सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यो मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड बजेट थियो।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङ जस्ता ठुला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता राखेको बताए।

‘प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । हुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जुम्लाका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ। जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए। बाढी र कटानबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि ‘कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन’ लगायतका कार्यक्रमलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।