धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नेपाली खेलकुदको उर्वर भूमि मानिन्छ । क्रिकेट होस् वा भलिबल, राष्ट्रिय टोलीमा सुदूरपश्चिमका खेलाडीको बर्चस्व छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

प्रदेशकै खेलकुदको नेतृत्व गर्ने निकाय सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद‍्ले पूर्णता पाएको छैन । परिषदमा ६ महिनादेखि सदस्यसचिव लोकबहादुर खड्का एक्ला छन् । न समितिले पूर्णता पाएको छ, न त काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट नै छ ।

‘समिति भनेको निर्णय गर्नका लागि हो । एकल हिसाबले सबै कुरा गर्न मिल्दैन,’ सदस्यसचिव खड्काले भने, ‘समिति नहुँदा काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो परेको छ । आफूलाई जे लाग्यो, त्यो एकल निर्णयले गर्न मिल्दैन। कानुनले नै बाधा पुर्‍याएको छ ।’

अहिले प्रशासनिक कामहरू कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् । नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बेला सदस्यसचिव एक्लैले गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको बहानामा खेलकुद परिषदलाई पूर्णता दिने काम ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ ।

‘समिति कहिले बन्छ भनेर मलाईभन्दा मन्त्रीज्यूहरूलाई सोध्दा राम्रो होला,’ खड्काले भने, ‘क्याबिनेटबाट ३ जना र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बाँकी सदस्य आउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’

सिङ्गो प्रदेशको खेलकुद हाँक्ने निकायसँग चालु आर्थिक वर्षमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँको बजेट छ । ‘प्रदेशको खेलकुद परिषदको बजेटभन्दा कुनै–कुनै वडाको बजेट बढी छ । ८८ वटा स्थानीय तह छन् । सिङ्गो सुदूरपश्चिम हेर्ने निकायको हालत यस्तो छ,’ उनले भने ।

खेलकुद परिषद‍्ले वर्षभरि विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि खेलाडी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । २० लाख रुपैयाँले एउटा स्तरीय टुर्नामेन्ट पनि गर्न नसकिने अवस्था छ ।

‘एउटा प्रतियोगिता गर्न २०–२५ लाखले पुग्दैन । यति थोरै रकमले खेलकुदको विकास कसरी गर्ने ?’ खड्काले भने, ‘अझ परिषद‍्मा पुरानो ऋण र दायित्व पनि बाँकी छन्, त्यसलाई पनि यही सानो बजेटबाट मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र प्रतियोगितामा देखिन थालिसकेको छ । एनभीए कप भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी भएको सुदूरपश्चिमको टोलीलाई व्यवस्थापन गर्ने खर्चसमेत परिषद्सँग पर्याप्त भएन ।

‘एउटा टोलीलाई प्रतियोगितामा पठाउन कम्तीमा साढे ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । खाना, बस्न र आउनजान खर्च लाग्छ, तर हामीसँग पैसा छैन । त्यही पनि अहिले बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन । मैले एकल निर्णयबाट दिन मिल्दैन,’ खड्काले भने ।

खेलकुद परिषदमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न र विभिन्न टिमका लागि सहयोग माग्न आउनेलाई सदस्यसचिव आफैँले व्यक्तिगत तवरले प्रायोजक (स्पोन्सर) खोज्नुपरेको छ । ‘परिषद्को खातामा पैसा नभएपछि साथीभाइ र चिनेजानेकाहरूसँग सहयोग माग्नुपरेको छ । मकहाँ आएकालाई कसैसँग सामान उधारो त कसैलाई केही भनेर सहयोग माग्दै काम चलाउनु परेको छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम सरकारले रङ्गशाला, कबर्ड हल र खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट त छुट्ट्याएको छ, तर त्यो बजेट खेलकुद परिषदमार्फत आउँदैन । ती सबै बजेट जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत खर्च हुन्छन् ।

यसले गर्दा खेलकुदका संरचना कहाँ बन्दैछन्, कसरी बन्दैछन् र गुणस्तर कस्तो छ भन्नेबारे खेलकुद परिषद् नै बेखबर छ । ‘खेलकुदका संरचनाको बजेट खेलकुद परिषदमार्फत आउनुपर्ने हो, तर सामाजिक कार्यालयमार्फत गइरहेको छ । हामीलाई न टेन्डरको जानकारी हुन्छ, न त निर्माणको,’ खड्काले भने ।

यसबारे उनले मुख्यमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । जबाफमा मुख्यमन्त्रीले ‘यो गल्ती भएकै हो, कसरी उता गयो भन्नेबारे म बुझ्छु’ भनेको खड्काले सुनाए । उनले भने, ‘प्रक्रिया उस्तै छ । खेलकुदको पैसा सामाजिक कार्यालयमा जाँदा संरचना निर्माणमा हाम्रो कुनै अपनत्व र निरीक्षण हुन सकेको छैन ।’

सुदूरपश्चिममा खेल पर्यटनको ठु्लो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, अपूर्ण समिति र कम बजेटले खेल क्षेत्रलाई गिज्याइरहेको सदस्यसचिव खड्काले बताए । उनले भने, ‘अर्काे वर्षको बजेटमा म पहल गर्छु । अहिले म आउनुभन्दा अगाडि नै बनेको बजेट भएकाले केही गर्न सकिएन ।’