काठमाडौँ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सात मुलुकलाई पत्र लेख्दै आफ्नो परिवर्तित कर कानुनबारे जानकारी गरायो । २०५८ सालको आयकर ऐन आउनुभन्दा अघि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकलाई आयकर ऐनको सम्बन्धमा उक्त जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ । 

नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये भारत, कतार र बङ्गलादेशसँग यस्तो सम्झौता आयकर ऐन आएपछि भएको हो । बाँकी ८ देशसँग आयकर ऐन आउनुअघि यस्तो सम्झौता भएको थियो । 

त्यसमध्ये मौरिससलाई छाडेर बाँकी देशलाई यस्तो जानकारी पठाइएको विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन् । मौरिसससँग भने दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय भएकोले उक्त देशलाई यो जानकारी नपठाइएको उनको भनाइ छ । 

विभागले यस्तो जानकारी यो अवस्थामा गराएको छ, जुनबेला सरकार मौरिससको एउटा संस्थालाई कर छुट दिने निर्णय गरेर विवादमा फसेको छ । उक्त देशमा दर्ता भएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ नामक संस्थाले नेपालभित्र गरेको आम्दानीमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको ‘लुपहोल’ देखाएर नेपालमा आम्दानी गरेको रकमको कर छुटका लागि स्वीकृति मागेको थियो । यसमा विभागले गरेको निर्णय विवादमा फसेपछि केही साताअघि सरकारले मौरिससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

के हो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता ?

कुनै एउटा देशको लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गरेर कुनै आम्दानी गर्छ भने कुन देशमा कर तिर्ने भन्ने विवाद हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा आम्दानी गर्ने मुलुक र आम्दानी लैजाने मुलुक दुवैमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेका छन् ।

उदाहरणको लागि, नेपालमा आयकर ऐनअनुसार एउटा संस्थाले गरेको आम्दानीमा सामान्यतया २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।  भारतमा यो दर ३५ प्रतिशत छ । विशेष प्रकारका आम्दानीमा भने यो दर फरक फरक तोकिएको छ । 

यो अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आएर कुनै आम्दानी गर्‍यो र दुई देशबिच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छैन भने त्यो व्यक्तिले गरेको आम्दानीमा ६० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुँदा नेपालमा ३५ प्रतिशत र भारतमा गएर बाँकी १० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । अर्थात् नेपालमा तिरेको कर भारतमा गएर कट्टी गर्न पाइन्छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मुख्य सार यही नै हो । 

तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले भने यो सम्झौताको लुपहोललाई देखाएर कर छुटका लागि आवेदन दिएको थियो । लामो समयदेखि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विचाराधीन रहेको उक्त आवेदनलाई अहिले आएर स्वीकृत गरेसँगै सरकार नै विवादमा तानिएको थियो ।

यहाँनिर आयकर ऐन र द्विपक्षीय सम्झौताको विषय बाझिएको अवस्थामा कुन सम्झौता लागु हुने भन्ने विषयमा विवाद रहेको देखिन्छ । आयकर ऐनले कर निर्धारणको सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुनमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत भए ऐनको व्यवस्था लागु हुने उल्लेख गरेको छ । 

‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’को सन्दर्भमा मौरिससमा दर्ता भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको सेयर जम्मा ०.७५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन्छ । विज्ञले यही सुझाव दिएका आधारमा उक्त कर छुटको आवेदन स्वीकृत भएको थिएन । अहिलेको विभाग नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयले यो कर छुटलाई स्वीकृति दिएसँगै विवाद भएपछि सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराइएको हो ।  

त्यस्तै, ऐनको दफा ७३ ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासम्बन्धी व्याख्या गरेको छ । उक्त दफा अनुसार सरकारले दुईवटै मुलुकमा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा ‘कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले आय वा भुक्तानी छुट दिनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा कर घटाइएको दर लगाउनुपर्नेगरी व्यवस्था गरिएको भएमा यो उपदफा लागु हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार कर छुट पाउने दुईवटा प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । पहिलो, उक्त निकाय सम्झौता राष्ट्रको बासिन्दा निकाय हुनुपर्छ । अर्थात्, नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका राष्ट्रमा उक्त कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्छ । दोस्रोचाहिँ, सो निकायको निहित स्वामित्वको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा यसरी सम्झौता गरिएको राष्ट्रका नागरिककै हुनुपर्छ । 

‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’को सन्दर्भमा मौरिससमा दर्ता भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको सेयर जम्मा ०.७५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन्छ । विज्ञले यही सुझाव दिएका आधारमा उक्त कर छुटको आवेदन स्वीकृत भएको थिएन । अहिलेको विभाग नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयले यो कर छुटलाई स्वीकृति दिएसँगै विवाद भएपछि सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराइएको हो । 

जानकारी गराएपछि के हुन्छ ? 

विभागका महानिर्देशक दाहाल दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका मुलुकलाई परिवर्तित कर कानुन बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि विगतमा यो भएको नपाइएकोले यस्तो जानकारी अहिले गराइएको बताउँछन् । यसले ती देशले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आयकर ऐनलाई सन्दर्भ मान्ने र यसले करमुक्तिसम्बन्धी प्रस्टता कायम हुने बताउँछन् । 

विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक पनि ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’लाई ‘सबै करछुट सम्झौता’को रूपमा प्रयोग गर्न लागिएकोले यसलाई रोक्न खोजेको बताउँछन् । कानुनको रिफरेन्स पठाएसँगै यो कानुनको विपरित हुनेगरी कर भुक्ति हुन नसक्ने प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ । अब सम्बन्धित देशको नागरिकले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर होल्ड गरेको कम्पनीका हकमा मात्रै छुट लागु हुने उनको भनाइ छ ।  

‘डीटीएए भनेको दुईपट्टि कर नलाग्ने भनेको हो । नेपालमा कमाइ भएको पैसा नेपालमा कर तिरेपछि फेरि अर्कोपट्टी धेरै कर तिर्न नपरोस् भनेर यो सम्झौता गरिएको हो,’ ती पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘मौरिसस ट्याक्स हेभेन मुलुक भएकोले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता आवश्यक नै थिएन, तर कुनै स्वार्थले गरियो । अहिले नेपालमा कमाइ गरेको संस्था (डोल्मा)ले यताबाट छुट माग्ने र उता तिर्नै नपर्ने गरेर कर नै छुट गर्न खोजेको देखियो । यो विवाद भएपछि अहिले अरू देशलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।’