प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुखलाई ५ बुँदे निर्देशन
सारांश
- प्रधानमन्त्रीले विदेशस्थित नेपाली नियोग प्रमुखहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विभिन्न विषयमा निर्देशन दिइन्।
- उनले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि विदेशी सरकार र संस्थाहरूको सहयोगको समन्वय गर्न आग्रह गरिन्।
- प्रधानमन्त्रीले पर्यटनलगायत आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य भइसकेको जानकारी गराउन निर्देशन दिइन्।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज विदेशस्थित सबै नेपाली नियोग प्रमुखलाई ‘भर्चुअल’ सम्बोधन गर्दै विभिन्न विषयमा निर्देशन दिएकी छन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा भएको ठुलो परिवर्तनका विषयमा सम्बन्धित मुलुक र सरोकारवालालाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भएका सन्दर्भमा विदेशी सरकार र संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
आन्दोलनका क्रममा पर्यटनलगायत गतिविधिहरू केही हदसम्म कम भएको सन्दर्भमा उनले अहिले नेपाल खुलिसकेको र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइसकेको अवगत गराउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सो विषयलाई अब छिट्टै सम्बन्धित सबै ठाउँमा, सबै सरकारहरूलाई र सबै सरोकारवालालाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएकी थिइन् । विदेशमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली रहेको अवस्थामा मुलुकको यो परिवर्तनसँगै उनीहरूका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न, नियोगले चुस्त दुरुस्त, छिटो र प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले नियोग प्रमुखलाई आग्रह गरेकी थिइन् । । उनले पुनर्निर्माणका लागि खोलिएको कोषका विषयमा नियोग प्रमुखलाई आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिइन् ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
परराष्ट्र सचिवज्यू,
विदेशस्थित महामहिम नेपाली राजदूतज्यूहरू,
परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कर्मचारी साथीहरू,
यहाँहरू सबैलाई थाहै छ गत भाद्र २३ र २४ को जेन–जी पुस्ताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट सृजित यस विशिष्ट परिस्थितिमा हामी आज भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका छौँ । आन्दोलनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । सयौँ घाइतेहरू अझै पनि उपचाररत हुनुहुन्छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले हामीलाई वास्तवमै एउटा नयाँ धरातलमा उभ्याएको छ । उनीहरूका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न हामी अहोरात्र खट्नुपर्ने समय आएको छ । हामी अवसर र चुनौतीहरूको सम्मुखमा खडा भएका छौँ । चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई लोकतन्त्र र समतामूलक समृद्धिको मार्गमा बलियोसँग उभ्याउने जिम्मेवारी यो सरकारलाई आइपरेको छ ।
वर्तमान सरकारको काँधमा ५ मार्च २०२६ (२०८२ फागुन २१) मा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । निर्वाचनको मिति आउन अब पाँच महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । साथै, नयाँ पुस्ताले हामीबाट उत्तरदायित्व, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, रोजगारी सृजना र चुस्त एवं प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखेका छन् । यी अपेक्षा अप्राप्य अपेक्षा पनि होइनन् । सार्वभौम जनताले आफूद्वारा अनुमोदित सरकारबाट सुशासनको माग गर्नु सर्वथा स्वाभाविक विषय हो ।
यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निर्वाचन भए पनि देशमा सुशासन स्थापना गर्ने कार्यमा उच्चतम मानक स्थापना गर्ने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु । यही प्रतिबद्धताका साथ तपाईहरू सबैले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ । आफ्नो कर्तव्य र इमानमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यवहारलाई सहन गरिने छैन ।
जेनजीको चाहनाबमोजिम गठित वर्तमान सरकारलाई नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको सद्भाव रहेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसहित सबै मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू लगायत सबैको सद्भाव र समर्थन रहेको परिप्रेक्ष्यमा जेनजीको चाहनाबमोजिम वर्तमान सरकारले आफ्नो म्यान्डेट समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कुरामा म सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
हाल लाखौँ नेपाली युवा दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू रोजगारी, अध्ययन, जागिर, पेसालगायतका कामका सिलसिलामा संसारका विभिन्न मुलुकमा हुनुहुन्छ । देशमा भएको यति ठुलो परिवर्तनमा उहाँहरूको योगदान, साथ र सहयोग रहेको छ, र अपेक्षा पनि उत्तिकै रहेको छ ।
खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरूले काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको हकहितको सुरक्षा एवं अधिकार र मागहरू प्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्दछ । तत्कालका लागि नियोगहरूबाट उहाँहरूका समस्याहरू समयमै प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्न र सेवा प्रवाह अझ चुस्तदुरूस्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ भने दीर्घकालमा नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी सबै मिलेर यो देशको विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
जेनजी पुस्ताका मागहरू राजनीतिक, आर्थिकलगायत समग्र शासकीय प्रबन्धसँग सम्बन्धित छन् र ती दूरगामी प्रकृतिका समेत रहेका छन् । ती मागहरू पूरा गर्ने अत्यन्त ऐतिहासिक र अभूतपूर्व अवसर सृजना भएको छ । गत २०८२ भदौ २७ गते मेरो नेतृत्वमा गठित यो अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै सुशासनका स्तम्भलाई सुदृढ पार्नु र आगामी आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । नेपालको लोकतान्त्रिक मार्गलाई मजबुत बनाउने यही नै अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
नेपाल अहिले एक निर्णायक राजनीतिक सङ्क्रमणको मोडमा छ । यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत अन्तर्गतका निकायहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका ठुलो छ । यस सन्दर्भमा म खासगरी पाँच वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यहाँहरूले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन आग्रह गर्दछु ।
१. पहिलो, नेपालमा भएको यति ठुलो आन्दोलन, परिवर्तनका लागि नागरिकको चाहना र अन्तरिम सरकारको प्राथमिकताका बारेमा यहाँहरू कार्यरत र सहप्रमाणिकृत मुलुकका सरकारी निकायलगायतका सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक देखिएको छ ।
२. दोस्रो हो ५ मार्च २०२५ मा हुने आमनिर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचन हो। यस विषयमा वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । यहाँहरूको कार्यक्षेत्रका सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र साझेदारहरूसँग यस विषयमा जानकारी र आवश्यक समन्वय जरुरी छ । कुनै मित्रराष्ट्रबाट खास प्राविधिक लगायत अन्य सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा हामीले छुट्टै र छिट्टै यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छौँ । यसबाहेक निर्वाचनताका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप गरिने निर्वाचनको पर्यवेक्षणका सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । यी विषयमा सम्बन्धितसँग सम्पर्क र समन्वयमा बस्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा अस्थायी रूपमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । उनीहरूलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सूचना सङ्कलन तथा सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ ।
३. तेस्रो, राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ । यस प्रकारको आधिकारिक कोष सञ्चालनबाट स्रोतको सही, पारदर्शी र समुचित उपयोग हुने र समानान्तर र अपारदर्शी ढङ्गको स्रोत सङ्कलन र दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्य राखिएको छ । सबै नियोगहरूलाई बैङ्क खाता नम्बर सहितको जानकारी उपलब्ध गराइसकिएको छ । यस विषयमा नियोगहरूबाट प्रचारप्रसार आवश्यक छ ।
४. चौथो, आन्दोलनपश्चात् नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आघात परेको छ । पर्यटनको उच्च सिजनको महिना अक्टोबरमा पूरा क्षमताको ७० प्रतिशतको हाराहारी हुनुपर्ने होटल बुकिङहरू हाल ३० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यस सम्बन्धमा हाल नेपालमा परिस्थिति सामान्य भइसकेको र पर्यटन, व्यापार, लगानीलगायतका आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन अत्यावश्यक भएको छ ।
साथै, आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि विदेशी पर्यटकलाई लक्षित नगरिएको र बरु उनीहरूलाई सहयोग गरिएको दृष्टान्तहरूबाट असहज परिस्थितिमा पनि अतिथि देवो भवः को विशिष्ट नेपाली संस्कृति प्रदर्शन भएको विषय पनि स्मरणीय छ ।
५. पाँचौँ, हाल लाखौँ नेपाली नागरिकहरू कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेको विषय मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । विदेश जाने क्रम बढेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कामहरू बढेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु र उनीहरूको सम्मान, मर्यादा र हकहितको सुरक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ । हाल सयौँ नेपालीहरू विदेशी जेलमा छन्, सयौँको ज्यान गुमेको अवस्था छ । क्षतिपूर्तिका लागि परिवारहरू भौतारिरहेको दुःखद अवस्था रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू र नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारले मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरू र नियोगहरूबाट चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखेका छन् । जेनजी आन्दोलनपश्चात् कुशल, तटस्थ, पारदर्शी, उत्तरदायी, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा सबैको अपेक्षा बढेको छ । हामी सार्वजनिक र कानुनी उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन ।
विदेशमा अन्य सेवाका अतिरिक्त उद्धार, शव झिकाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका कन्सुलर सेवाहरू स्थानीय स्तरमै सबैले घरबाटै सहजै प्रयोग गर्न सकिने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको परिप्रेक्ष्यमा यसको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रचारप्रसार र सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ, यी लगायतका विषयको उचित सम्बोधन, समन्वय र नियमित प्रतिवेदनका लागि नियोग प्रमुखहरूले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुहोला ।
समस्याहरू अरू पनि छन् । भिजिट भिसाको दुरुपयोगबाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालय र विभागहरू सक्रिय छन् । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस विषयमा नियोगहरूबाट पनि ठोस सुझावको अपेक्षा गरिएको छ ।
महामहिम ज्यूहरू,
हालको हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिसँगै विश्व मामिला र व्यवस्था नियाल्दा हामीले के देखेका छौँ भने आजको विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता र सम्भावनाको सङ्गम बनेको छ । एकातिर, विभिन्न खाले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वले विश्वव्यापी अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, विश्व समुदाय दिगो विकास, जलवायु न्याय र समावेशी प्रविधिको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । सबै देशहरू विकास, प्रविधि, क्षमता र साधनस्रोतमा समान छैनन् । तसर्थ चुनौतीहरू त छन् नै तर नेपालजस्ता देशका लागि नयाँ अवसरहरू पनि देखिएका छन् । त्यसकारण राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी हामीले अझ प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन र सक्रियता प्रदर्शन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट आगामी वर्ष स्तरोन्नति हुने लगायत दिगो विकासका लक्षहरू हासिल गर्न हामीले मित्रराष्ट्रहरूसँग रहिआएको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउँदै एवं बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सुगठनहरूसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै परस्पर लाभदायी सहयोग, सहकार्य, दिगो लगानी र साझा समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न साधन र स्रोतले भ्याएसम्मको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीहरू लिने र नेपालको सकारात्मक छवि बढाउँदै जानुपर्छ ।
हालैमात्र इलाम लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति पुगेको सन्दर्भमा बर्सेनि नेपाल जस्ता राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट लाभ लिन र वित्त, साधन स्रोत र प्रविधिसँग जोडिएका विषय केन्द्रित छलफलहरूमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी तयारी सहित सहभागी भई परिणाममा देखिने गरी नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, एकातिर नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सौम्य शक्तिका आधारस्तम्भहरूको पहिचान र प्रवर्द्धनका माध्यमबाट विश्व समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा र छवि अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक कूटनीति सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, श्रम आप्रवासन र गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषयहरूको कानुनी, नीतिगत र कार्यकुशलताका माध्यमबाट उचित सम्बोधन हुनु पनि जरुरी देखेको छु ।
यी सबै काम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरू र नियोगहरूको क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा नियोगहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्ने त छँदैछ, भएको साधन स्रोतको समुचित उपयोग गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
अन्त्यमा, हामी इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा उभिएका छौँ । आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा बहन गरेर हामी अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथसाथै आम निर्वाचनका माध्यमबाट जेनजी पुस्ताको चाहनाबमोजिमको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा हामी अवश्य सफल बन्नेछौँ । यस दिशामा नियोगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । देश र जनताको सेवालाई केन्द्र भागमा राखेर पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी बोध र सेवा भावले नियोगको कार्यलाई गतिमय बनाउनुहोला । प्रधानमन्त्री र अहिले परराष्ट्रमन्त्री समेतको हैसियतले यहाँहरूलाई मेरो पूर्ण सहयोग रहिरहने छ । धन्यवाद ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राखेपको उपाध्यक्षमा फुटबलर श्रेष्ठ नियुक्त
-
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण: ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव
-
रास्वपा लमजुङको सभापति निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप, सभापतिका अरू उम्मेदवारले दिए उजुरी
-
मुग्लिन–मलेखु सडकका चार पुल सञ्चालनमा आउँदै
-
यस वर्ष हिन्दुकुश क्षेत्रमा कम मनसुनी वर्षा तर जोखिम यथावत् : अध्ययन
-
नेपाल प्रहरीका ५०९ जना इन्स्पेक्टरको एकैपटक सरुवा (सूचीसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण