हस्ताक्षर संकलन भइरहँदा गगनले भने, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउँछ’
सारांश
- कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउने बताएका छन्।
- कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वदलीय बैठकमा र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ।
- विघटित प्रतिनिधिसभाको विरुद्धमा कांग्रेस सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउने बताएका छन्। थापाले यो नै संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एक मात्र बाटो भएको र यसमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
थापाका अनुसार, नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा नै यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। साथै, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि निर्वाचनमा जाने यही निर्णय गरेको छ।
उनले अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देखिएको भनिएको अलमल फागुन २१ गतेको निर्वाचनका सन्दर्भमा नभएको प्रस्ट पारेका छन्। थापाको भनाइ छ, ‘यस सन्दर्भमा हामी स्पष्ट छौँ।’
महामन्त्री थापाको जोड निर्वाचनअघि पार्टीको अधिवेशन गराउनुपर्ने विषयमा रहेको छ। उनको तर्क छ, ‘अधिवेशनबाट आउने नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वले मात्र हामीलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउँछ भन्ने हाम्रो अडान हो।’
उनले पार्टीभित्रको छलफल र अलमल यही अधिवेशनको विषयमा मात्रै रहेको र निर्वाचनको बारेमा नभएको दाबी गरेका छन्। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग मात्र नलिने बरु यसलाई सफल पनि बनाउने भन्दै कसैले पनि यसमा अलमल नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उता, विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शनिबार साँझबाट विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
‘शनिबारबाट हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हौँ ।’
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय समितिले राजनीतिक र न्यायिक काम सँगसँगै गर्ने कि फरक–फरक तरिकाले गर्ने निर्णय गरोस् भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बुझाउन लागिएको घिमिरेले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वकप २०२६ को समूह चरणपछि को कति शक्तिशाली ?
-
पोखराका दुई उत्कृष्ट किसान सम्मानित
-
गण्डकीको बजेट पारित, ३३ अर्बमा कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
-
‘द चेक रिपब्लिक’मा ४१ दशमलव १० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान
-
ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार
-
चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण