगरेको सम्बन्धित मेनपावर व्यवसायी र ट्राभल्स एजेन्सीहरूले बताएका छन् ।

यूएईले भिसामा रोक लगाउनुको औपचारिक रूपमा स्पष्ट कारण नखुलाए पनि विगतदेखि नै रोक लाग्नसक्नेबारे चेतावनी भने दिँदै आएका थियो । यूएईस्थित नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षत्रीले भिसामा भएको रोकावटबारे दूतावासलाई ‍औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । यसबारे नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसमेत हालसम्म चुपचाप देखिन्छन् । मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेका दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नेगरी कार्यविभाजन भएको छ ।

नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिकूल परिस्थितिलगत्तै यूएईले गरेको निर्णय कहिलेसम्म लागु हुने भन्ने स्पष्ट पनि भएको छैन । तर, दीर्घकालसम्म यो निर्णय कायमै भएको खण्डमा भविष्यको खोजीमा बिदेसिने युवालाई समस्या पर्ने देखिन्छ । एनआरएनए यूएईका उपाध्यक्ष भीम मल्ल ठकुरी हाल यूएईले भिजिट/वर्किङ दुवै भिसा बन्द गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार लाइसेन्स प्राप्त ट्राभल्स एजेन्सीहरूले भिजिट भिसा निकाल्ने गरेका थिए, जुन सोमबार यता ठप्पप्रायः छ । उनीजस्तै रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका दुबई र नेपालस्थित विभिन्न कम्पनीहरूले पनि भिसा टाइपिङ गर्ने क्रममा आवेदन दिन नसकेको तथा पहिले नै टाइप भएका भिसासमेत रद्द हुन थालेको पुष्टि गरे ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य यूएईमा हाल करिब ८ लाख नेपाली कार्यरत रहेको आबुधाबीस्थिगत नेपाली दूतावास बताउँछ । तीमध्ये करिब ७० हजार नेपाली नेपालबाट भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेर अहिले वर्किङ भिसामा रूपान्तरित भई कार्यरत रहेको अनुमान दूतावासको छ । यस बाहेक कैयन् नेपाली नागरिक भिजिट भिसामार्फत दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर त्यहाँबाटै सेटिङमा अन्य मुलुकमा पनि पुग्ने गरेका थिए ।

साउन पहिलो साता रातोपाटीले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमै राजदूत क्षत्रीसँग अन्तरवार्ता गर्दा उनले नेपालीको संख्या बढ्दै गर्दा ओभरस्टे बस्ने, लागुपदार्थ दुर्व्यसनमा संलग्न हुने र अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता बढ्दै गएको अवस्था पनि रहेको बताएका थिए ।

यस्ता गतिविधि बढ्दै गएमा नेपालीलाई रोजगारीमा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्ने भनेर यूएई पक्षले जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो ।

‘छलफलका क्रममा यूएई पक्षले समस्या बढ्दै गएको छ है भनेर भनिरहेका छन् । त्यही भएर हामीले दुबई पुलिस, आबुधाबी पुलिसलगायतसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ’, उनको भनाइ थियो ।

उनको भनाइअनुसार नेपालीको बढ्दो संख्यासँगै यूएई पछिल्लो समय सचेत भएजस्तो देखिन्छ । उनको भनाइबाट यूएईले अहिले एकाएक बन्द गरेको होइन भन्ने बुझिन्छ । अहिले जेनजी आन्दोलनलगत्तै परिस्थितिको आकलनसहित यूएईले थप निर्णयचाहिँ गरेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

दुबईका एक नेपाली ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकका अनुसार युएईको दुबई इमिरेट्सले केही पहिलादेखि नै भिजिट भिसामा कडाइ गरेको थियो । दुबई इमिरेट्सले कडाइ गरेपछि नेपालीहरूले शारजाह इमिरेट्सबाट भिसाका लागि आवेदन दिने गरेका थिए ।

‘दुबईबाट ९० प्रतिशत भिसा अस्वीकृत हुने गरेको थियो । तर, शारजाहको भिसा आइरहेको थियो । त्यो पनि अब रोकियो’, ती ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकले रातोपाटीसँग भने ।

यूएईले अनलाइन आवेदन गरेपनि भिसा जारी गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको र त्यस्तो काम ट्राभल्स एजेन्सीले अनुमति लिएर गर्दै आएका छन् । त्यस्तो सेवा दिने ट्राभल्स एजेन्सीहरू नेपाल र दुबईमा सञ्चालित छन् ।

ट्राभल्स एजेन्सी सञ्चालकहरूका अनुसार दुबई इमिरेट्सले गत जनवरीदेखि नै भिसामा कडाइ गरेको थियो । दुबईले सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म एम्नेस्टी (आममाफी) दिएको थियो । एम्नेस्टीलगत्तै दुबईको भिसा टाइट भएको, आबुधाबीले पहिले नै बन्द गरेको र अहिले शारजाहले पनि रोक्नुका साथै वर्किङ भिसामा पनि आवेदन अस्वीकृत हुन थालेपछि अन्योल छाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यूएईसँगै नेपालीहरूको रोजगारीको अर्को आकर्षक गन्तव्य मलेसियामा समेत समस्या कायमै छ । मलेसियन सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी कामदारमा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि उक्त देशमा जाने नेपालीको संख्या कम हुँदै गएको छ । करिब एक वर्ष अघिदेखि उक्त देशको सरकारले यस्तो नीति लिएपछि यूएईतिर नेपाली कामदारको रोजाइ बढेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मलेसियामा १० हजार २१९ जनाले मात्रै नयाँ श्रमस्वीकृति लिएको देखिन्छ । तर, पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या भने ३८ हजार ९६८ जना देखिन्छ । दुवै गरेर एक वर्षको अवधिमा ४९ हजार १८७ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जबकि केही वर्षअघिसम्म मलेसिया नेपालीको श्रम गन्तव्यको शीर्ष स्थानमा थियो ।

मलेसियामा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवयायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले मलेसियाले आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने नीति अख्तियार गरेपछि नेपालीसहित विदेशी कामदार प्राथमिकतामा नपरेको रातोपाटीलाई बताए ।

पछिल्लो समय ५० हजार सेक्युरिटी गार्डको अप्रुभल भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य केही क्षेत्रमा पनि नेपालीलाई अवसर भएको बताए । तर, नेपालीलाई अवसर दिइएका कामहरू तुलतात्मक रूपमा विगतको जस्तो सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि मलेसियाले कामदारको माग बढाउनेबारे संकेत दिए पनि स्पष्ट नभएकाले अन्योल कायमै रहेको न्यौपानेले बताए । हाल मलेसियामा पुरानै श्रम स्वीकृतिका आधारमा करिब साढे ३ लाख हाराहारीमा नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ यूएईले यसअघि नै विभिन्न राष्ट्रियताका कामदारलाई भिसा रोकेको स्मरण गर्दै अहिले नेपालीले आवेदन दिँदा वर्किङ भिसा समेत रद्द हुन थालेको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट निस्केका नेपाली कैदी वा अपराधी भागेर यूएईमा छिर्न सक्ने आशंकामा यूएईले भिसा रोकेको हुनसक्ने धेरैको आशंका भए पनि यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै सर्कुलर भए/आएको अवस्था छैन ।

जे कारणले भिसा रोकिए पनि यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेकाले त्यहाँको रोजगारी रोकिँदा ठुलो असर पर्ने गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मलेसिया पनि अहिले सीमित मात्रामा कामदार लिने नीति ल्याएको छ । यसपाली १० प्रतिशतमात्र आन्तरिक रोजगारदाता बाहिरबाट ल्याउन पाउने नियम बनाएको छ । त्यसमा पनि कृषि, सर्भिस, सेक्युरिटी गार्डजस्ता ६ क्षेत्रमा मात्र अनुमति दिइएको छ । उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा अझै खुला भएको छैन ।’

गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया र यूएई दुई प्रमुख गन्तव्य रहेकाले यी देशमा समस्या आउँदा धेरै म्यानपावर कम्पनी प्रभावित हुने स्थिति रहेको बताए ।

यूएईको रोक लामो समय नजाने आशा आफूहरूको रहेको गुरुङले प्रस्ट पारे । ‘दुबईमा ठुला–ठुला पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको रोक अस्थायी हो भन्ने विश्वास छ’, उनले भने ।

गुरुङले व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकारी निकायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै छिटै एउटा निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । जानकारहरूका अनुसार यूएई र मलेसियाजस्ता श्रम गन्तव्य मुलुकमा समस्या आएसँगै व्यवसायीहरूमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । अहिले भएका करिब एक हजार हाराहारीका सक्रिय मेनपावरमध्ये अधिकांशले ती देशमै श्रमिक पठाउँदै आएका छन् । यसमाथि कतिपयले डिमाण्ड किन्नका लागि सम्बन्धित देशका एजेण्टलाई अग्रिम भक्तानीसमेत गरिसकेकाले त्यो रकम डुब्ने जोखिम रहेको एक व्यवसायीले बताए ।

बिहीबारसम्मको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले भने यूएईका लागि श्रम स्वीकृति कायमै राखेको छ । विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले दुबईको समस्याबारे औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको र श्रम स्वीकृति कायमै रहेको बताए ।

उसो त देशभित्रै पनि जेनजी आन्दोलनका कारण करिब १० हजारभन्दा बढी रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने धेरै हुने हुँदा ठगीको जोखिम थप बढ्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

यसै पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीको समस्या विकराल रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा सरोकारवाला निकाय थप चनाखो बन्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

• साउदी अरब बन्न सक्छ आकर्षक गन्तव्य

सरकारले साउदी अरेबियासँग छिटै श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको तयारी गरेको छ । अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने अब सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०१० देखि नै साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार ढिलागरी सरकारले यसलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो । सरकारी तहबाट थप चासो दिँदै साउदीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए लाखौँ नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारमा अधिकार र रोजगारदाता नीति अनुसार सुविधाहरू सुनिश्चित गर्नेछ ।

साउदीले सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । सो क्रममा उक्त देशले श्रम नीतिमा पनि सुधार गर्दै आएको छ । कफाला प्रणाली अन्तर्गत हुने ‘मोडर्न डे स्लेभरी’ प्रणालीमा सन् २०२१ मार्चमै सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुनिश्चित गरेको साउदीसँग श्रम सम्झौता भएमा नेपालीलाई सुरक्षासहितको रोजगारीको नयाँ ढोका खुला हुनेछ । विश्वकप फुटबलका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि साउदीलाई ठुलो संख्यामा कामदार चाहिने स्थिति छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि साउदीका लागि १ लाख ५२ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै साउन महिनामै पनि १० हजार हाराहारीमा विभागले श्रम स्वीकृति जारी गरेको थियो ।