काठमाडौँ । नेपालका हिमशृङ्खलाहरूमा बढ्दो मानवीय गतिविधिका कारण उत्पन्न फोहोरमैला र वातावरणीय प्रदूषणको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले एक वृहत् र दूरगामी महत्त्वको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिल सिन्हाले कार्यभार सम्हाल्दै ‘हिमाल सफा राख्ने सम्बन्धी कार्ययोजना (२०८२–२०८६)’ स्वीकृत गरेका थिए । 

त्यसपछि मन्त्रीस्तरबाट गत मंसिर २८ गते स्वीकृत भएको यो कार्ययोजनाले हिमाल आरोहणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई फोहोर व्यवस्थापनसँग अभिन्न रूपमा जोड्न खोजेको छ ।

रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता र पृष्ठभूमि

सन् १९५३ मा सगरमाथाको सफल आरोहणपछि नेपालका हिमालहरू विश्वभरका पर्वतारोहीका लागि प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बने । यसले नेपाललाई विश्व पर्यटनको नक्सामा स्थापित गरे पनि यसको वातावरणीय मूल्य पनि चुकाउनु परेको छ । कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि खण्डमा उल्लेख भएअनुसार आरोहण दलको संख्या बढेसँगै उनीहरूले प्रयोग गर्ने जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको परिमाणले हिमालमा विकराल रूप लिएको छ । 

आरोहीहरूले छोडेका क्यान, बोतल, प्लास्टिक, टेन्ट, डोरी, भर्याङ, अक्सिजन सिलिन्डरदेखि मानव मलमूत्र र मृत शरीरसम्मले हिमालको पारिस्थितिक प्रणाली र सौन्दर्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ । यी प्रयासहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक बनाउन, स्थायी कानुनी र संरचनागत आधार तयार गर्न र हिमाल सफाइलाई एक निरन्तर चल्ने अभियानको रूपमा स्थापित गर्न यो पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

रणनीति १ : पर्वतारोहण प्रक्रियामा फोहोर व्यवस्थापनको अनिवार्य समायोजन

कार्ययोजनाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिले फोहोर व्यवस्थापनलाई आरोहणको हरेक चरणमा अनिवार्य रूपमा समायोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत अबदेखि आरोहण अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि दिइने ब्रिफिङमा ‘सफा हिमाल’ सम्बन्धी अभिमुखीकरणलाई अनिवार्य गरिनेछ । आरोहण दलका नेता, सदस्य, सम्बद्ध एजेन्सी र सम्पर्क अधिकृतले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । जसले उनीहरूलाई कानुनी र नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउनेछ । 

यसैगरी आरोहण दलले आफूसँग लैजाने सबै जैविक तथा अजैविक सामानको विस्तृत सूची तयार पारी प्रस्थान बिन्दुमा दर्ता गराउनुपर्ने र फर्कंदा सोही सामान फिर्ता ल्याएको पुष्टि बहिर्गमन बिन्दुमा गर्नुपर्ने एक ’इन्ट्री–एक्जिट’ प्रणालीको विकास गरिनेछ । यो प्रणालीले हिमालमा छोडिने हरेक वस्तुको हिसाबकिताब राख्न मद्दत गर्नेछ । 

हिमालको चुचुरोसम्मको बाटो खोल्ने रुट फिक्सिङ कार्यमा प्रयोग हुने डोरी, भर्‍याङ, टेन्ट जस्ता सबै सामग्री आरोहण समय सकिएपछि अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सर्त राखिनेछ । जसको अनुगमन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

रणनीति २ : बहुसरोकारवाला सहकार्यको मजबुत ढाँचा निर्माण

हिमाल सफाइ कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार्दै, कार्ययोजनाले एक मजबुत बहुसरोकारवाला सहकार्यको ढाँचामा जोड दिएको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, नेपाल पर्वतारोहण संघ, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति जस्ता संस्थाहरू सम्मिलित ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्र’ निर्माण गरिनेछ ।

यो संयन्त्रले तहगत, निकायगत र कार्यगत सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्दै समान धारणा र साझा मनोविज्ञानको विकास गर्ने’ दिशामा काम गर्नेछ । जसले गर्दा सबै सरोकारवालाहरूबिच समन्वयको अभावमा देखिने समस्या हट्नेछन् । यसले हिमाल सफाइसम्बन्धी कानुनहरू र स्थानीय तहका नियमहरूबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न पनि सहजीकरण गर्नेछ ।

रणनीति ३ : भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र आधुनिक उपकरणको व्यवस्था

परम्परागत तरिकाले मात्र हिमाली फोहोरको समस्या समाधान नहुने भन्दै कार्ययोजनाले प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ । यस अन्तर्गत प्रमुख हिमालहरूका आधार शिविर वा त्यसको नजिकै पायक पर्ने स्थानमा फोहोरको वर्गीकरण, सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । जसले फोहोरलाई स्रोतमा नै व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ । 

सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा माथिल्लो शिविरहरूबाट फोहोर सङ्कलन गर्न रोपवे तथा ड्रोन जस्ता प्रविधिको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै, हराएका आरोही र मानव शवको अवस्थिति पत्ता लगाउन जीपीएस ट्रेकिङ सिस्टमको प्रयोगलाई परीक्षण गरिनेछ । फोहोर उत्सर्जनदेखि व्यवस्थापनसम्मका सबै तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्न एक प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जसले नीति निर्माण र अनुगमनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

रणनीति ४ : आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास

सफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै कार्ययोजनाले विशेष जनशक्ति विकास र परिचालनको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत आधार शिविरभन्दा माथिको फोहोरमैला र शवको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न तालिमप्राप्त अनुभवी पर्वतारोहीहरूको एक विशेष समूह जसलाई ‘रेन्जर टिम’ गठन गरी परिचालन गरिनेछ । यो टिमले माथिल्ला शिविरहरूमा नियमित गस्ती गर्ने, नियम पालनाको अनुगमन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ । जसले गर्दा माथिल्लो शिविरहरूमा फोहोर छोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । 

साथै, पर्वतारोहणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो पाठ्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । हिमाल सफाइमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न ‘रेटिङ’ र ‘ग्रेडिङ’ प्रणाली सुरु गरिनेछ, जसले सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गर्नेछ ।

रणनीति ५ : न्यूनतम मापदण्ड, गुणस्तर र दिगोपनको आधार

हिमाल सफाइलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र गुणस्तर आवश्यक पर्छ । यो रणनीति अन्तर्गत फोहोरमैलाको वर्गीकरण (कुहिने, नकुहिने, चिकित्सकीय, धातुजन्य) र त्यसको व्यवस्थापनको गुणस्तर तथा मापदण्ड बनाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । हिमालमा रहेको फोहोर र शवको वास्तविक अवस्था के–कस्तो छ भनेर यकिन गर्न र सफाइ अभियानको प्रभावकारिता जाँच्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञसमेत सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन तथा ड्यु डेलिगेन्स गराइनेछ । यसले अभियानलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ । 

आधार शिविरभन्दा माथि लगिने ब्यानर, झण्डा, प्रेयर फ्ल्याग आदि प्राकृतिक रूपमा कुहिने बायो डिग्रेडबल हुनुपर्ने र यदि त्यस्तो नभएमा ती सबै सामग्री फिर्ता ल्याउनुपर्ने जस्ता स्पष्ट नियमहरू पनि यसै रणनीति अन्तर्गत लागु गरिनेछ ।

कार्यान्वयनको शक्तिशाली संयन्त्र र दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्था

कुनै पनि योजनाको सफलता त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहन्छ । यो कार्ययोजनाले कार्यान्वयनका लागि एक बलियो र अधिकारसम्पन्न संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘रणनीति कार्यान्वयन निर्देशक समिति’लाई दिइएको छ ।

यो समितिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायतका सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा–अड्चन फुकाउने काम गर्नेछ, जसले योजनालाई केवल कागजमा सीमित हुनबाट जोगाउनेछ ।

पर्वतीय सरसफाइ शुल्क

सफाइ अभियानलाई बजेटको अभाव हुन नदिन कार्ययोजनाले आर्थिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्रान्तिकारी कदम प्रस्ताव गरेको छ । हाल आरोहीहरूबाट लिइँदै आएको फिर्ता हुने प्रकृतिको ’फोहोरमैला धरौटी’ लाई अब फिर्ता नहुने ‘पर्वतीय सरसफाई शुल्क’मा रूपान्तरण गरिनेछ । यो शुल्कबाट सङ्कलित रकमलाई ‘वातावरण संरक्षण तथा पर्वतारोही कल्याणकारी कोष’मा जम्मा गरिनेछ । जसको प्रयोग हिमालको नियमित सरसफाइ, पूर्वाधार निर्माण र पर्वतारोहीको कल्याणका लागि मात्र पारदर्शी रूपमा गरिनेछ । 

साथै पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँट हुने भएकाले अब सबै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा हिमाल सफाइका लागि अनिवार्य रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने कार्ययोजनामा रहेको छ । यसका अतिरिक्त ‘सफा हिमाल अभियान’लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष क्लाइमट फन्ड र हानि–नोक्सानी कोषबाट स्रोत जुटाउन विशेष कूटनीतिक पहल गरिने महत्वाकांक्षी योजना समेत यसमा समावेश छ ।