पोखरा । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा कास्की प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

अदालतले पक्राउ परेकाहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । तर, उक्त आन्दोलन सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको भन्दै पक्राउ परेका सबैको निःशर्त रिहाइ र उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह नै गठन गरेर उनीहरूका अभिभावक र आफन्तले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सिसी टिभी फुटेजका आधारमा युवाहरूलाई पक्राउ गरी झुटा मुद्दा चलाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

सोही आन्दोलनको जगमा अहिलेको सरकार गठन भएको भन्दै सरकारबाट आफूहरूले न्याय पाउने संयोजक खली थापाले बताए । उनीहरुले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू तुरुन्त फिर्ताको माग गरेका छन् ।

यस्तै, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीहरूलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न तथा आन्दोलनमा संलग्न नागरिकहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितताको माग उनीहरुले गरेका छन् । कास्की कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १३ जना बन्दीहरूले पनि गृह मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै छुट्टै निवेदन पठाएका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूलाई आपराधिक उपद्रव, हातहतियार र चोरी जस्ता गम्भीर मुद्दा लगाएर फसाइएको गुनासो गरे । रुपेश मगर, नारायण शाही, सुरज सहनी, दिपु शाही, दिपक कुँवर, हुसैन मिया, श्याम लामा, सागर भन्ने सुमन रावत, सुरज गुरुङ, दिपेश खत्री, समर नाल्मी, केशव बमजन र अनिश गुरुङ थुनामा छन् । नाल्मी नाबालक हुन् । उनलाई पनि थुनामा राखिएकोमा दबाब समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा भएको परिवर्तनकारी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको समूहको आरोप छ । ‘नयाँ जनादेशको भावना अनुरूप न्याय, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने विश्वासका साथ यसमा शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गर्दर्छाैँ,’ पठाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।