धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता यो वर्ष पनि निकै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को ११ महिनासम्म प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले दिएको जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटतर्फ जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २६ हजार ५६२ रुपैयाँ २५ पैसामात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा २८.९७ प्रतिशतमात्रै हो।

आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना बाँकी रहँदा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । सरकारको प्रशासनिक र साधारण खर्चको तुलनामा विकास खर्च निकै सुस्त देखिएको छ।

जेठ मसान्त सम्ममा चालुतर्फ ६ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ६२ हजार ३९२ रुपैयाँ ३६ पैसा अर्थात् ४५.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासका लागि विनियोजित रकम थन्किएर बस्ने तर प्रशासनिक काम, तलब-भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा भने खर्चको रफ्तार बढी हुनुले सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

चालु र पुँजीगत दुवै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म कुल ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख ८८ हजार ९५४ रुपैयाँ ६१ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३५.२० प्रतिशत प्रगति हो । ११ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र प्रशासनिक क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम समय रहँदा प्रदेश सरकारसँग ६५ प्रतिशत बजेट मौज्दात हुनु गम्भीर विषय भएको सराेकारवाला बताउँछन्।

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको प्रगति करिब १८.३२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि करिब २८.७४ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति २० प्रतिशतकै आसपासमा देखिन्छ । जेठ महिनासम्म ३० प्रतिशत पनि विकास खर्च हुन नसकेकाले असारको अन्तिम समयमा आएर हतार–हतार बजेट सिद्ध्याउनका लागि काम देखाउने र भुक्तानी लिने असारे विकासको प्रवृत्तिले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने भन्दै यहाँका नागरिक भने आक्रोशित छन् ।

धनगढीका स्थानीय मीन विश्वकर्माले वर्षभरि सुस्ताउने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटीले कामको गुणस्तर खस्कने जोखिम रहेको बताए।

‘मलाई यो प्रदेश सरकारको केही काम छैन जस्तो लाग्छ । कामै गर्न नसक्ने सरकारको किन चाहियो ? कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय चलाउन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका तलब भत्ता र सुविधाका लागि यत्रो खर्च हुन्छ तर विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न सक्दैनन्,' उनले भने।