बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवाप्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काम सहज र छिटो गर्नु अनिवार्य रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशका विकास योजनामा मात्र २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिने हो, स्थानीय तहमा पठाइने तीन प्रकारका अनुदानको रकम कटौती गरिँदैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।  

भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ । त्यसक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रदेश-स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरिएको छ । 

महासंघले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुंगो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २४ का घटनाबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोतसाधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।