वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशले हजारौँ व्यवसायलाई यसअघि लगाइएका अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ) फिर्ता गर्ने बाटो खुला गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले गत महिना ती शुल्क खारेज गरेपछि यो आदेश आएको हो ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले बुधबार कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्शनलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आईईईपीए)अन्तर्गत लगाएका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीश रिचर्ड इटनले आईईईपीए शुल्क लागू भएका सबै आयातकर्ताहरू सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट लाभ लिन योग्य छन्’ भन्दै आदेश दिएका हुन् । तर फिर्ता गर्न भनिएको रकम कसरी र कहिले भुक्तानी हुने भन्ने प्रक्रिया अझै स्पष्ट भएको छैन । यस निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनका लागि एक झट्का मानिएको छ । किनकि ट्रम्पले अतिरिक्त भन्सार महसुललाई अन्य शुल्कले प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यो निर्णय टेनेसीस्थित एटमस फिल्ट्रेशन नामक कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो । तर न्यायाधीश इटनले शुल्क फिर्तासम्बन्धी सबै मुद्दा आफूले नै सुन्ने बताएका छन् ।

यो हप्ता विश्वभरबाट अमेरिका भित्रिने सामानमा लाग्दै आएको ट्यारिफ १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले बताएका छन् । यसले सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको आईईईपीए शुल्कको स्थान लिने उद्देश्य राखेको छ । ट्रम्प प्रशासनले आईईईपीए अन्तर्गत अमेरिकी बजारमा आयात हुने अधिकांश वस्तुमा महसुल लगाएर करिब १३० अर्ब डलर राजस्व उठाएको थियो ।

यस्तै, फेडएक्ससहित केही ठूला कम्पनीहरूले आफूले तिरेको महसुल पूर्ण रूपमा फिर्ता माग्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सानो व्यवसायहरूको समूह ‘वी पे द ट्यारिफ्स’का प्रतिनिधि ड्यान एन्थोनीले यस निर्णयलाई सानो व्यवसायका लागि जित बताएका छन् । उनले अमेरिकी साना व्यवसायले लामो समय पर्खिसकेको भन्दै पूर्ण, छिटो र स्वतः हुने फिर्ता प्रक्रिया आवश्यक भएको बताएका छन् ।  आगामी दिनमा अमेरिकाको अतिरिक्त भन्सार महसुल नीतिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने अझै अन्योल कायम छ । गत अप्रिलमा ट्रम्पले ‘लिबरेशन डे’ भन्दै दर्जनौँ देशमाथि १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्मका नयाँ शुल्क घोषणा गरेका थिए ।