काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बन्डमार्फत लगानी जुटाउने भएको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यकता अनुसार क्रमिक रूपमा बन्ड जारी गर्ने गरी प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । यद्यपि सरकारले प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी औपचारिक पत्र भने दिइसकेको छैन ।

प्राधिकरणले यसअघि २०६२ सालमा १ अर्ब ५ लाख रुपैयाँको बन्ड जारी गरेको थियो, जसको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यो २० वर्षपछिको प्राधिकरणको दोस्रो प्रयास हो ।

प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजनऋषि कँडेलका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने अनुमतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

सोही प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयले बन्ड जारीको स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै प्राधिकरणले वित्त व्यवस्थापनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०८० असार २९ गतेको ९४४ औं बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरी २०८१ जेठ ३० गतेको ९७२ औं बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । 

कँडेलले बन्ड निष्कासन क्रमिक रूपमा गरिने र सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ड जारी गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । बजारको अवस्था, ब्याजदर र तरलताको विश्लेषण गरी सम्भव भएसम्म न्यूनतम ब्याजदरमा बन्ड निष्कासन गर्ने प्रयास गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि लगानी बोर्ड र धितोपत्र बोर्ड लगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।

बन्डबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनामा इक्विटीको रूपमा लगानी गरिनेछ, जसले गर्दा प्राधिकरण ती आयोजनाहरूको सेयर धनी बन्नेछ । बन्ड निष्कासन प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऋणपत्र निष्कासन, व्यवस्थापन तथा ऋण उपयोग विनियमावली २०६४ बमोजिम अघि बढ्नेछ ।

प्राधिकरणले बन्ड निष्कासनका लागि ‘ओपन एक्सेस’ विधि अपनाउने सोच गरेको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को थप स्वीकृति आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणले यो उपकरणमार्फत चार वटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ऋण प्राप्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

एक हजार ६३.३६ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण गर्न पहुँच मार्ग तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

दोलखाको बिगु र गौरीशङ्कर क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ आयोजना प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो ।

१४ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना पर्वतमा प्रस्तावित छ । सुदूरपश्चिमको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा बझाङमा बन्न लागेको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना २१० मेगावाट क्षमताको छ । यो आयोजनाको पनि अडिट टनेल, पहुँच मार्गलगायतको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

आगामी पाँच वर्षका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुल ११२ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता रहेकोमा हालको २० अर्ब रुपैयाँको बन्डले यसको केही अंश मात्र पूर्ति गर्नेछ । जसकारण प्राधिकरणलाई थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।