सुर्खेत -कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षरण कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियान थाल्ने भएको छ । 

यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी साउन महिनादेखि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको छ । अभियान सफल बनाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य ढाँचा तथा कार्य पद्धति निर्माण गरिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिनुभयो । 

“निर्माण गरिने कार्य ढाँचा र पद्धति यथाशक्य कायान्वयनमा लैजान नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबमै उल्लेख छ जसका लागि मन्त्रालयले रु दुई करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको छ,” मन्त्री रावलले भन्नुभयो । उहाँले कर्णालीका निरक्षर प्रौढ महिला तथा पुरुषका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिई बसेका विशेष गरी महिलालाई साक्षरता कक्षा सञ्चालनको अवसर दिइने बताउनुभयो । 

उहाँले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा नीतिमा ल्याइएको जनाउँदै भन्नुभयो, “हामीले दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागिसमेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।” 

सरकारले विद्यालय नजाने एवं छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, नानीहरुलाई ‘विद्यालय ल्याऔंँ, टिकाऔंँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । 

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले रु एक करोड ७० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालले साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानका लागि आगामी साउनदेखि १० वटै जिल्लाको निरक्षरताको तथ्यांक संकलनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण शुरु हुने बताउनुभयो । 
घोषणा अभियान सफल बनाउन प्रदेश सरकारले घुम्ती विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनःस्थापन, साक्षर स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धतामा आधारित स्थानीय तहलाई सहयोग, हिमाली जिल्लामा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालनार्थ सम्भाव्यता र नमूना अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । मुलुकको औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर भने ५८.२५ प्रतिशत छ ।