काठमाडौँ । २०८२ साल हामीबाट बिदा भइसकेको छ । सुखदेखि दुःखसम्म, आक्रोशदेखि खुसीसम्म तथा डर र निराशादेखि विश्वास र आशाको मिश्रित अवस्थासहित पूर्वीय दर्शनको यो पात्रो फेरिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्रले पनि निकै उतारचढावयुक्त अवस्था बेहोर्‍यो ।

अझ भन्नुपर्दा आर्थिक क्षेत्रका प्रत्येक अवयवहरूमा २०८२ बिर्सन लायक वर्षको रूपमा रह्यो । तर, कठिन राजनीतिक सङ्क्रमण किनारा लाग्दा यी क्षेत्रको जग भने हल्लिन पाएनन्, यही बलियो जगमा बनेको संरचनाको 'रेट्रोफिटिङ'को अपेक्षा अहिले देशले गरिरहेको छ ।

यहाँ हामीले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अवस्था र विभिन्न घटनाका झलकबारे चर्चा गरेका छौँ-

१. मूल्य ऐतिहासिक गिरावट तर अन्तिम समयमा महँगीको राप

वर्षको सुरुवाती ८/९ महिनासम्म उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको ठूलो मार खेप्नु परेन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मंसिर महिनाको समग्र मूल्यवृद्धि दर १.११ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको थियो, जुन २५ वर्षयताकै कम हो ।

तर, वर्षको अन्तिम त्रैमासमा परिस्थिति बदलियो । पश्चिम एसियाको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उछाल र चुनावी अर्थतन्त्रको बहुआयामिक असरले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । न्यून र न्यूनमध्यम आय भएका वर्गलाई वर्षको अन्त्यले ठुलो धक्का दिएको छ ।

२. व्यावसायिक क्षेत्रमाथिको आक्रमणले बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण

२०८२ साल निजी क्षेत्रका लागि भयको वर्ष बन्यो । लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने ठाउँमा जेनजी आन्दोलनको नाममा उल्टै ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भौतिक आक्रमण र तोडफोडका घटनाहरू भए । 

नेपालको रिटेल चेनको पर्याय बनेको भाटभटेनी सुपरमार्केट, सीजीका भौतिक संरचनादेखि र हिल्टनदेखि हायातसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय चेन विजनेसमा भएका तोडफोडका घटनाले व्यवसायीमा ठुलो डरको अवस्था सिर्जना भयो ।

भिडतन्त्रको निशानामा निजी क्षेत्र पर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत हच्किएको अवस्था यो वर्षमा देखिन पुग्यो । 

यद्यपि आम चुनावमार्फत तोकिएकै समयमा नयाँ निर्वाचित सरकार गठन भई संक्रमणकाल सकिएकोले व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वासको जग भने हल्लिएन रह्यो । अहिले व्यवसायीहरू धुलो टक्टक्याएर उठ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

• ३. तरलताको थुप्रो र निजी क्षेत्रले नचाहेको ऋण

बैंकिङ प्रणालीमा २०८२ सालभरि तरलताको थुप्रो लाग्यो । बैंकहरूले ब्याजदर एकल अंकमा झार्दा पनि निजी ऋण लिन कोही अघि सरेनन् ।

पुराना ऋणीहरूले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्नु, बजारमा उधारो नउठ्नुले एकातिर खराब ऋणको आकार निकै माथि पुग्यो भने भविष्यप्रति अनिश्चितता समेतको कारणले व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न उत्साहित देखिएनन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता देखाए पनि आत्मविश्वासको कमी नै यो वर्षको वित्तीय क्षेत्रको मुख्य समस्या बन्यो ।

४. सुदृढ बाह्य क्षेत्र, आन्तरिक मागको खडेरी

नेपालको बाह्य क्षेत्र भने २०८२ मा निकै बलियो देखियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि तथा आन्तरिक मागमा देखिएको सङ्कुचनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुग्यो । १८-२० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुनु सकारात्मक पक्ष थियो ।

