आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको आर्थिक परिदृश्यलाई हामी दुई शब्दमा परिभाषित गर्न सक्छौँः गति र आकार ।

भारत विगत केही वर्षदेखि निरन्तर तीव्र गतिमा विस्तारित भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित छ । यस वृद्धिको पृष्ठभूमिमा डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र विस्तारिँदो उपभोगलाई स्पष्ट देख्न सकिन्छ । तर, यो परिवर्तनको गर्भमा संरचनात्मक असन्तुलन पनि विद्यमान छ—जहाँ कामदारहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीबिनै 'गिग अर्थतन्त्र' तीव्र गतिमा फस्टाउँदैछ । 

भारतमा 'गिग' जनशक्ति सन् २०२० मा ७७ लाख रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा बढेर १ करोड २० लाख पुगेको छ । सन् २०२५–२६ को भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, चार वर्षमा यस्तो वृद्धि ५५ प्रतिशतले भएको छ । भारतमा अहिले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता ८० करोड छन् । हरेक महिना यूपीआईमार्फत २० अर्बभन्दा बढी पटक अनलाइन कारोबार हुन्छ । विविध प्लेटफर्ममा आधारित रोजगारी आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ बन्दैछ । नीति आयोगको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०२९–३० सम्ममा २ करोड ३५ लाख कामदार यसमा संलग्न हुनेछन्, जुन गैर कृषि जनशक्तिको ६।७ प्रतिशत हुन आउँछ । साथै, यसले भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.३५ लाख करोड योगदान गर्नेछ । 

यति ठूलो आकारमा विस्तार भइरहेको भए तापनि गिग अर्थतन्त्र अझै पनि विखण्डित नियामक अवस्थामा चलिरहेको छ । बढ्दो प्लेटफर्म अर्थतन्त्र, जहाँ श्रमिकहरू कुनै डिजिटल एप वा वेबसाइटमार्फत काममा लगाइन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको जीवन र श्रमिक अधिकारको रक्षाबारे गम्भीर नीतिगत अभाव कायमै छ । संसारभरका प्लेटफर्म कामदारहरूमध्ये भारतले मात्रै करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तर, विभिन्न प्रान्तहरूमा समान कानुनी व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरूका लागि असमान सुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । 

सन् २०२० को सामाजिक सुरक्षा संहिताले गिग तथा प्लेटफर्म श्रमिकलाई औपचारिक रूपमा पहिचान गरेको छ । श्रमिकहरूको सामाजिक कल्याणको आधार बन्नुपर्ने ठानिएको सो संहिताले १ देखि २ प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२५ नोभेम्बर २५ मा भारतमा श्रम संहिता लागू भए तापनि यसको उचित कार्यान्वयन सन् २०२६ अप्रिलसम्म पनि देखिएको छैन ।

यस्तो नीतिगत शून्यताका बिच राजस्थान, बिहार, कर्नाटक तथा झारखण्डले गिग कामदार कानुन लागू गरेका छन् । तेलङ्गाना प्रान्तले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्न छलफल गर्दैछ । कर्नाटकले प्रस्तुत गरेको ढाँचा अनुसार हरेक कारोबारमा १ देखि ५ प्रतिशत कल्याणकारी शुल्कको सुरुवात गरिएको छ । यसमा कल्याणकारी बोर्ड, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली तथा कामदारले कुनै जरिवानाबिना काम अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारजस्ता विषय समेट्ने प्रयास गरिएको छ । त्यस्ता प्रावधानहरूले एल्गोरिदमले गर्ने निगरानी तथा विनाकारण कामदारको खाता (एकाउन्ट) निष्क्रिय पार्ने (डिएक्टिभेसन) जस्ता मुख्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

यद्यपि, प्रान्तीय तहबाट हुने यस्ता समाधानहरू सीमित हुन्छन् । गिग स्वरूपका कामहरू स्वाभाविक रूपमा गतिशील हुन्छन् । एउटा ड्राइभर विभिन्न सहरहरूमा पुगिरहेको हुन्छ भने डेलिभरी कामदारहरू विभिन्न प्रान्त पुग्छन् । यसो गर्दा उनीहरूले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार फरक फरक कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा 'अधिकारको चिठ्ठा' सिर्जना हुन्छ । (द्रष्टव्यः भारतमा अधिकार चिठ्ठा भन्नाले सामान्यतया त्यस्तो प्रणालीलाई जनाउँछ जहाँ व्यक्तिहरूले अधिकार वा विशेषाधिकार पाउनका लागि टिकट खरिद गर्न सक्छन् । यो अक्सर सम्पत्ति वा जग्गासँग सम्बन्धित हुन्छ र राज्य अनुसार फरक हुन्छ ।) 

सहरी उपभोगमा हामी एउटा विरोधाभास भेट्छौँ । भारतको मध्यम वर्गले एपमा आधारित सवारी, खाना डेलिभरी र अनडिमान्ड सेवाजस्ता सुविधाको भरपुर फाइदा लिइरहेको छ । तर, यो सम्पूर्ण प्रणाली आम्दानीको अन्योल र न्यूनतम सुरक्षामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको जगमा टिकेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, ९० प्रतिशत गिग श्रमिकहरू आयको अनियमितताका कारण बचत गर्न असमर्थ छन् । धेरैजसो समय उनीहरू न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा पनि पसिना बगाउन विवश छन् र अवकाश हुने उमेरमा उनीहरूसँग शून्य बचत हुने अवस्था छ । केही प्लेटफर्महरूमा ४३ प्रतिशत कामदारले मासिक १० हजारभन्दा कम आम्दानी गरिरहेको पाइएको छ भने ७० प्रतिशत गिग श्रमिकलाई घरखर्च धान्न धौ धौ देखिन्छ ।

