काठमाडौँ । साउथ एसियन फर ह्युमन राइट्स (सहर) ले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनबारे आफ्नो स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनमा भएको राज्य पक्षको दमन, जवाफदेहिताको अभाव र त्यसले लोकतन्त्रमा पार्न सक्ने जोखिमबारे गम्भीर चेतावनी दिएको छ।

गत अक्टोबरमा नेपालमा गरिएको स्थलगत मिसनमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले सेप्टेम्बरको आन्दोलनका क्रममा ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, सयौँ घाइते भएको र प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ।

जेनजी मुभमेन्ट वा आन्दोलनका नामले चिनिएको यो प्रदर्शन सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी प्रतिबन्धका कारण मात्र नभई भ्रष्टाचार, पुराना राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली र जवाफदेही शासनको अभावका कारण उब्जिएको गहिरो संरचनागत असन्तुष्टिको परिणाम भएको निष्कर्ष संस्थाले निकालेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार परम्परागत राजनीतिक र नागरिक समाजबाट एक्लिएका युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्मलाई वैकल्पिक नागरिक थलोका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलनमा आपराधिक तथा मौकापरस्त राजनीतिक तत्त्वहरूको घुसपैठ भएपछि आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको सहरको ठम्याइ छ। 

विशेषगरी सेप्टेम्बर ८ मा सुरक्षाकर्मीले निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनाप्रति संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अस्पतालको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा गोली लाग्ने र मेरुदण्डमा गम्भीर चोट लाग्नेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको र यसले आपत्कालीन सेवाहरूलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको उल्लेख छ।

सेप्टेम्बर ९ मा अदालत, जेल र सरकारी कार्यालयहरूमा भएका सुनियोजित आक्रमण, हजारौँ कैदीबन्दीको जेल ब्रेक र महत्त्वपूर्ण न्यायिक अभिलेखहरू नष्ट भएको घटनाले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। न्यायिक जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र र विश्वसनीयता तथा शान्ति सुरक्षाका लागि सेनामाथि बढ्दो निर्भरताले लोकतान्त्रिक वैधतालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

सन् २०२६ को मार्चमा तय गरिएको निर्वाचनमा हुने ढिलाइ वा अस्पष्टताले नागरिकको विश्वास अझ गुम्न सक्ने भन्दै सहरले अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराएको छ। संस्थाले समयमै विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न, आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र आगजनीका घटनाहरूको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न तथा भीड नियन्त्रणका उपायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न माग गरेको छ। 

जबाफदेहिता र समावेशी राजनीतिक सुधार नभए नेपाल दण्डहीनता र अस्थिरताको चक्रमा फस्ने जोखिम रहेको साउथ एसियन फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ।