पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले क्षेत्रगत बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यो बजेट चालु वर्षको तुलनामा १ अर्ब अर्थात् ३ प्रतिशतले बढी हो । सुरुमा २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको गण्डकीले चालु वर्षको मौज्दात बढ्ने भएपछि बजेटको आकार बढाएर ल्याएको हो ।

केही रकम संघ सरकारको अनुदान र आन्तरिक आम्दानीबाट पनि बढ्ने अनुमान गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । पछिल्ला वर्ष निरन्तर ओरालो लागेको बजेटलाई रोकेर आगामी वर्ष बढाइएको हो ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३६.२७ प्रतिशत हो । यसपछि धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी । यसले ४ अर्ब ७७ करोड अर्थात् १४.४७ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३१ करोड बजेट पाउँदा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब १६ करोड ८० लाख बजेट पाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट पायो । २ अर्ब रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ८८ करोड ९० लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि २२ करोड ७८ लाख छुट्याइएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ९२ करोड ४९ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २१ करोड बजेट पाएको छ । बजेटको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने सामाजिक विकासमा बजेट संकुचन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका मुख्य आधार मानिने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो स्रोतलाई उल्लेख्य रूपमा केन्द्रित गरेको छ । आव २०८१/८२ मा ९ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधारको आव २०८२.०८३ मा संशोधित ९ अर्ब ११ करोड २६ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ३१ प्रतिशतले बढाएर ११ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख पुर्‍याइएको छ ।

यसअघि वहुवर्षे ठेक्का लागेर कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको दायित्व बढेका कारण भौतिकको बजेट बढाइएको हो । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । आव २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको बजेट दोस्रो वर्ष घटेर ३ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । यस वर्ष ४७ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्र र पर्यटन बजेटमा उतारचढाव देखिएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आव २०८१/८२ मा ३ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यस वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत सोही मन्त्रालयमा रहेका कारण बजेटको आकार बढी देखिएको हो । चालु वर्ष सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय टुक्र्याइएको छ । जसका कारण सामाजिकको बजेट घटेर १ अर्ब ८४ करोडमा झरेको थियो भने आगामी वर्ष केही बढेर २ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अहिले पनि सामाजिक र स्वास्थ्यको बजेट जोड्दा पूरानै अवस्थामा पुग्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयमा पनि बजेट घटबढ भएको छ । आव २०८१/८२ मा १ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आव २०८२/८३ मा कटौती भएर ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । आगामी वर्ष ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । साविकको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि फुटाएर दुईवटा बनाइएको छ । यी मन्त्रालयले गत वर्षदेखि आफ्नै बजेट बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आव २०८१/८२ मा ५१ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा क्रमशः बढ्दै दोस्रो वर्ष ६६ करोड २९ लाख र आगामी वर्ष ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

पहिलो वर्ष ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु वर्षमा १७ करोड ३८ लाख कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्ष २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट लगातार बढ्दो क्रममा छ । आव २०८१/८२ मा १ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको बजेट आगामी वर्ष बढेर २ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

छुट्टै बजेट कायम भएयता स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट चालु वर्ष २ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगामी वर्ष करिब १५ प्रतिशतले बढाएर ३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । चालु वर्ष ८१ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको वन मन्त्रालयमा आगामी वर्ष १ अर्ब २१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको तीन वर्षको बजेट प्रवृत्ति हेर्दा सबैजसो मन्त्रालयको बजेट ग्राफ बढेको देखिन्छ । सरकारको बढी ध्यान पूर्वाधार र उर्जा तथा खानेपानी क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।