विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १२ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष रबिन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई भेट गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । 

महासंघले बुझाएको सुझावमा विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रलाई हेर्ने नीतिगत दृष्टिकोण फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महासंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकहरूले लिने रिस्क प्रिमियम अधिकतम ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने माग गरेको छ ।

यस्तै, साना तथा मझौला क्षेत्रका लागि कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउन र स्पष्ट मापदण्ड तोक्न सुझाव दिइएको छ । हाल बैंकहरूले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्यमीलाई व्यक्तिगत कर्जा लिन बाध्य पार्दा लागत बढेको महासङ्घको ठहर छ ।

वर्किङ क्यापिटल लोन टु सेल्स रेसियोलाई उद्योगको प्रकृति अनुसार परिमार्जन गर्न र हालको १२.५ प्रतिशतलाई १२ प्रतिशतमा झार्न महासंघले सुझाव दिएको छ । मौसमी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूका लागि विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने र धितो मूल्याङ्कनमा देशभर एउटै स्ट्याण्डर्ड प्राक्टिस र समान शुल्क लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । बैंकको ब्याजदरमा हुने उतारचढावले उद्योगीलाई योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थिरता कायम गर्न माग गरिएको छ ।

हाल बैंकहरूले कर्जा सीमाका आधारमा बिमा गराउने गरेकोमा महासंघले त्यसको विरोध गरेको छ । वास्तविक स्टकको आधारमा बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके अनावश्यक प्रिमियमको भार घट्ने र लागत कम हुने सुझावमा उल्लेख छ।

कृषि उद्यमका लागि 'खेतबारीदेखि कारखानासम्म' सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि छुट्टै सब्सिडी प्रोग्राम ल्याउनुपर्ने। सूचना प्रविधि, बिओपी, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि निर्यातमुखी उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्ने, युवा उद्यमीका लागि बिना धितो वा आंशिक धितोमा सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कोष स्थापना गर्नुपर्ने, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको भुक्तानीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बैंक कर्जा भुक्तानीमा विशेष ग्रेस पिरियड वा समयसीमामा लचकता अपनाउन पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ कोशी प्रदेशले हाल निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको र लगानी विस्तार सुस्त रहेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।