तर, यो सुखद पक्ष पछाडिको यथार्थ भने देशको आन्तरिक माग अत्यन्तै कमजोर हुनु थियो । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरीको आयात घट्नुले देशको आन्तरिक उत्पादन चक्र सुस्ताएको संकेत गर्‍यो ।

५. पर्यटन क्षेत्रमा परेको दोहोरो मार

पर्यटन क्षेत्रले २०८२ मा सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेन । यसका पछाडि दुई वटा मुख्य कारण छन्- पहिलो आन्तरिक र दोस्रो बाह्य ।  

पहिलो, भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनका कारण देशमा त्रासदीपूर्ण वातावरण हुँदा विश्वभर नै नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गयो । भारतले समेत नेपाल भ्रमण नगर्न भन्दै ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्थाले 'नेपाल सुरक्षित छैन' भन्ने सन्देश जबरजस्त गयो ।

दोस्रो, पश्चिम एसियाको युद्धका नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा पर्यटक आगमनमा समस्या देखियो । युद्धग्रस्त देशका पर्यटक ठप्प हुनु, ट्रान्जिट भएर आउने पर्यटक पनि रोकिनु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै चर्को बनेको हवाई भाडाले समेत यसमा 'हिट' गर्‍यो । लामो समय बस्ने र खर्चालु पर्यटकको सङ्ख्यामा यसले ठुलो गिरावट ल्यायो । 

यो वर्ष फेक रेस्क्यु पुरानो प्रकरणमाथि प्रहरीले छानबिन सुरु गर्‍यो । यसले नेपालका पर्यटनबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालप्रति देखिएको नकारात्मक छविलाई मेट्ने प्रयासको सुरुवात गरेको छ । 

६. ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीए र आईजीनको तगारो

ऊर्जा क्षेत्रका लागि २०८२ साल सामान्य रह्यो । लामो समयदेखि ऊर्जा संकटमा रहेको मुलुक यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा देखियो भने वर्षा याममा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार समेत भयो ।

तर, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको बक्यौताको विवाद यो वर्ष पनि हल भएन । बरु विद्युत् खरिद सम्झौतामा लिइएको टेक एन्ड पे नीति र हाइड्रो कम्पनीमा देखिएको दोहोरो आइजीन विवादले यो क्षेत्र तरंगित बन्यो ।

७. सहकारीको नसुल्झिएको समस्या

सहकारी क्षेत्रको समस्यामा वर्ष २०८२ ले पनि मलहम लगाउन सकेन । वर्षौँदेखि जम्मा गरेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता दिन नसक्ने सहकारीहरूको सङ्ख्या यो वर्ष झनै बढ्दै गयो ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न संरचनाहरू बने पनि ती संरचनाले काम गर्न सकेनन् बरु यसमा कार्यक्षेत्र र अधिकारमा अन्यौलता सिर्जना भयो । पीडित बचतकर्ताले यो वर्ष पनि बचत फिर्ताको प्रत्याभूति समेत पाउन सकेनन् ।

अर्कोतिर समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालनको प्रस्ट  खाका सरकारले ल्याउन सकेन । नयाँ सरकारले १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने भने पनि स्रोत व्यवस्थापनका कारण त्यो सम्भव विश्वास देखिएको छैन । 

८. विकास निर्माणमा ठेक्का अन्त्य र बजेट रोक्का

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले २०८२ साल निकै सुस्त रह्यो । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ठुला आयोजनाका रुग्ण ठेक्का तोड्दै गयो, यसले पुँजीगत खर्च ठप्प बन्न पुग्यो । 

अर्कोतिर चुनावी खर्च जुटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सरकारले बजेट रोक्का गर्दा साना आयोजनाका समेत ठेक्का लाग्न सकेनन् । यसले नयाँ काम सुरु नै नहुने अवस्था समेत सिर्जना भयो । सरकारको यो कदमको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना र मझौला आयोजना समेत परे । यसले पुँजीगत बजेट खर्चको निराशाजनक अवस्था झनै बढायो । 