श्रमिकहरूलाई 'साझेदार' भनेर वर्गीकृत गर्दा उनीहरूले पाउने निवृत्तिभरण पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बिमा तथा तलबी बिदाजस्ता परम्परागत सुविधाहरू कटौतीमा परेका छन् । श्रमिकहरू एल्गोरिदमले गर्ने अपारदर्शी निर्णय सहन बाध्य छन् । एउटा सर्वेक्षणले ८३ प्रतिशत चालक तथा ८७ प्रतिशत डेलिभरी श्रमिकहरू कुनै स्पष्ट व्याख्याबिना नै प्लेटफर्मबाट आफ्नो खाता निष्क्रिय हुने समस्याको मारमा परेको देखाएको छ ।

श्रम संहिताले केही सुधारहरू पक्कै ल्याएको छ, जसअन्तर्गत २९ वटा केन्द्रीय कानुनहरूलाई ४ वटा संहितामा एकीकृत गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा प्रान्तस्तरमा हुने असमान कानुनका कारण कार्यान्वयनको पाटोमा ठुलो खाडल देखिएको छ । महाराष्ट्र, तमिलनाडु र केरलाजस्ता मुख्य रोजगारी केन्द्रहरूमा भर्खरै कानुनको ढाँचा तय हुँदैछ । फलस्वरूप, प्लेटफर्म र श्रमिक दुवै अनिश्चितताको अवस्थामा काम गर्न विवश छन् । 

'नेशनल इन्गेजमेन्ट कोडु को विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो, भारतमा गिग अर्थतन्त्र रोजगारीको मुख्य हिस्सा बनिसकेको छ, विशेष गरी कुल जनशक्तिको ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने २४ देखि ३८ वर्ष उमेर समूहका लागि । दोस्रो, फरक प्रान्तीय नीतिहरूले राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्दैनन् । तेस्रो, कल्याणकारी कोषमा फरक फरक दरमा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधानले नियमनमा मनोमानी हुने र प्रतिस्पर्धा खल्बलिने जोखिम रहन्छ । 

एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचाले सामाजिक सुरक्षा योगदान, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र, आयको पारदर्शिता तथा जथाभाबी खाता निष्क्रिय गर्ने अभ्यास नियन्त्रणमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्छ । यसो गर्दा प्रान्तहरूलाई पनि आफ्नो आधार तय गर्न दिँदै मुलुकभर प्रणालीगत समानता कायम गर्न सकिन्छ, जसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ । 

प्लेटफर्म कामदारहरूको सन्दर्भमा चीनले लिएको दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक अध्ययनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । सन् २०२१ देखि चिनियाँ अधिकारीहरूले 'मेइत्वान' र 'दिदि' जस्ता कम्पनीहरूलाई न्यूनतम कमाइको सीमा सुनिश्चित गर्न, सामाजिक बिमामा योगदान गर्न र एल्गोरिदममा पारदर्शिता अपनाउन बाध्य पारेका छन् । यसको लक्ष्य प्लेटफर्मको लचकतालाई असर नगरी कामदारलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु रहेको देखिन्छ । 

भारतभर एउटै श्रम कानुन प्रणाली ल्याउन संघीय तहमा समन्वयकारी कदम आवश्यक छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्कै स्वरूपमा केन्द्र र प्रान्तबिच नीतिगत संलग्नता ब्युँताउने हो भने अन्तर(सरकार सहमति सहज हुन सक्छ । विद्यमान प्रान्तीय मोडेलहरूले राष्ट्रिय कानुन निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । 

भारतको आर्थिक वृद्धिको भाष्य केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तथ्याङ्कमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । दिगो विकासका लागि श्रमिकहरूको स्थायित्व र आत्मसम्मान उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आगामी दिनमा गिग श्रमिकहरू रोजगारीको केन्द्र बन्ने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रिय नीतिको ढाँचामा समेट्नु आर्थिक आवश्यकता मात्र नभएर सामाजिक दायित्व पनि हो ।

भारतले आफूलाई 'डिजिटल फर्स्ट' अर्थतन्त्र भन्दै गर्दा यसको आर्थिक वृद्धिको दिगोपना प्लेटफर्महरूलाई अदृश्य रूपमा सशक्त बनाइरहेका कामदारहरूप्रति राज्यले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्नेमा निर्भर गर्छ ।भारतको वर्तमान नीतिगत अवस्था यसबारे खासै हतारो नभएको जस्तो देखिन्छ । न्याय र निष्पक्षताभन्दा पनि लचकतालाई प्राथमिकता दिने प्रणाली सामान्यीकरण हुने जोखिम छ ।

यस्तो नीतिगत अभाव पूर्ति गर्न क्रमिक सुधारहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । अब गिग कामदारको सुरक्षाबारे प्रश्न गर्ने समय बाँकी छैन, यो सर्वसम्मत विषय भइसक्यो । अबको मुख्य प्रश्न राज्यले यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्न अझै कति ढिलाइ गर्छ भन्ने मात्र हो । 

(लेखकद्वय गगन रथ र चिरायु शर्मा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हुन् । स्रोतः द वायर)