भारत सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभरका हजारौँ ट्रेड युनियन तथा कामदारहरूले बुधबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । युनियनहरूले नयाँ कानूनले श्रमिकहरूको हासिल गरिएका अधिकारहरू कमजोर पार्ने, कर्पोरेट शोषणलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका छन् ।

भारतजस्तो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रले गत हप्ता लामो समयदेखि प्रतीक्षित श्रम सुधार लागू गरेको थियो, जसले औपनिवेशिक कालका श्रम कानूनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै जटिल नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यमध्ये रहेको बताइएको छ ।

नयाँ सुधारले २९ विद्यमान श्रम कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटिएको छ, जसका कारण एक हजार ४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । तर श्रमिक सङ्गठनहरूले भने सुधारको संरचनाले मजदुर हितमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूले कारखानाबाहिर र सहरका प्रमुख स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

नयाँ नियमावलीले सुरक्षा मापदण्ड बलियो बनाउने तथा गिग (अस्थायी) कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले कारखाना सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाइदिने प्रावधान सामेल गरेको युनियनहरूको आरोप छ ।