काठमाडाैँ। बेलायत सरकारले ब्रिटिश स्टिललाई राष्ट्रियकरण गरेपछि कम्पनीको पूर्वस्वामित्वमा रहेको चिनियाँ जिङ्गे समूहले आफूले बेहोरेको लगानी घाटाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बेलायतको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरेको छ।

जिङ्गे समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ब्रिटिश सरकारले कम्पनीको सञ्चालन नियन्त्रण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका नियम र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको मर्म उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले बेलायत सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको बाटोसमेत अपनाइने जनाएको छ।

सन् २०२० मा जिङ्गे समूहले आर्थिक सङ्कटमा रहेको ब्रिटिश स्टिल खरिद गरेको थियो। कम्पनीका अनुसार त्यसपछि उसले ठूलो लगानी गरेर उद्योगलाई सञ्चालनमा राखेको थियो। तर बेलायत सरकारले गत वर्ष कम्पनीले उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डस्थित स्कन्थर्प कारखानाका ब्लास्ट फर्नेस बन्द गर्ने तयारी गरेपछि सञ्चालन नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिएको थियो। सोही उद्योग बेलायतमा कच्चा पदार्थबाट नयाँ स्टिल उत्पादन गर्ने अन्तिम ब्लास्ट फर्नेसयुक्त केन्द्र मानिन्छ।

जिङ्गे समूहले बेलायत सरकारले आफ्नो लगानी र योगदानको उचित मूल्याङ्कन नगरी लगभग शून्य बराबरको क्षतिपूर्ति प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले बेलायती सरकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको, उद्योग सञ्चालनमा क्षति पु¥याएको र अन्ततः बेलायती करदातामाथि पनि आर्थिक भार थपिएको दाबी गरेको छ।

बेलायतको व्यापार तथा व्यवसाय विभागले भने राष्ट्रियकरणपछि जिङ्गे समूहलाई क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने विषय स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका आधारमा तय गरिने जनाएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्रियकरणको निर्णयले करिब दुई हजार ७०० रोजगारी जोगाउनुका साथै पूर्वाधार आयोजना र रक्षा उद्योगका लागि आवश्यक स्वदेशी स्टिल उत्पादन सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

स्कन्थर्पस्थित स्टिल उद्योगले एक सय ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उत्पादन गर्दै आएको छ र बेलायतको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा चिनिन्छ।

यसैबिच चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि बेलायतले यस विषयलाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुराले चिनियाँ लगानीकर्ताको बेलायती लगानी वातावरणप्रतिको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, सम्झौताको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नियमको सम्मान गर्दै दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी क्षतिपूर्तिको समाधान खोज्न बेलायतसँग आग्रह गरेको छ। साथै चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई कानूनी माध्यमबाट वैध अधिकारको रक्षा गर्न पूर्ण समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।