काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले विषम परिस्थितिमा मध्यस्थता र मेलमिलाप पद्धतिको व्यवस्थित र अधिकतम उपयोगबाट मात्रै जनताको न्याय पाउने हकलाई अक्षुण्ण राख्न सकिने बताएका छन् । नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर (NIAC) ले  आफ्नो वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा ‘न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र विवाद समाधानमा एडीआरको प्रयोग’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरूले अदालतमाथिको भौतिक आक्रमण सर्वथा निन्दनीय र जनताको आस्थामाथिको प्रहार मानिने भए पनि नेपालको न्यायपालिकाले यस पटक अभूतपूर्व ध्वंसात्मक आक्रमण व्यहोर्नु परेको भन्दै न्यायिक इतिहासमा पछिल्लो घटनाले महत्त्वपूर्ण अभिलेख र मिसिलसहितका कागजात नष्ट हुन पुगेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको हकमा समेत मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अदालतबाट पहल हुनसक्छ भन्ने बारेमा अन्य मुलुकका दृष्टान्त र नजिर सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले विवाद समाधानमा मध्यस्थता र मेलमिलाप दुवै अपरिहार्य विधा भएकाले मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा धेरै काम गरेको बताए । ‘तर पनि अपेक्षाकृत परिणाम देखिएको छैन, आगामी दिनमा दुवै विधाको सँगसँगै प्रयोग गर्न आवश्यक छ’, न्यायाधीश रेग्मीको भनाई थियो ।

अर्का न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले विगतमा आफूले मध्यस्थका हैसियतले काम गरेको स्मरण गर्दै मध्यस्थता र मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले अदालतमाथिको आक्रमण विधिको शासन माथिको आक्रमण भन्दै अनपेक्षित रूपमा आइपरेको सङ्कटको घडीमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मध्यस्थता र मेलमिलाप पद्धति नै सहकार्य र साँचो न्यायको मार्ग हुने धारणा राखे ।

अधिवक्ता नूरहरि खतिवडाले मेलमिलाप पद्धतिले मात्र सबै विवाद किनारा लगाउन नसक्ने भन्दै अदालतमा दर्ता भएका तर मिसिल कागजात नष्ट हुँदा अलपत्र परेका व्यापारिक प्रकृतिका देवानी मुद्दाहरू मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३(२) को व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्य मुलुकका प्रचलन र नजिर समेतका आधारमा विवाद समाधान गराउनेतर्फ अदालत स्वयंले मुद्दाका पक्षहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानका बारेमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

खतिवडाले न्यायाकांक्षी जनताको भावनामा गम्भीर आघात परेको वर्तमान प्रतिकूल समयमा जनताको अपेक्षा बमोजिम उचित समयभित्र न्याय निरूपणको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वयं न्यायपालिकाबाट अदालत प्रेषित मध्यस्थता पद्धतिको उपयोग गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डित र हरिकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अमर राउत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सुबोधबाबु चिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा, आयोजक संस्थाका तर्फबाट डा. मुक्ति रिजाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले धारणा राखेका थिए ।

साधारण सभाले मौसम परिवर्तन र विश्व तापमानमा बृध्दिको कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असर तथा यसबाट सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधानको लागि उपयुक्त वैकल्पिक पद्धतितर्फ संसारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ( Himalayan ADR Academy -HADRA) को स्थापना गर्ने  भएको छ । त्यस्तै सन २०२६ मा नेपालमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

साधारणसभाले डा.मुक्तिराम रिजालको अध्यक्षतामा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू केशरीराज पण्डित र विनोदप्रसाद शर्मा, डा. राजेन्द्र गिरी, अधिवक्ता कविता सिलवाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ठाकुरप्रसाद अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला सम्मिलित सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।