विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारको विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी कुल २२ वटा ठुलाला र रणनीतिक योजनाहरू सिफारिस गरेको पाइएको छ । 

प्रदेश योजना आयोगको निर्णय अनुसार सिफारिस गरिएका यी आयोजनाहरूको कुल लागत अनुमान ५ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र २ अर्ब १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । यी आयोजनाहरू न्यूनतम १ देखि ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

संघीय विशेष अनुदानतर्फ कुल १२ वटा आयोजनाहरू सिफारिस भएका छन्, जसको कुल लागत १ अर्ब ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअन्तर्गत इलामको चपेटी खानेपानी आयोजनाका लागि ५ करोड ४५ लाख लागतमध्ये ३ करोड २५ लाख बजेट माग गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ २९ करोड ८५ लाखको लागतमा बन्ने प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालका लागि १० करोड ८५ लाख र २६ करोडको लागतमा बन्ने ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल सेवा विस्तारका लागि ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । यी दुवै आयोजना ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । 

त्यसैगरी, एक वर्षमै सम्पन्न हुने गरी खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना, ८ जिल्लामा लागु हुने विपन्न तथा सीमान्तकृत नमुना आवास (जनता आवास), किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम र प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक आयोजनामा १० करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ । 

खानेपानी तर्फ सुनसरीको पञ्चायन, मोरङको उल्लुघुटु र झापाको विरिङ खोला खानेपानी आयोजनाको लागत अनुमान क्रमशः ८ करोड ३८ लाख, ८ करोड ७६ लाख र ७ करोड ५ लाख भए पनि आगामी वर्ष १०–१० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । 

ओखलढुङ्गाको सुनकोशी यालुक लिफ्टिङ खानेपानी र ताप्लेजुङको फाक्लेखुवा सिँचाई आयोजनाका लागि ३/३ करोड बजेट माग गरिएको छ । यी खानेपानी र सिँचाई आयोजनाहरू २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । 

यस्तै संघीय समपूरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशका रणनीतिक सडक र ठुलाला पूर्वाधारका १० वटा आयोजनाहरू सिफारिस गरिएका छन् । जसको कुल लागत ३ अर्ब ९५ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा सबैभन्दा ठुलालो ९० करोड ९९ लाख लागतको भोजपुर–दिङ्ला सडकका लागि आगामी वर्ष २० करोड २४ लाख बजेट माग गरिएको छ । 

६७ करोड ४८ लाखको लागतमा बन्ने ओखलढुङ्गाको संक्रान्ती बजार–खाम्लालुङ–भण्डारी डाँडा सडकका लागि २७ करोड १३ लाख विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै सडक ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।
पूर्वाधार तर्फ नै खोटाङको खानीडाँडा–थामखर्क सडक, झापाको कमल गाउँपालिका–गौरीगञ्ज सडक र मोरङ–सुनसरी क्षेत्रको केशलिया करिडोर निर्माणका लागि जनही १०–१० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । जसको प्रति आयोजना लागत करिब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

झापाको गौरादहा पोखरी पूर्वाधारका लागि २७ करोड ६ लाख लागतमध्ये ५ करोड माग गरिएको छ । ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे र रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक, झापाको दमुना बजार–भारत सीमा १० किमि सडक र संखुवासभाको पिलुवा करिडोर पुल तथा सडक निर्माणका लागि प्रति आयोजना ७ करोड ५० लाखका दरले बजेट माग गरिएको छ । यी चारवटा सडक आयोजनाहरू २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिमा रहेका छन् । 

प्रदेश योजना आयोगले यी सबै आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विशेष तथा समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ बमोजिम छनोट गरेको हो ।