काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारहरू तय गरेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति अनुरूप नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

त्यस्तै, इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन र कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन कडा निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, मार्गदर्शनले आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने आधारभूत सर्त अघि सारेको छ। सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरू तोकिएको सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटको दोहोरोपना र बेथिति रोक्न सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को कडाइका साथ प्रयोग र नियमित अनुगमनमा मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।