काठमाडौँ । सरकारले राज्यका महत्त्वपूर्ण पाँच पदहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) बाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ ।  मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसम्मले सल्लाहकार नियुक्तिको नाममा करोडौँ खर्च गरिरहेको बेला सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिताको लागि भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘बिग फाइभ’ बाहेक अरू पदका लागि सल्लाहकारको आवश्यकता र औचित्य नदेखिएको कारणले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

युवा आन्दोलनको माग र अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्च कटौती गर्नै पर्ने भएकोले समेत यो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तीनवटै तहले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा यो सम्भव हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।