हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूबिच सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू सभामुख नियुक्तिको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । यस सहमतिअनुसार मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको कार्यसूचीमा सभामुखको विषयले प्रवेश पाउने भएको छ ।

बैठकमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट दिएको राजीनामापत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पत्र प्रस्तुत भएको १५ दिनभित्र सभामुख चयन प्रक्रियाका लागि कार्यतालिका तयार गर्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सभामुखको राजीनामा वा पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र नयाँ सभामुख चयन गरिसक्नुपर्छ । 

संसदको आजको कार्यसूचीमा सभामुखको सूचना वाचन लगायत केही प्रतिवेदन र शुभकामना आदानप्रदानको कार्यक्रम रहेको छ । संसदको बैठक तीन दिनसम्म चलाउने गरी कार्यसूची बनाउने सहमति जुटेको हो । संसदको बैठकमा बुधबार विशेष समयको कार्यसूची रहनेछ भने बिहीबार केही विधेयक र प्रतिवेदनहरू पेस हुनेछन् । 

सभामुखमा चार दलको दाबी

सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेशसभामा रहेका चार दलले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । एक सभामुख पदका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेस, सत्ता साझेदार दल एमाले सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा र राप्रपाले आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सर्वदलीय बैठकमा चारवटै दलका सांसदहरूले सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले सदनको सबैभन्दा ठुलो दल हुनुको नाताले सभामुख पदमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक रहेको बताए । 

‘सभामुखका लागि आजदेखि प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संविधानअनुसार १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । ठुलो दलको नाताले कांग्रेसले सभामुख पद पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूबिच सभामुख कसले लिने भन्नेबारे घनिभूत छलफल हुन बाँकी छ । राप्रपाले पनि मिलेर जाने बाटो बनाउन व्यवस्थापिका प्रमुख आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने एमालेले मुख्यमन्त्री अर्को दलको भएपछि सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।’ 

सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुख पद प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । कार्यपालिका (सरकार) सत्तापक्षले चलाएपछि व्यवस्थापिकाको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनु उपयुक्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार सभामुख चयनको संवैधानिक प्रक्रिया आजैदेखि सुरु भएको र १५ दिनभित्र यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । सत्तापक्षले सहमति नगरे आफ्नो दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले सरकारलाई तपाईंहरू सरकार चलाउनुहोस् । सदनको नेतृत्व हामीलाई दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग गरेका छौँ । शक्ति सन्तुलनका लागि प्रतिपक्षको दाबी स्वाभाविक हो । यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि जान्छ र सदनमा काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति गर्ने कुरा सत्तापक्षको हातमा छ । यदि उहाँहरूले बहुमतको बलमा आफैँले राख्न खोज्नुभयो भने हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ र प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । सभामुखका लागि एमाले र राप्रपाको पनि दाबी रहेको छ ।’ 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए भने असोज १ गते नै राजीनामापत्र सदनमा पठाएका थिए । सो समयमा सदन चल्न नसकेका कारण औपचारिक रूपमा पेश हुन सकेको थिएन । सरकारले सदन नचलाई अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले मंसिर ४ मा सभामुखको राजीनामाका बारेमा जानकारी गराउन सूचना जारी गरेकी थिइन् । 

उक्त सूचना आजको बैठकबाट पेश भई प्रक्रिया सुरु भएपछि आगामी १५ दिनभित्र नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।