काठमाडौँ । ‘उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुस्, काम गर्न नसके राजीनामा दिनुस् ।’ गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा आयोजित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

जनताले दिएको दुई–तिहाइनजिकको मतभार र विश्वासलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुवातमै स्पष्ट पारेका थिए- यो सरकारमा काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्नेहरूका लागि कुनै ठाउँ छैन । उनले मन्त्रीहरूलाई मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रका खम्बा मानिने सचिवहरूलाई समेत कडा चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘सक्नुहुन्छ काम गर्नुस्, सक्नुहुन्न भने मन्त्रीहरूलाई फाइल घुमाएर अल्झाउने काम नगर्नुस्, आफैँ बाटो खाली गरिदिनुहोस् ।’ 

वर्षौँदेखि नेपाली जनताले चाहेको कुरा धेरै ठुलो छैन । उनीहरू आफ्ना छोराछोरीले राहदानी बनाउन लाइन बस्दा घुस खुवाउनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । बिरामी पर्दा अस्पतालमा बेड र औषधि पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । किसानले मल र विद्यार्थीले पुस्तक समयमै पाओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। तर, विगतका सरकारहरूले ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन’ को नीति लिँदा सर्वसाधारण सधैँ मारमा परेको तीतो यथार्थ छ ।

अहिलेको आम नेपालीको चाहना भनेको कानुनको नजरमा प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारण बराबर हुन् भन्ने व्यवहारमा देख्न पाउनु हो । जनता नेताहरू महलमा बसेर कार्यकर्ता पाल्ने होइन, सडकमा उत्रिएर धुलो र हिलोको समस्या समाधान गर्ने होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूलाई ‘सेटिङ’ र ‘सिन्डिकेट’ को जालो तोडेर दैनिकीलाई सस्तो र सुलभ बनाउने सरकार चाहिएको छ । बालेनले शासन सत्ता सम्हालेपछि यो चाहनाले मूर्तरुप लियोस् भने जनताको चाहना छ । 

बालेन र उनको पार्टी रास्वपाले यो चाहनालाई कति सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ अझै पनि परीक्षाकै चरणमा छ । तर प्रधानमन्त्री शाहले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान थालिएको छ । 

सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने समस्या समाधान गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको लाइसेन्स नपाउने समस्या समाधानको पहल थालिएको छ । कैयन सुधारका कामहरूलाई पाइपलाइनमा राखिएको छ ।   

सुशासनको सवालमा विगतमा मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि ‘नैतिकता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमै सीमित रहन्थ्यो । तर, बालेन सरकारले एक महिना नपुग्दै सुशासनको सवालमा आफूलाई ‘शून्य सहनशील’ प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यही सिलसिलामा बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक कनेक्सन र केही इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा

सोहीअनुसार मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएकोमात्रै बताएनन् नैतिकता र जवाफदेहिताको कुरा पनि उठाए। उनले भने, ‘मेरा ४६ जना भाइ–बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको यो सरकारमाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको जवाफ नैतिकता नै हुनुपर्छ ।’ पदभन्दा नैतिकता र शक्तिभन्दा जनविश्वास ठुलो भएको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि कार्यभार सम्हालेको १४ दिनमै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक कुमार साहलाई पनि पदमुक्त गरिएको थियो । क्षेत्राधिकार बाहिरको अभिव्यक्ति र श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा सदस्य बनाएर पदको दुरुपयोग गरेको ठहर भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा उनलाई हटाइएको थियो । यो प्रकरणमा मुछिएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई समेत दलले सचेत गराएर ‘सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने’ सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

चैत ४ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘रास्वपाले जितेको होइन, यो देशले जितेको हो, हामीले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।’ अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यही कुरा प्रमाणित गर्ने कसीमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको यो सरकारका लागि अबको बाटो सहज भने छैन । पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दी चिर्नु अझै बाँकी छ । तर, सरकार गठनको पहिलो महिनामै देखिएको यो तत्परता र ‘एक्सन’ ले आम नेपालीमा उत्साह भने पक्कै थप्ने छ ।

सुशासन भनेको कागजमा लेखिने नारा मात्र होइन, यो त व्यवहारमा देखिने पद्धति हो । त्यसकारण बालेन आगामी दिनमा नागरिकको चाहनाअनुसार थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि इमानदारिता कायम रहिरहे नेपाल हाँसेको हेर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने छैन ।