पोखरा । लामो समयदेखि जग्गा भाडा बक्यौता नतिरेका पोखराका २१ उद्योगमा विद्युत् लाइन कटौती भएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित २१ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले बुधबारदेखि लाइन काट्न थालेको हो । लाइन कटौती भएपछि केही उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । २ दिनमै ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुली भैसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि बुधबार २ र बिहीबार ११ गरी १३ उद्योगमा पुनः विद्युत् जडान गरिसकिएको कार्यालयका प्रमुख रमेशराज नेपालले जानकारी दिए । ‘केही समयदेखि समस्या भइरहेको थियो । उहाँहरू जग्गाको भाडा बढि भएको भन्दै अदालत जानुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भाडा लिनेदिने काम रोकिएको थियो । पछि अदालतकै आदेश अनुसार नयाँ भाडादर तोकियो । अहिले त्यो पनि तिर्न मान्नुभएन ।’ पछि पनि अदालत गएका कारण समस्या भएकोमा अहिले दवावपूर्ण रुपमा भाडा उठाउन लागिएको नेपालले सुनाए ।

बाँकी उद्योगले रकम बुझाएलगत्तै लाइन जोडिने उनले बताए । जग्गा भाडातर्फ करिब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । बुधबार अन्नपूर्ण फुड एण्ड बेभरेज र पोखरा कपास उद्योगको लाइन पुनः जोडिएको थियो भने बिहीबार थप ११ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको छ ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा विवाद भने अझै जारी छ । २०७४ सालसम्म उद्योगीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएका थिए । तर त्यसपछि भाडा एकैपटक ५४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने निर्णय भएपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतको आदेशपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्रतिरोपनी वार्षिक १८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरी प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको फरक रकम समेत बक्यौता देखाएर बिल पठाइएपछि विवाद अझ चर्किएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । कार्यालयले भने अदालत र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कायम भएको भाडा उद्योगीहरूले पूर्ण रूपमा नतिरेको आरोप लगाएको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएपछि उद्योगीहरूले उत्पादन र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो गरेका छन् ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठले विवादित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला विद्युत् काट्नु व्यवसायीमाथिको दबाब भएको बताए । ‘भाडासम्बन्धी विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र आगामी साउन ७ गते पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बेलामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उद्योगीलाई त्रसित पार्ने गरी विद्युत् काट्नु उचित होइन ।’