काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन रोकेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जनाले रिट दिएका थिए ।

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । निर्वाचन रोक्न माग गर्दै पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ, 'असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊ ।'

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।

भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।