काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण तुलनात्मक रूपमा छिटो सार्वजनिक गरेको छ । सरकार गठन भएको १७ दिनमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति घोषणाहरू प्रायः कम भरपर्दो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खनालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएका आय विवरण र कर चुक्ता विवरण नै बढी विश्वसनीय हुने बताए ।

‘सम्पत्ति घोषणाहरू प्रायः कम भरपर्दो हुन्छन् । यसको विपरीत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको आय विवरण र कर चुक्ता रेकर्डहरूले वित्तीय अखण्डताको मूल्याङ्कन गर्न बढी विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रमाणित आधार प्रदान गर्दछ’, उनले लेखेका छन् ।

यद्यपि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकोमा खनालकै आलोचना भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराएको कार्की सरकारका सबै सदस्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेनसहित मन्त्रीहरूका करोडौँको बैंक ब्यालेन्स, सुन, चाँदी, सेयर लगानी, जग्गा–जमिन रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । ४० वर्षमुनिका बाहुल्यता रहेको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूका करोडौँ मूल्य बराबरका सम्पत्तिको स्रोतबारे आम रूपमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाटै जबाफ फर्काएका छन् । गुरुङले मानिस जन्मदै गरिब जन्मनु गल्ती नभए पनि मर्दा गरिब भएर मर्नु गल्ती भएको टिप्पणी गरे ।

‘तिमी जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो । चेतना भया,’ विरोधीहरूलाई उनले जबाफ दिएका छन् । तर यो भनाइ आलोचित भएसँगै उनले सञ्जालबाट स्टाटुस हटाएका छन् ।

२०४६ सालमा चप्पल पड्काएर शहर पसेका पुराना दलका नेताहरूको आलिसान घर, बंगला, जग्गा–जमिन, धन–सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न उठाएर राजनीतिमा होमिएका नयाँ पुस्ताकै नेताहरूको सम्पत्तिका स्रोत अविश्वसनीय देखिएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार, बेथिति र नातावाद विरुद्ध जेनजी युवाहरूले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको थियो । तर आन्दोलनमाथि सरकारले निर्मम दमन गरी २३ जनाको हत्या हुँदा भड्किएको दंगाले सरकार नै ढलेको थियो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति, नेताहरूका निवास, पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय आन्दोलनकारीले ध्वस्त पारेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निर्वाचनमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक बहुमत पायो । रास्वपाले २०४८ सालदेखि २०८२ सम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, सुशासन र सामाजिक न्याय जस्ता शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूचीलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो । चुनावी बाचापत्रको १६ नं. बुँदामा रास्वपाले सार्वजनिक पद समहाल्नुअघि नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बाचापत्रमा उल्लेख भएको १७ दिन ढिला गरी प्रधानमन्त्रीसहित १६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले विगत ३५ वर्षदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको छानबिन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

छानबिन समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश रहनेछन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने भनिएको छ । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

‘छानबिन समिति गठन भएको छैन । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । धेरै समय लाग्दैन’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकार बनेकै भोलिपल्ट चैत १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि चन्दले सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने बताए ।

‘अलि हतारिएर मान्छेहरूलाई थुन्ने काम भयो । पुलिसले छानबिन गरेर थुन्नुपर्छ भन्ने देखिएपछि मात्रै थुन्ने हो । तर अहिले ठाडै राणा शासनजस्तो देखियो’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कति रोक्न सकिन्छ ? मैले भनेँ नि– भ्रष्टाचारको जड राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । त्यसको मूलमै जानुपर्छ । हतारिएर निर्णय गर्दा उपलब्धि हात नलाग्न सक्छ । बाँकी के गर्छन्, हेर्दै जाउँ ।’

सरकारले ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्ति, प्रचण्ड र उनका परिवारका सदस्यहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनीहरूको निवासमा पैसा जलेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०२८ जस्ता कानुन क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र लगायत राज्यका निकायहरू पनि प्रचलित कानुन अनुसार सक्रिय छन् । तर लामो समयसम्म सरकारमा रहेका दलहरूले राज्यका निकायहरूलाई निकम्मा बनाउँदा आम नागरिकको भरोसा टुटेको देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र विगतमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।

‘२०४७ सालदेखि नै छानबिन हुनुपर्छ भनेर अगाडिदेखि नै कुरा भएको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा देशले अहिले दुःख पाएको हो । भ्रष्टाचार गरेर अरबौँ रकम स्विस बैंकमा गएको भर्खर जानकारी भयो । ती पैसा नेपालमा भएको भए धेरै विकास भइसक्थ्यो । त्यसकारण यसमा कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन । २०४७ यताका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण यथार्थपरक नै रहेको केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यो सबै चित्तबुझ्दो रेकर्ड छ । तपाईं हामी सामान्य नागरिकको त्यति हैसियत हुन्छ । यसभन्दा अगाडि यसरी सार्वजनिक गरिएको थिएन ।’

केसीले कम्बोडिया र स्विस बैंकमा नेताहरूको रकम रहेको सूचना आइरहेकाले त्यसमा सरकार निर्ममतापूर्वक उत्रिएर उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाँच वा सात सदस्यीय छानबिन आयोगमा प्रहरीका अनुसन्धानकर्ता, निवृत्त सचिव, महालेखा परीक्षक, नागरिक समाज, मिडिया, कानुनका जानकार मानिस राख्न उनले सुझाव दिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अंग्रेजी राम्रो भएकाले स्विस र अमेरिकी सरकारसँग वैधानिक सम्झौता गरी रकम ल्याउन पहल गर्न केसीले आग्रह गरे ।

‘सबैभन्दा पहिले स्विस सरकारसँग दुई पक्षबिच कानुनी मान्यता पाउने गरी सबैभन्दा पहिला स्विस र अमेरिकी सरकारसँग लिगल एक्सेस ट्रीटी गरौँ । त्यति भएपछि उनीहरूले एक्सेस दिन्छन् । त्यही आधारमा सूचना जारी गरौँ’, उनले भने, ‘यदि कसैले सम्पत्तिको स्रोत बताउँदैन भने त्यही आधारमा मुद्दा चलाइदिए हुन्छ ।’

जो मानिसले भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यसले मात्र लुकाउने गरेको केसीले बताए । ‘भ्रष्टाचार नगर्ने मानिसलाई आफूले जोडेको सम्पत्ति सबै थाहा हुन्छ । पुराना नेताहरूले आफ्ना नाममा राखेका छैनन् । उनीहरूले दलाल र व्यापारीको नाममा राखेका छन् । त्यहाँसम्म पुग्ने गरी अब गठन हुने आयोगले अधिकार राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सार्वजनिक पदमा बसेका नयाँ र पुराना सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सरकारले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो उसको कुरा भयो । म भएको भए पहिला जेनजी आन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको छानबिन गर्थें । त्यस्तै कर्मचारीमा पनि पहिल्लो पटक रिटायर्ड भएकाहरूबाट छानबिन गर्थें’, उनले भने ।