९. स्वास्थ्य बीमामा समस्याको निरन्तरता

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई ७७ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको स्वास्थ्य बीमा सेवाको गुणस्तरमा यो वर्षमा पनि सुधार आएन । बीमा गराएका नागरिकहरूले सरकारी अस्पतालमा औषधि र चिकित्सक नपाउने समस्या कायमै रह्यो ।

भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारी अस्पतालले समेत सेवा बन्द गरे ।  स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा मानिएको स्वास्थ्य बीमा अझ खुम्चिँदै गयो । यसले गर्दा जनताले खल्तीबाटै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो ।

१०. घरजग्गाको मन्दीमा सुधारको संकेत, भूमिहीनको समस्या कायमै

देशमा सम्पत्ति सञ्चयको प्रमुख माध्यम रहेको घरजग्गा क्षेत्रको शिथिलताबाट माथि उठ्ने प्रयास २०८२ सालमा भएको देखिन्छ । ठप्प प्राय रहेको घरजग्गाको कारोबार यो वर्षदेखि सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।

तर, १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भने यो वर्ष पनि अन्योलग्रस्त बन्यो । सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग अदालतको आदेशसँगै थमौती त भयो, तर यसले काम गर्न सकेन । उता जग्गाको वर्गीकरण र भूउपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनमा पनि खासै प्रगति देखिएन ।

११. प्रविधि क्षेत्रबाट सीमापार लगानीमा ब्रेकथ्रु

प्रविधि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने २०८२ ले केही आशाको संकेत दियो । सरकारले नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न र शाखा विस्तार गर्न केही हदसम्म कानुनी बाटो खुला गर्‍यो । यसले गर्दा नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले ग्लोबल मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार पाए ।

नेपाललाई आईटी हब बनाउने बहस सार्थकताको बाटोमा जान थाल्यो । यसले युवा उद्यमीहरूमा आईटी स्टार्टअपप्रतिको आकर्षण बढ्यो । यो क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जनमा बलियो आधार बन्ने संकेत दिएको छ । 

यो वर्ष सरकारले प्रविधिमैत्री सेवाका केही सुरुवात गरेको छ । भन्सारमा नयाँ मूल्यांकन प्रणालीदेखि अनलाइनबाटै प्यान कार्ड र कर चुक्ता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाले यसको सुरुवात गरेको छ । पछिल्लो सरकारले नागरिक एपबाट पाउने सेवा विस्तार गर्ने घोषणाले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकारको कदम अघि बढेको संकेत देखिन्छ । 

१२. राजनीतिक सङ्क्रमणबिच उतारचढावपूर्ण सेयर बजार

वर्षको सबैजसो समयमा शेयर बजार उतारचढावयुक्त देखियो । राजनीतिक सङ्क्रमण, मौद्रिक नीतिको प्रभाव एवं तरलता र ब्याजदरको खेलले लगानीकर्ताहरू कहिले उत्साहित त कहिले निराश भए । 

नीतिगत स्थिरता नहुँदा पुँजी बजारले स्थायी दिशा लिन सकेन । सरकार परिवर्तन र नेतृत्वको फेरबदलले आर्थिक नीतिहरूमा ल्याउने फेरबदलले लगानीकर्ताहरू सधैँ त्रसित रहे ।

१३. खैरो सूचीदेखि सेफ्टी लिस्टसम्म नसुल्झिएको समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको बिग्रिएको छवि यो वर्ष समेत सुधार हुन सकेन । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीको दाग यो वर्षले पनि मेट्न सकेन ।

अर्कोतिर हवाई सुरक्षामा युरोपियन युनियनले झुन्ड्याएको सेफ्टी लिस्टको ट्याग यो वर्ष पनि हटेन । यो अवस्थाले नेपाली आकाश अझै सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश जबरजस्त देखिएको छ ।

यद्यपि अन्तिम समयमा यसउपर कारबाही अघि बढेको छ । एफएटीएफको सूचीबाट हट्ने मानक बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाही तथा अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । राज्यसंयन्त्रमा प्रभाव राख्ने ठुला व्यावसायिक घरानादेखि राजनीतिक व्यक्ति समेतमाथिको छानबिन प्रक्रिया भने यो वर्षले अघि बढाएको छ ।