काठमाडौँ । यो हप्ता देशका ठुला सहरहरूले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयास गरेका छन् । महानगर र नगरहरूले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । 
काठमाडौँमा साझा यातायातले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरि र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा राति ८ देखि ११ बजेसम्म रात्रिकालीन बस सेवा सुरु गरेको छ । 
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले विद्युतीय बसमार्फत पोखरा विमानस्थलदेखि अमरसिंह चोकसम्म निःशुल्क सटल बस सेवा प्रदान गर्न थालेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि ११ वटा विद्युतीय ट्रक पनि खरिद गरेको छ ।  

काठमाडौँमा नाइट ईभी

काठमाडौँमा वाइफाइ सेवा सहितका रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा आएका छन् । वैशाख १ गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र जोड्ने यो सेवा पुल्चोकबाट सुरु गरिएको हो । 

काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, चन्द्रागिरिका प्रमुख घनश्याम गिरी र बुढानीलकण्ठका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सेवा प्रारम्भ गरेका हुन् । 

सुरुवातमा ७ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । सुरक्षाका लागि हरेक बसमा ४ वटा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिएको छ, जसको निगरानी नियन्त्रण कक्षबाट हुनेछ । यसले गर्दा सामान हराउने डर हुँदैन र गलत क्रियाकलाप वा दुव्र्यवहार गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सकिनेछ । यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरले हरेक बसमा एक जना नगर प्रहरी खटाएको छ ।

सेवा प्रारम्भ गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले रात्रिकालीन सेवालाई दिगो बनाउने र बिहानी सेवा पनि सुरु गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनले विगतको अभ्यासबाट प्राप्त पृष्ठपोषण उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हिजोको अभ्यास आर्थिक प्रतिफलमा केन्द्रित थियो । आज हामीले आर्थिक प्रतिफल होइन, चुस्त र गुणस्तरीय सेवालाई लक्ष्य मानेका छौँ । उपत्यकाका स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर लागत सहभागिताको मोडल बनाउँछौँ । अब हाम्रो योजना रात्रि सेवालाई दिगो बनाएर बिहानी सेवा प्रारम्भ गर्ने हो, जसबाट विद्यार्थी, साना व्यवसायी र श्रमजीवी वर्गलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ ।’ 

ललितपुरका प्रमुख महर्जनले आर्थिक साझेदारीमा सबैको साझा मत नै सेवा दिगो हुने महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए । यो सेवाबाट धेरै नागरिक लाभान्वित हुने भन्दै उनले उत्साह व्यक्त गरे । चन्द्रागिरिका प्रमुख गिरीले थानकोट नाकाबाट दैनिक ५० हजार व्यक्ति आउजाउ गर्ने भएकाले यसले आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा ठुलो योगदान गर्ने धारणा राखे । बुढानीलकण्ठका प्रमुख अधिकारीले स्थानीय बासिन्दा यो सेवाबाट धेरै खुसी भएको र यसलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए । 

नगरपालिकाहरूले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा यो सेवा सुरु गरेका हुन् । आउँदो असार मसान्तसम्मको लागत साझा यातायातले बेहोर्नेछ भने त्यसपछिको खर्च पालिकाहरूले साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साझा यातायातका अध्यक्ष सुशीलराज प्याकुरेलले पालिकाहरूको यो प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

रात्रिकालीन बस सेवाको सुरुको दिन बुढानीलकण्ठबाट ८ बजे छुटेको साझाको बस १६ मिनेटमा महाराजगञ्ज र ८ बजेर ४६ मिनेटमा लगनखेल पुगेको थियो । यस्तै थानकोटबाट ८ बजे छुटेको बस २१ मिनेटमा कलङ्की र ४५ मिनेटमा विमानस्थल पुगेको थियो । 

यो सेवाका बसहरू मुख्यतः तीन विन्दुबाट हरेक २० मिनेटको अन्तरमा छुट्नेछन् । दक्षिण रुटको बस लगनखेलबाट सुरु भई पाटन अस्पताल, थापाथली, जमल, टिचिङ अस्पताल हुँदै बुढानीलकण्ठसम्म पुग्नेछ । पूर्व–पश्चिम रुटको बस थानकोटबाट कलङ्की, कालीमाटी, सुन्धारा, बानेश्वर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्नेछ । १६ देखि २० किलोमिटरको एकतर्फी दूरी रहेका यी रुटहरूमा यात्रुले सहजै सेवा पाउनेछन् । 

