नयाँ दिल्ली । दिल्लीको तीस हजारी अदालतकी निलम्बित वरिष्ठ न्यायाधीश रचना तिवारी लखनपालले प्रवर्तन निर्देशनालयद्वारा आफू विरुद्ध दर्ता गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खारेज गर्न माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी छिन् ।

ट्रायल कोर्टले आफू विरुद्ध जारी गरेको आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा २२३ को उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनी उच्च अदालत पुगेकी हुन् । उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार, कुनै पनि अपराधको अभियुक्तलाई आफ्नो विषय राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीशले आफ्नो निवेदनमा भनेकी छिन्, ‘ट्रायल कोर्टले २२ अक्टोबर २०२४ मा जारी गरेको आदेश कानुनको मर्म विपरीत रहेको छ ।’ भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निलम्बित न्यायाधीशलाई सुरुमा सन् २०१६ मा घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।

उनले एक अधिवक्तामार्फत आफ्नो इजलासमा विचाराधीन एक मुद्दामा प्रतिवादीलाई सहज बनाउने गरी आदेश दिने सर्तमा २० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेको थियो । सीबीआईले उनको निवासमा छापा मारी घुसको रकम बरामद गरेको दाबी गरेको थियो ।

सोही भ्रष्टाचार मुद्दाका आधारमा सन् २०२४ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको हो । यसअघि सन् २०२२ मा सीबीआईले उनीविरुद्ध आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो ।

यो निवेदनमाथि सुरुमा जनवरी २० मा न्यायाधीश अनुप जयराम भम्बानीको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो, तर उनले यस मुद्दाबाट आफूलाई अलग राखेका थिए । त्यसपछि जनवरी २१ मा न्यायाधीश मनोज जैनको इजलासमा पेस गरिए पनि त्यस दिन इजलास बसेन । 
अब यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी मार्च ९ का लागि पेसी तोकिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उनलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।