गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जग्गा फेवाताल किनारमा छ ?
सारांश
- पोखराका मेयर धनराज आचार्यले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने सार्वजनिक गरेका छन्।
- गृहमन्त्री गुरुङले ताल किनारको सो जग्गामा विगतमा पर्यटकीय संरचना बनाउन खोजेका थिए तर विवादका कारण सफल भएनन्।
- मालपोत कार्यालयका अनुसार गृहमन्त्रीको नाममा दाबी गरिएको उक्त जग्गाको नापी नभएको र लालपुर्जा समेत नभएको बुझिएको छ।
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गृहमन्त्री सुधन गुरुङकाे जग्गा तालघरमा रहेको विषय सार्वजनिक गरेका छन्। आफूले तालको नक्सा लिएर कुराकानी गर्दा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो जग्गाको नक्सा देखाएर सोधीखोजी गरेका थिए ।
उनले देखाएको जग्गाको नक्सा तालघरभित्र पर्ने मेयर आचार्यले बताए । ‘उहाँले एउटा नक्सा देखाउनुभयो । उक्त नक्साको जग्गा तालघरभित्रै पर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘उक्त जग्गाको मुआब्जा मिल्दैन ।’
फेवातालको संरक्षणका लागि सरकारले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बहालवाला गृहमन्त्रीको पनि जग्गा परेको उनले सुनाए । नक्सा अध्ययन गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीले ससर्को क्षेत्रको एउटा प्लट देखाएर आफ्नो जग्गा दाबी गरेका हुन् ।
नक्सा देखाएका बेला गुरुङले भनेका थिए, ‘ए, मेरो त यहाँनेर छ ! ल, मेरो पनि गएछ ! राम्रै भयो ।’
यसबारेमा बुझ्न खोज्दा गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार उनले दाबी गरेको जग्गा केही समयअघि उनले लिजमा लिएका थिए ।
उक्त जग्गाको स्वामित्व र प्रकृतिबारे भने फरक–फरक धारणा छन् । केहीले उक्त जग्गा दर्ता नभएको र भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा गुरुङले २०७० सालतिरै ठुलो लगानीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न खोजेको तर स्थानीय युवासँगको विवाद र तालको मापदण्डका कारण उक्त योजना सफल नभएको बताइएको छ ।
गुरुङले तालको किनारमा स्विमिङ पुल र अन्य साहसिक खेलका संरचना बनाउन खोज्दा केही समयमै ताल पुरिएको र पछि विवाद समेत बढेपछि उनी त्यहाँबाट हटेका थिए । अहिले पनि सो क्षेत्रमा उनका पुराना संरचनाहरू बाँकी नै छन् ।
‘एकपटक आएर लामै समय बस्नुभयो । जग्गा हेर्ने र केही संरचना बनाउने काम नै सुरु भयो,’ एक जानकारले भने, ‘संरचना बनाएको जग्गा त सुरुमा लिजमा लिनुभएको हो । पछि पास गर्नुभएको भए थाहा छैन । मेरो विचारमा लालपुर्जा पास भएको छैन होला ।’
उनले उक्त जग्गा लालपुर्जा नै नभएको जग्गा भएको समेत बताएका छन् । ‘भाडामा लिएपनि यो जग्गा नापी भएको होइन,’ उनले भने, ‘बाँकी सरकारी निकायले पुष्टि गर्ने कुरा हो ।’
शनिबार गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा तालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका अस्थायी संरचना भत्काइएको छ । ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय कास्कीका अनुसार, अहिले सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा खोजी गर्दा उनको संरचना भएको जग्गा नापी भएको छैन । तर, कति नम्बर कित्ता भन्ने अझै खुलेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मध्यरातसम्म पनि सुरु भएन रास्वपाको मतदान, लाइनमै छन् प्रतिनिधि
-
१२ बजे १२ समाचार: रास्वपालाई महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्नै धौधौदेखि कर्णालीको ‘कन्तबिजोग’सम्म
-
गर्मी बढेपछि वीरगन्जका विद्यालय ४ दिन बिदा
-
कर्णालीका ३३ पालिकाले ल्याए बजेट
-
मदन भण्डारी कप भलिबल: टिप टप न्यु डायमन्डलाई उपाधि
-
शोषणको मारमा 'गिग वर्कर'
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण