विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्ने समय र खर्च घटाउन सरकारले मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीको सुरुवात गरेको बताएका छन् ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट बुधबार यो प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री खनालले मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली विराटनगरबाटै गर्नुको पछाडि यसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको बताए । ‘नेपालको आर्थिक गतिविधिको प्रारम्भ नै यहीँबाट भएको हो । नेपालको पहिलो कम्पनी, पहिलो जोइन्ट स्टक कम्पनी यहीँ खडा भयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला यहाँ सेयरको कारोबार अहिलेभन्दा बढी हुँदो रहेछ । यस्तो ऐतिहासिक आर्थिक केन्द्रमा रहेका व्यवसायीहरूले बेइमानी गर्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

उनले सरकारले सदीक्षापूर्वक सुरु गरेको कार्यक्रमलाई असफल गराउने गरी गलत घोषणा गर्ने काम नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले अब सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाएर सरकारलाई गरिबी निवारण र विकासका काम गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने हो । त्यसकारण निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर, परस्पर एकले अर्काको दुःख बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

आफूलाई निजी क्षेत्रको पक्षपोषण गरेको आरोप लागे पनि त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेर मुलुकको विकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । विराटनगरमा यसको सफल परीक्षणपछि देशभर यो प्रणाली विस्तार गरिने उनले बताए । 

यसैबिच मन्त्री खनालले सोही कार्यक्रमबाट मूल्याङ्कन डाटाबेससँगै ‘ट्रस्टेड ट्रेडर्स’ अर्थात् ‘विश्वसनीय व्यवसायी’ प्रणाली पनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । ‘कुनै पनि सिर्जनशील मानिसले आफ्नो सिर्जनशील काममा लगाउनुपर्ने समय सरकारी निकाय, भन्सार र कर कार्यालय धाउँदैमा बित्ने गरेको छ । यसले हाम्रो आर्थिक प्रणालीलाई नै पछाडि पारेको छ । यो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ कम गर्नको निम्ति यो एउटा ल्यान्डमार्क स्टेप हो,’ उनले भने । 

यो प्रणालीलाई औपचारिक रुपमा ‘अथराइज्ड बिजनेस पर्सन’ भनिए पनि यसको प्रचलित नाम ‘ट्रस्टेड ट्रेडर्स’ हो । यसअन्तर्गत, असल व्यावसायिक रेकर्ड भएका, इमान्दार र पारदर्शी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले विश्वास गरेर विशेष सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

यो सूचीमा परेका व्यवसायीहरूले आयात गरेको सामान भन्सारमा लामो प्रक्रियामा अल्झिनु पर्दैन । उनीहरूको सामान फोनको भरमा वा न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरेर तत्कालै छुट्नेछ ।

सरकारले व्यवसायीमाथि पूर्ण विश्वास गरेर यो सुविधा दिनेछ । सामान छुटेपछि पनि पछि त्यसको परीक्षण (अडिट) गरिनेछ । यदि कुनै व्यवसायीले विश्वासको दुरुपयोग गरेको, गलत घोषणा गरेको वा कैफियत गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुने मन्त्री खनालले बताए । 

'कुनै खुरापाती दिमागले काम गर्‍यो भने पीसीए (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) सशक्त ढंगले आउँछ,’ उनले भने । यसका लागि ‘रिस्क इन्जिन’ प्रणालीले पनि निरन्तर निगरानी गर्ने उनले बताए ।