काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश र संघीय सरकारबिच अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन विवादको छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ ।  

संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको विवादमध्ये मधेस प्रदेशको सागरनाथ वन परियोजना (सर्लाही) र वन ऐनको सम्बन्धमा सुनुवाइ पूरा गरेर निर्णय सुनाउनेगरी सर्वोच्चले पेसीमा राखेको छ । कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघविरुद्ध हालेको रिट भने सुनुवाइको चरणमा छ । २०७७ भदौ १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा चलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि खारेजीको माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश २ (हालको मधेस प्रदेश)ले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो । यो रिट सुनुवाइको चरणमा रहेका बेला गत भदौ २४ को आगजनीमा परेर मिसिल नष्ट भएको थियो । 

मिसिल फाइल नष्ट भई पुन प्राप्तिपछि यो मुद्दामा गत पुस १६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो, इजलासले यो मुद्दाको अर्को पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्नेछ । संघ र सरकारको सो निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर भएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा दुई वटा रिटमा सुनुवाइ सकेर ‘निर्णय सुनाउने’मा राखिएको छ ।  माघ २० गते सागरनाथ वन परियोजनालाई मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासमा निसुमा राखिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राउतको व्यस्तताका कारण सो दिनको इजलास बस्न नसकेपछि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ । 

यो मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २५ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारविरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्स्तरीय २०७५ साल फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्दै गत आर्थिक वर्षमै यसको संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड विनियोजन गरेको जिकिर गरिएको छ । 

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनाबारे २०७६ फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । तर यस निर्णयलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७६ जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्ट रुपमा ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेपनि दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा कुनै समन्वय नगरेको जिकिर गरिएको छ । यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको रिटमा बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल सरककार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल बबरमहल काठमाडौं र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ । 

सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई मधेस प्रदेशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारका रूपमा लिइन्छ । वन विकास परियोजनालाई नै धराशायी पार्ने गरी काठ बिक्री–वितरण गर्ने कम्पनी टीसीएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोहर, स्रोतसाधन र सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेश मातहत हुने उल्लेख छ । यही संवैधानिक आधारमा मधेस सरकार सर्वोच्च पुगेको हो ।