काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाबाट निर्वाचित मधेस प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मंगलबार बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अदालतले सांसद बिच्छालाई  पदबाट हटाएको भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेस प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश समेत दिएको छ ।

पार्टीको निर्णय विपरीत मधेस प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बिच्छाको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै राप्रपाले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।