हेटौँडाँ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा ५३१ वटा घरटहरा भत्किने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार सडक सीमा क्षेत्रमा परेका ती घरटहराहरू भत्काइनेछन् । 

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पटक–पटक रोकिँदै आएको विस्तारको काम यसपटक अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणमा हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गरिने बताए । करिब ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 

हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र पर्ने घरहरू भत्काइनेछन् । जसमध्ये सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घरटहरा पर्ने उनको भनाइ छ । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोल पम्प रहेकाले ती पनि भत्काइने उनले बताए ।

ती संरचनाहरू भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पनि उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि गत मंसिर ५ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

२०७८ को फैसला २०८२ मा कार्यान्वयन हुँदै

लामो समयदेखि अल्झिएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चले २०७८ सालमा नै आदेश जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०७३ सालमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न डोजर समेत चलाएको थियो । 

उक्त कार्यविरुद्ध हेटौंडाका स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको दाबी छ ।
‘२०७३ असार १७ गते सडक सीमा खाली गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको देखिन्छ । सो समयमा केही स्थानमा डोजर पनि चलाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सोपश्चात् सर्वोच्चमा मुद्दा परेर स्टे अर्डर जारी भएपछि रोकिएको देखिन्छ ।’ 

उनका अनुसार सडक विस्तारको प्रयास एक्कासि आएको होइन, २०८० असार १० गते पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाविरुद्ध १४ जनाले उत्प्रेषण लगायतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । सो मुद्दाको फैसला पर्खँदा सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । 

हालसम्म २०७३ असार २० गते, २०७६ मंसिर, २०८० असार १० र २०८२ मंसिर ५ गते गरी सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको उनले बताए । त्यसअघि पनि केही सूचनाहरू जारी भएको उनले बताए । 

उनका अनुसार सडक विस्तार रोक्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने शृंखला चलेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा सोसम्बन्धी निवेदकहरूको रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको उनले बताए ।

‘२०२१ सालको सडक ऐन र २०३४ साल असार २० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले नै यस सडक खण्डलाई राजमार्ग तोकिसकेको थियो । तर, लामो समयसम्म स्थानीयको अवरोध र अदालतका अन्तरिम आदेशको सहारामा सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘विगतमा ३४३ वटा मुद्दाहरू परेका थिए, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन । तर, २०७८ र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक सीमासम्बन्धी सबै कानुनी अन्योल चिरेको छ । अब कुनै कानुनी अड्चन बाँकी छैन । अदालतले नै २५/२५ गजभित्रका संरचना अवैध ठहर गरेपछि हामीले त्यसलाई हटाउनु कानुनको पालना गराउनु हो ।’

मलाई दलको दबाब थाहा छैन, सडकको नक्सा मात्र चिन्छु – अधिकारी

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार भोटको राजनीतिबाट मुक्त रहेको प्रमुख अधिकारीले बताए । कानुनी आधारमा टेकेर सडक विस्तार गरिने उनले स्पष्ट पारे । सडक विस्तारको प्रक्रिया ‘प्रशासनिक र कानुनी ट्रयाक’ मा अघि बढेको उनको भनाइ छ । कार्यालयले सरोकारवाला निकाय (विद्युत, खानेपानी, प्रहरी) सँग प्राविधिक समन्वय गरेको तर राजनीतिक लबिङमा आफू नरहेको उनले प्रस्ट पारे । 

‘मलाई कुनै दलले दबाब दिएको छैन र दिने कानुनी आधार पनि छैन । सडक डिभिजनलाई राजनीतिक दलको घोषणापत्र होइन, सडक ऐन २०३१ र सर्वोच्च अदालतको फैसला थाहा छ । हामी कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने कर्मचारी हौं । मेरो काम सडकको सीमा खाली गराउने हो । कसको भोट घट्छ वा बढ्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने होइन,’ उनले भने । 

सुरक्षाको विषय सुरक्षा समितिले गर्ने र आवश्यक समन्वयको काम प्रशासन कार्यालयमार्फत भइरहेको उनको भनाइ थियो । सडक सञ्जाल सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरेर अघि बढिएको उनले जानकारी दिए । आगामी २ दिनमा वैकल्पिक सडकहरू समेत तयार हुने र सोही रुटबाट यातायात सञ्चालन गरिने उनले बताए । 

कार्यालयले निर्धारण गरेको समय सीमापछि हेटौंडाका विभिन्न स्थानबाट संरचनाहरू हटाउन थालिने उनको भनाइ छ । सो कार्यका लागि हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए । 

सडक सीमा खाली गर्न तथा सो स्थानबाट निस्किएका भग्नावशेष (डेभरेज) हटाउन करिब २५ दिनको समय लाग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । सडक सीमा क्षेत्रको संरचना हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर कम क्षति हुने गरी काम गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए ।