निकोलस मादुरो फेरि अदालतमा
सारांश
- भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले अमेरिकी सरकारले मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् र मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका छन्।
- मादुरोले आफूलाई नार्को-आतंकवादको आरोपबाट बचाउन उचित अवसर नपाएको र कानुनी शुल्क तिर्न समस्या भएको बताएका छन्।
- मादुरोका वकिलले अमेरिकी सरकारले भेनेजुएला सरकारलाई कानुनी शुल्क तिर्न नदिए मुद्दाबाट अलग हुने बताएका छन्।
न्युयोर्क । भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पुनःअमेरिकी संघीय अदालतमा उपस्थित हुँदै आफ्नो मुद्दामा अमेरिकी सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्तो हस्तक्षेपका कारण आफ्नो कानुनी बचाउ कमजोर बनाइएको भन्दै उनले मुद्दा नै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
आफूविरुद्ध लागेका नार्को–आतंकवाद (नार्को–टेररिज्म) सम्बन्धी आरोपहरू सामना गर्न उचित अवसर नपाएको दाबी पनि मादुरोले गरेका छन् । उनका वकिलले अमेरिकी सरकारका प्रतिबन्ध नीतिका कारण कानुनी शुल्क तिर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
यस मुद्दाको सुनुवाइ संघीय न्यायाधीश एल्भिन हेलरस्टाइन समक्ष भइरहेको छ । प्रारम्भमा न्यायाधीशले मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसका कानुनी टोलीलाई प्रमाण अध्ययन गर्न र आगामी कानुनी प्रक्रिया तय गर्न समय दिएका थिए । तर घटनाले नयाँ मोड लिँदै मादुरोका प्रमुख वकिल ब्यारी पोलकले अमेरिकी सरकारले भेनेजुएला सरकारलाई कानुनी शुल्क तिर्न नदिए आफूले मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
मादुरो दम्पतीलाई जनवरीको सुरुमा काराकासस्थित राष्ट्रपति निवासबाट अमेरिकी सैन्य तथा कानुन कार्यान्वयन टोलीले पक्राउ गरी न्युयोर्क ल्याइएको थियो, जहाँ उनीहरू विरुद्ध गम्भीर आपराधिक मुद्दा चलिरहेको छ । विवादको केन्द्र अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएएसी) को निर्णय बनेको छ ।
मादुरो पक्षका अनुसार उक्त निकायले सुरुमा भेनेजुएला सरकारलाई वकिलको शुल्क तिर्न अनुमति दिएको थियो, तर पछि त्यो अनुमति फिर्ता लियो । यसले मादुरोको उचित कानुनी बचाउ गर्ने संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
यता अभियोजन पक्षले भने उक्त अनुमति “प्रशासनिक त्रुटि” भएको दाबी गर्दै प्रतिबन्ध अन्तर्गत कुनै पनि प्रतिबन्धित सरकारी स्रोतबाट वकिलको शुल्क तिर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । उनीहरूले मादुरोलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट खर्च गर्न भने अनुमति दिइएको बताएका छन् ।
अदालतले मुद्दा खारेज नगरे, मादुरो पक्षले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप सुनुवाइ गरिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । मादुरोविरुद्ध लागू गरिएको आरोपमा लागूऔषध तस्करी, नार्को–आतंकवाद र हतियारसम्बन्धी अपराधहरू समावेश छन्, जसका कारण उनी दोषी ठहर भए जीवनभरको जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सुर्खेतलाई
-
विदेश पठाउने नाममा २९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
-
सचिव पुष्कर नियन्त्रण प्रकरण: प्रहरीले थमाएको थियो जरुरी पक्राउ पुर्जी
-
सशस्त्रका ७ डिआइजीको सरुवा, ७ जनाको पदस्थापन
-
१२ बजे १२ समाचार: यस्ता छन् आजका प्रमुख समाचार
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण