काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छिन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमिमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।

वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन अदालतमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना बताइन्।

उनले करमा आधारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरुलाई प्रश्न गरिन् ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि उनले बताइन् ।  समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको मल्लले बताइन् ।