लन्डन । बेलायत सरकारले प्रविधि कम्पनीहरूलाई सहमति बिना शेयर गरिएका अन्तरंग तस्बिर ४८ घण्टाभित्र हटाउन बाध्यकारी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना वा बेलायतमा सेवा अवरुद्ध गर्ने सजाय हुन सक्छ ।
 
सरकारले अन्तरंग तस्बिर दुरुपयोगलाई बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री (सीएसएएम) र आतंकवादी सामग्रीसरह गम्भीर अपराधका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले बीबीसी ब्रेकफास्टसँग कुरा गर्दै यसलाई पीडितको पक्षमा प्लेटफर्महरूसँग भइरहेको निरन्तर लडाइँको हिस्सा बताएका छन् ।
 
यो प्रस्ताव ‘क्राइम एन्ड पोलिसिङ बिल’मा संशोधनमार्फत ल्याइएको हो, जुन हाल हाउस अफ लर्ड्जमा विचाराधीन छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले एकै पटक तस्बिरबारे जानकारी गराए पुग्नेछ । फरक–फरक प्लेटफर्ममा अलग–अलग उजुरी दिनु पर्ने छैन ।
 
योजनाअनुसार हटाइएका तस्बिर पुनः अपलोड हुन नदिन कम्पनीहरूले प्राविधिक उपाय अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्नेछ । साथै अवैध सामग्री होस्ट गर्ने वेबसाइटमा पहुँच रोक्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि मार्गदर्शन उपलब्ध गराइनेछ, जसले हालको इलष्लिभ क्बाभतथ ब्अतको पहुँच बाहिर रहेका ‘रोग’ साइटलाई लक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
 
एन्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन कोएलिसनकी कार्यवाहक निर्देशक जनाया वाकरले यो कदमले ठीक रूपमा टेक कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार महिला, किशोरी तथा एलजीबीटी समुदाय अन्तरंग तस्बिर दुरुपयोगबाट असमान रूपमा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।
 
जुलाई २०२५ को सरकारी प्रतिवेदनले युवा पुरुष र केटाहरू आर्थिक यौन ब्ल्याकमेल अर्थात् ‘सेक्सटर्शन’ को मुख्य निशाना बन्ने देखाएको थियो । मे २०२५ मा प्रकाशित संसदीय प्रतिवेदनले २०२४ मा यस्तो दुरुपयोगका उजुरी २० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित कानुन पारित भएमा अनलाइन सुरक्षामा कडाइ आउने र पीडितलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।