पोखराको प्रयास : निःशुल्क ईभी सटल  

पोखरा महानगरपालिकाले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अमरसिंह चोकसम्म दुईतर्फी निःशुल्क सटल बस सेवा सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख धनराज आचार्यले मङ्गलबार यसको शुभारम्भ गरेका थिए । महानगर यातायात प्रालि, कृषि विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंकसँगको सहकार्यमा यी सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् । 

आचार्यले हवाई यात्रुहरूलाई भरपर्दो र सरल आवागमन सुविधा दिन यो सेवा सुरु गरिएको बताए । हाललाई असार मसान्तसम्म परीक्षणका रूपमा निःशुल्क सेवा दिइने र पछि यसको प्रभावकारिता अनुसार सेवा परिष्कृत गरिने उनले जानकारी दिए । 

ललितपुरको वातावरणीय पहल 

ललितपुर महानगरपालिकाले ‘फोसिल फ्युल’ मुक्त सहर बनाउने नीति अन्तर्गत ११ वटा विद्युतीय फोहोर संकलन भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको छ । वातावरणमैत्री सहर बनाउने अभियानलाई सशक्त बनाउन नगर प्रमुख महर्जनले यी गाडीहरू वातावरण विभागलाई हस्तान्तरण गरे । 

फोटोन कम्पनीका यी गाडीहरू ललितपुरका पुराना र साँघुरा गल्लीहरूमा सहजै जान सक्ने गरी डिजाइन गरिएका छन् । प्रमुख महर्जनले अब महानगरले सकेसम्म पेट्रोल र डिजेलका गाडी नकिन्ने नीति लिएको बताए । यी गाडीहरूमा ‘इलेक्ट्रिक बुम’ र जीपीएस जडान गरिएको छन्, जसले गर्दा फोहोर विसर्जन र अनुगमन सहज हुनेछ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी चलाउँदा वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ बचत हुने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।

विज्ञहरू भन्छन् – सकारात्मक पहल भयो

वातावरण क्षेत्रका अभियन्ता तथा विज्ञ भूषण तुलाधार यसलाई स्थानीय सरकारको राम्रो पहल भन्छन् । ‘यो हप्ता वातावरण क्षेत्रका लागि स्थानीय सरकारहरूले राम्रो काम गरे,’ उनले भने । तुलाधारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास हुनु प्रशंसनीय भएको बताए । 

पूर्वाधारविज्ञ एवं सांसद आशिष गजुरेलले पनि यसमा सकारात्मक धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा गर्ने ठुलो खर्च कटौती गर्न र आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली खपत गर्न विद्युतीय सवारीको विकल्प छैन । गजुरेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारकै हो र उनीहरूले यो जिम्मेवारी बोध गर्नु खुसीको कुरा हो ।’ 

यद्यपि उनी केही चुनौती पनि रहेको बताउँछन् । नेपालका सडकको अवस्था र चार्जिङ स्टेसनको अभावले गर्दा ईभी सञ्चालनमा केही प्राविधिक कठिनाइ आउन सक्ने उनको तर्क छ । ‘ईभीका लागि राम्रो सडक र पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार चाहिन्छ, जसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनी बताउँछन् । 

अर्का सार्वजनिक यातायातविज्ञ सागर वन्त भने यसको आर्थिक र नीतिगत पाटोमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युतीय बसको सुरुवाती खरिद मूल्य निकै महँगो भए पनि यसको सञ्चालन र मर्मत खर्च डिजेल गाडीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । 

‘डिजेल गाडीमा हुने इन्धनको खर्च बचत हुनु नै यसको सबैभन्दा ठुलो सबल पक्ष हो,’ वन्त भन्छन् । तर उनले सञ्चालनको दिगोपनाका विषयमा प्रश्न पनि उठाएका छन् । विशेष गरी पोखराको निःशुल्क सेवाले निजी क्षेत्रका ट्याक्सी व्यवसायीहरूसँग द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने र सिन्डिकेटको समस्याले सेवा प्रभावित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ । 

उनी थप्छन्, ‘राज्यले निःशुल्क सेवा दिँदा त्यसको लागत कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा कसरी टिकाउने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।’ विज्ञहरूले संघीय सरकारको भूमिकाप्रति पनि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा संघीय सरकारले उचित लगानी र नीतिगत सहयोग नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट यस्ता कामहरू सुरु गर्नु प्रशंसनीय रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । वन्त भन्छन्, ‘संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगर्ने नीति लिनु दुखद छ, यस्तोमा स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्नु एउटा राम्रो उदाहरण हो ।’ 

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्ता विद्युतीय सेवाहरूलाई सफल बनाउन प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति बनाउन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।