काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले मेडिकल शुल्कमा एक्कासि झन्डै ५० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी गरेको निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री समेत नभएको मौका छोपेर शुल्क वृद्धि गरिएको युनियनले आरोप लगाएको छ । स्वार्थ समूह र कथित व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा मिटरब्याजमा ऋण काढेर तथा घर–खेत बेचेर विदेश जान बाध्य तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने काम भएको महासंघको ठहर छ ।

यसअघि पनि शुल्क वृद्धि गरी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको स्मरण गराउँदै महासंघले अहिले पुनः चोर बाटोबाट शुल्क बढाउन खोजिएको जनाएको छ । हालसम्म स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षणबाट ३५ सयदेखि ६५ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३० प्रतिशत रकम स्वदेश पठाइरहेको अवस्थामा श्रमिकलाई सहुलियत दिनुको सट्टा उल्टै चर्को शुल्क असुल्नु न्यायोचित नभएको एनटीयूसीले स्पष्ट पारेको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनुको साटो श्रमिकको मौलिक हक विपरीत चर्को शुल्क असुल गरिनु कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन ।’

बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न गरिएको परिपत्र र शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पुरानै शुल्क कायम गर्न सरकारसँग महासंघको माग छ । साथै, श्रम मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न समेत महासंघले विज्ञप्तीमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएको छ ।