काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालबाट कुष्ठसम्बन्धी समस्या निवारण गर्न सामाजिक सचेतना अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  नेपाल कानुन समाजद्वारा बुधबार आयोजित ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले उपचारबाट कुष्ठसम्बन्धी समस्या निवारण गर्न सकिनेबारे सचेतना फैलाउनुपर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको हकअधिकार स्थापित गर्न तथा यससम्बन्धी समस्या निवारणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनमा सुधार तथा रणनीतिक योजना ल्याउन सरोकारवालालाई आग्रह गरे।

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुष्ठसम्बन्धी समस्या गरिबी र कुपोषणका कारण सिर्जित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको जनाउँदै त्यस क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले कुष्ठ प्रभावित समस्या निवारणका लागि शीघ्र पहिचान र उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले कुष्ठ प्रभावित नागरिकलाई कानुनले गरेको विभेद अन्त्य गर्न मन्त्रालयले प्रयासरत रहेको बताए।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. रवीन्द्र बास्कोटाले ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अवस्था र चुनौती’, कानुन समाजका विज्ञ शिशिर ढुङ्गानाले ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीतिको अध्ययन’ र पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले ‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रस्तावित नीति तथा कानुन’ विषय प्रस्तुति राखेका थिए।