काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई ठुलो धक्का दिएको छ । तीन वर्ष अगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेर पहिलो दल बन्न सफल हुँदा कम्युनिस्ट घटकहरू ४२ सिटमा खुम्चिए ।

संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले कम्युनिस्टहरूले पाएको जम्मा जनमत १५.२७ प्रतिशत छ भने कुल जनमत २१.५० प्रतिशत छ ।  

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो । २०१९ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनपछि विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट र विभाजनबाट कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर बन्यो ।

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्टका मुख्य घटक एमालेले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सर्वश्रेष्ठ हासिल गर्ने नीति लियो । खासगरी तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बिच एकता भएर २०४७ सालमा नेकपा (एमाले) बन्यो । त्यतिबेला मालेको नेतृत्व मदन कुमार भण्डारी र मार्क्सवादीको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । भण्डारी युवापंक्ति माझ निकै लोकप्रिय थिए । अधिकारी नेकपा स्थापनाकालदेखिका एक अनुभवी नेता थिए ।

दुई पार्टी एकता पश्चात् महासचिवको जिम्मेवारी युवा नेता भण्डारीले सम्हाले भने अधिकारी अध्यक्ष बने । पतनउन्मुख भइरहेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्दै भण्डारीले त्यतिबेला जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।

२०४९ सालमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट जबजलाई महासचिव भण्डारीले अनुमोदन गराए । कम्युनिस्टहरू एकदलीय तानाशाह, सर्वसत्तावादी हुन्छन्, उनीहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् भन्ने खालका भाष्यलाई गलत सावित गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि कम्युनिस्टहरूले श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छ भन्ने मानक स्थापित गराए ।

नेपालमा कम्युनिस्ट लोकप्रिय हुनुमा भण्डारीको वाकपटुता, सरल जीवनशैली, पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण, प्रभावकारी संगठन विस्तार लगायतले काम गरेको पाइन्छ ।

एमाले बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंह गरेका थिए । २०३१ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनबाट सिंह महासचिव भएपछि झापा विद्रोहबाट आएका तत्कालीन माले (हाल एमाले)ले सिंहको नेतृत्व अस्वीकार गरेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्रभावित भएका नेकपा (चौम)ले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त अंगीकार गरी संसदीय राजनीतिलाई अस्वीकार ग¥यो ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा यो पार्टी सक्रिय सहभागी भयो । २०४७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा नेकपा (मासाल), नेकपा (चौम), सर्वहारा मजदुर संघ, नेकपा (जनमुखी) पार्टी मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) गठन भयो । २०५१ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि प्रचण्डले नेकपा (माओवादी) पुनगर्ठन गरी २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे । दश वर्षसम्म सञ्चालन भएको युद्ध २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता गरी टुङ्गिएको थियो । सोही सम्झौताको जगमा २०६२÷०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढल्यो । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याएर पहिलो दल बन्यो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आलापालो सरकार सञ्चालन भयो ।

तर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा जनयुद्ध र झापा विद्राहको रापतापबाट स्थापित भएका कम्युनिस्ट पार्टीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलननै सङ्कटमा परेको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय मतसहित एकल सरकार बनाउने अवसर पायो । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमत सरकारले तुलनात्मक रूपमा केही काम गरे पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा गुणात्मक काम गर्न सकेन । इतिहासको ब्याज खाने बाहेक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले बारम्बार अवसर पाएर पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भयो ।

२०५१ सालमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । यद्यपि २०८२ सालमा ओली नेतृत्वसम्म आइपुग्दा एमाले राजनीतिक इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुग्यो ।

२०५२ सालमा केन्द्रिकृत सामन्ती राज्य व्यवस्था, समाजमा देखिएका हरेक खालका विभेद तथा श्रमिक, किसान, मजदुर जस्ता वर्गीय आन्दोलनबाट स्थापित भएको माओवादी आन्दोलन प्रचण्डकै नेतृत्वमा २०८२ सालसम्म आइपुग्दा विघटनको स्थितिमा पुगेको छ । हरेक निर्वाचनमा संसदमा अस्तित्व रहँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको योपटक सटर नै बन्द भयो ।

प्रचण्डको उत्तराधिकारी रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा(माओवादी)ले समानुपातिकमा २५ हजार मत पनि कटाउन सकेन । चुनावको सुनामीबाट बढारिएका एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी समेत)भित्र गम्भीर समीक्षासहित पार्टी पुनर्गठन, रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय जोडतोडले उठेको छ । तर चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा ओली र प्रचण्ड देखिएका छैनन् ।

पार्टी स्थापनाको ७७ वर्षमा कम्युनिस्ट घटकहरूले २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ र २०८२ गरी ९ वटा निर्वाचनमा भाग लिए ।

२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले ७.२ प्रतिशत मत पायो । यस्तै २०४८ सालको निर्वाचनमा ४२.८५ प्रतिशत, २०५१ सालमा ३४.४० प्रतिशत, २०५६ सालमा ४५.४३ प्रतिशत मत कम्युनिस्ट पार्टीले पायो ।

२०६४ सालमा ५७.५६ प्रतिशत, २०७० सालमा ४४.७२, २०७४ सालमा ४५.४६, २०७९ सालमा ४२.०६ र २०८२ सालको निर्वाचनमा २१.५० प्रतिशत मतमा कम्युनिस्ट पार्टी सीमित भएका छन् ।

२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट सत्तारोहण गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २०८२ सालसम्ममा अर्थात् ३५ वर्षमा १३ वर्ष २ महिना २२ दिन शासन गरेका छन् ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । त्यस निर्वाचनमा एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । एमालेले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ९ महिना अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो । पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका अधिकारीले केही जनप्रिय काम गरेका थिए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार छोटो समय सत्तामा रहे पनि सफल र लोकप्रिय मानिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि प्रचण्डको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट बाहुल्य सरकार बन्यो । २०६५, २०७३ र २०७९ गरी प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । २०६६ सालमा माधव कुमार नेपाल, २०६७ सालमा झलनाथ खनाल, २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । २०७२ सालमा गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । २०७२, २०७४, २०७८ र २०८१ मा गरी उनी चार पटक प्रधानमन्त्री बने । पटक–पटक गरी सबैभन्दा बढी ओलीले पाँच वर्ष ४ महिना १६ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सबैभन्दा कम खनालले ६ महिना १९ दिन शासन गरेका छन् ।