हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन र अनावश्यक संरचना खारेज गर्न माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको माओवादी केन्द्रले विपद् व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा समेत यो विषयलाई उठाएको छ । 

प्रदेश सरकार गठनको आठ वर्षको अवधिमा अधिकांश समय सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले हाल बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा कायम गर्न माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशमा २०८१ साउनबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ ।

त्यसअघि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनअघि सत्ता साझेदार दलको रुपमा पाँच वर्ष सरकारमा रहेको थियो । २०७९ को निर्वाचनअघि माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले प्रदेशका ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ८ बनाएको थियो । यो संख्या बढ्दै १४ सम्म पुगेको थियो । 

२०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले १४ मन्त्रालयलाई ११ कायम गरे पनि फेरि १२ हुँदै १३ पुर्‍याएको थियो । प्रदेशमा १४ मन्त्रालय कायम गर्ने क्रममा भने माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेको समर्थनमा प्रदेशमा १४ मन्त्रालय कायम गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको देखिन्छ । बिहीबारको विपद्को बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या तत्काल घटाउन सुझाव दिँदै आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेको थियो । माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा अनावश्यक निर्देशनालय र निकायहरु खारेज गर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार माओवादी केन्द्रले विपद्को बैठकमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको विषय उठाएको अनौपचारिक रुपमा  प्राथमिकता पाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन र चालु बजेटलाई नै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । तर अहिले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि सबै दल संरचना घटाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका उनको भनाइ छ । 

बाध्यताले मन्त्रालय बढायौँ, अब घटाउनुको विकल्प छैन : जमरकट्टेल

बागमती प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जमरकट्टेलले विगतमा बाध्यताले बढाएको मन्त्रालयको संख्या अब घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए । 

‘हिजो हामीले राजनीतिक कारणले मन्त्रालयहरु बढाएका हौँ । त्यो गलत थियो । वास्तवमा प्रदेशको लागि ७ वटा मन्त्रालय नै ठीक थियो । बाध्यताले हामीले ७ बाट ११, १२ हुँदै १४ सम्म पुर्‍याएर काम गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालय घटाउनैपर्छ र सकेसम्म ७ मा सीमित गर्नुपर्छ । नभए ९ भन्दा माथि जानु हुँदैन ।’

उनले मन्त्रालय घटाउन प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । मन्त्रालय र अन्य अनावश्यक कार्यालयहरुको संख्या घटाउने र मर्ज गर्ने विषयमा ज्ञापनपत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । 

‘प्रदेश सरकार बनेको एक महिना नबित्दै देशमा राजनीतिक उथलपुथल भयो, जसले प्रदेश सरकारलाई पनि असर गर्‍यो । भौतिक संरचनाको क्षतिले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ । तर पनि सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार काम गरेको देखिएन’, उनले भने, ‘सरकारको तयारी एकदम सुस्त छ । हामीले भनेका छौँ- सरकार काममा व्यस्त हुनुपर्‍यो, तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारले अब गति लिनुपर्छ ।‘

उनले धेरै निकायको कार्यक्षेत्र एउटै भएकाले त्यही जनशक्तिले काम गर्न सक्ने बताए । ‘जस्तो, खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् एउटै भए पुग्छ । दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड किन दुईवटा चाहियो ? यस्ता अनावश्यक संरचना हामीले विगतमा राजनीतिक बाध्यताले बनायौँ’, उनले भने, ‘त्यो गल्ती नै थियो । तर अहिले खर्च घटाउन, साधारण खर्च कम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो पुनर्संरचना गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।‘

जमरकट्टेलले सभामुखमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको समेत बताए । ‘यो खुला कुरा हो । हामीले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई पनि भनेका छौँ । तर मन्त्रालय घटाउने विषय र सभामुखको दाबीबिच कुनै सम्बन्ध छैन’, उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारमा आउँदैनौँ । त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन । तर व्यवस्थाको मुख्य सरोकारवाला भएको नाताले सभामुख हामीलाई दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो । जुन सबै हिसाबले जायज छ ।‘